आठव्या वेतन आयोगामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतनमध्ये किती होणार वाढ? घ्या जाणून

eighth-pay-commission पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंगळवारी आठव्या वेतन आयोगाच्या संदर्भ अटींना मान्यता दिली. आठवा केंद्रीय वेतन आयोग ही एक तात्पुरती संस्था असेल. आयोगात एक अध्यक्ष, एक सदस्य (अर्धवेळ) आणि एक सदस्य-सचिव असतील. वृत्तांनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई आयोगाचे अध्यक्ष असतील. आयोग त्याच्या स्थापनेच्या तारखेपासून १८ महिन्यांच्या आत त्याच्या शिफारसी सादर करेल. आवश्यक असल्यास, आयोग त्याच्या शिफारसी अंतिम केल्यानंतर कोणत्याही विषयावर अंतरिम अहवाल पाठविण्याचा विचार करू शकतो. आयोग त्याच्या शिफारसी करताना काही प्रमुख घटकांचा विचार करेल:

 

 

१. देशाची आर्थिक परिस्थिती आणि राजकोषीय विवेक, म्हणजेच सरकारी वित्त व्यवस्थापित करण्याची आणि खर्च आणि महसूल संतुलित करण्याची आवश्यकता.

२. विकास खर्च आणि कल्याणकारी उपाययोजनांसाठी पुरेसे संसाधने उपलब्ध आहेत याची खात्री करण्याची आवश्यकता.

३. योगदान नसलेल्या पेन्शन योजनांचा निधी नसलेला खर्च.

४. शिफारशींचा राज्य सरकारांच्या आर्थिक परिस्थितीवर होणारा संभाव्य परिणाम, जे सामान्यतः काही बदलांसह शिफारशी स्वीकारतात.

५. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध असलेली प्रचलित वेतन रचना, फायदे आणि कामाच्या परिस्थिती.

केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचना, निवृत्ती लाभ आणि इतर सेवा शर्तींशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर विचार करण्यासाठी आणि आवश्यक बदलांबाबत शिफारसी करण्यासाठी वेळोवेळी केंद्रीय वेतन आयोगांची स्थापना केली जाते. सामान्यतः, वेतन आयोगांच्या शिफारशी दर १० वर्षांनी लागू केल्या जातात. या ट्रेंडच्या अनुषंगाने, ८ व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशी साधारणपणे १.०१.२०२६ पासून लागू होण्याची अपेक्षा आहे. eighth-pay-commission केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि इतर लाभांमध्ये बदल तपासण्यासाठी आणि शिफारस करण्यासाठी सरकारने जानेवारी २०२५ मध्ये ८ व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा केली. ८ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा संरक्षण कर्मचाऱ्यांसह सुमारे ५० लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि अंदाजे ६९ लाख पेन्शनधारकांवर परिणाम होईल. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, अंमलबजावणीची तारीख अंतरिम अहवालानंतर ठरवली जाईल, परंतु ती १ जानेवारी २०२६ रोजी लागू होण्याची शक्यता आहे.

सरकारने अधिकृत पगार स्लॅब जाहीर केलेले नाहीत, परंतु २.८६ च्या संभाव्य फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारे, कर्मचाऱ्यांना मासिक पगारात १९,००० रुपयांपर्यंत वाढ मिळू शकते. eighth-pay-commission उदाहरणार्थ, दरमहा १ लाख रुपये कमावणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्याला १.७५ लाख कोटी रुपयांच्या बजेट वाटपाच्या आधारे पगारात १४ टक्के वाढ होऊ शकते, ज्यामुळे त्यांचा नवीन पगार १ लाख रुपयांवरून १.१४ लाख रुपयांपर्यंत वाढू शकतो. २ लाख कोटी रुपयांच्या वाटपासह, त्यांचा पगार १६ टक्क्यांनी वाढून १.१६ लाख होईल आणि २.२५ लाख कोटी रुपयांच्या वाटपासह, त्यांचा पगार १८ टक्क्यांनी वाढून दरमहा १.१८ लाख रुपयांपर्यंत वाढेल.