लोकतंत्राच्या सबलीकरणासाठी...

 

‘यथा चतुर्भीः कनकं परीक्ष्यते,

democracy आचार्य चाणक्य नीतीतील या विचारांमधून कोणतेही कार्य यशस्वी होण्यासाठी त्याच्या कार्यारंभापूर्वी आणि कार्य चालू असताना सातत्याने विचारपूर्वक निर्णय घेणे अर्थात, पुनरीक्षण करणे किती महत्त्वाचे असते हे अधोरेखित होते. निवडणूक आयोगाने मतदारयाद्यांच्या ‘विशेष सघन पुनरीक्षण’ अर्थात ‘एसआयआर’ची (स्पेशल इन्टेन्सिव्ह रिव्हिजन) केलेली घोषणा या दृष्टिकोनातून फार महत्त्वाची असून त्यास लोकशाहीच्या सबलीकरणाचे स्वागतार्ह पाऊल म्हटले पाहिजे. मतदारांची यादी म्हणजे लोकशाहीचा आरसा असतो. त्यामुळेच निवडणूक आयोगाकडून वेळोवेळी या याद्यांचे पुनरीक्षण केले जाते. अन्य सुधारणाही केल्या जात असतात. या नियमित प्रक्रियांपेक्षाही अधिक सखोल आणि वेळमर्यादा असलेला ‘विशेष सघन पुनरीक्षण’ कार्यक्रम हाती घेतला गेला आहे आणि म्हणून तो चर्चेचा विषय आहे.

 

 

 

 

 

 

खरे तर, या कार्यक्रमाचे स्वागत भारतातील साऱ्या राजकीय पक्षांनी मोठ्या उत्साहाने करायला हवे होते. पण काँग्रेस आणि द्रमुकने (डीएमके) त्यावर आक्षेप नोंदविला. मतदार याद्यांमध्ये त्रुटी आहेत, अशी ओरड आधी बेंबीच्या देठापासून करायची, मतचोरीचा कांगावा करायचा आणि जेव्हा मतदारयाद्यांच्या शुद्धीकरणाचा असा व्यापक कार्यक्रम राबविण्यासाठी स्वतः निवडणूक आयोग सकारात्मक पाऊल टाकतो तेव्हा त्याला विरोध करायचा हा दुटप्पीपणा काँग्रेससारखे पक्ष करतात. त्यांचा हा पवित्रा म्हणजे राजकारणापलीकडे काहीच नसते, हे समजून घेतले पाहिजे.

‘एसआयआर’ म्हणजे मतदारयाद्यांमध्ये असलेल्या त्रुटी, विसंगती आणि अनियमितता दूर करण्यासाठी हाती घेतलेला महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम आहे. या कार्यक्रमांतर्गत घरोघरी जाऊन तब्बल 51 कोटी मतदारांची फेरतपासणी केली जाणार आहे. जन प्रतिनिधित्व कायद्याच्या (1950) कलम 21 अंतर्गत आयोगाला अशा विशेष पुनरीक्षणाचा अधिकार आहे. 18 वर्षे पूर्ण झालेल्या परंतु, यादीत नाव नसलेल्या, सर्व पात्र मतदारांची नोंदणी करणे तसेच मृत झालेले, कायमस्वरूपी स्थलांतरित झालेले किंवा कायद्यानुसार अपात्र ठरलेल्या मतदारांची नावे याद्यांमधून गाळणे हा त्यातील महत्त्वाचा भाग. त्याबरोबर वारंवार स्थलांतरामुळे अनेक ठिकाणी नोंदणी झालेल्या मतदारांची नावे शोधून तुंबलेली यादी सुरळीत करणे, मतदारयाद्यांची ‘अखंडता’ जपणे आणि त्या ‘त्रुटी-मुक्त’ झाल्याचे सुनिश्चित करणे असा या ‘एसआयआर’चा उद्देश आहे. त्यामुळे या कामावर कुणाचाही आक्षेप असण्याचे कारणच नाही. तसे कुणी करीत असेल तर त्यांच्या हेतूवरच आक्षेप नोंदविला गेला पाहिजे. कारण मुक्त आणि न्यायपूर्ण निवडणुकांसाठी मतदारयादीची शुद्धता हा महत्त्वाचा भाग आहे. शिवाय, ‘एसआयआर’ हा ‘एक व्यक्ती, एक मत’ या तत्त्वाला बळकटी देणारा कार्यक्रम आहे.

मागे वळून पाहिले तर असे दिसते की, स्वातंत्र्यानंतर भारतात आतापर्यंत किमान नऊ वेळा असे ‘एसआयआर’ राबविण्यात आले. शेवटचे मोठे राष्ट्रव्यापी विशेष सघन पुनरीक्षण 2002 ते 2004 या काळात झाले होते. आता पुन्हा निवडणूक आयोगाने राष्ट्रीय स्तरावर ‘एसआयआर’ सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. साधारणपणे दोन दशकांनंतर इतक्या मोठ्या प्रमाणात हे पुनरीक्षण होत आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर नुकताच बिहार राज्यात या प्रक्रियेचा एक टप्पा यशस्वीरीत्या पूर्णही झाला आणि त्याबाबत कोणत्याही तक्रारी आल्या नसल्याचे केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी स्पष्ट केले आहे. आता दुसèया टप्प्यात, 2026 तसेच 2027 मध्ये विधानसभा निवडणूक होत असलेल्या राज्यांचा समावेश केला जाणार आहे. पश्चिम बंगाल, केरळ, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात, छत्तीसगड, राजस्थान, अंदमान-निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी ही 12 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये हा कार्यक्रम राबविला जात आहे. विशेष नागरिकत्व पडताळणी कायद्यामुळे आसामचा यात समावेश नाही. महाराष्ट्र राज्यही त्यात नाही. त्यामुळे अगदी पुढ्यात असलेल्या येथील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीचा मार्गही मोकळा झाला आहे. नेमका आक्षेप काय, हे त्यामुळेच संशयाचे ठरते.

तत्त्वतः ‘एसआयआर’ खूप आवश्यक आणि योग्य आहे. वाढते शहरीकरण, सततचे स्थलांतरण आणि मृत्यूची नोंद न होणे यासारख्या कारणांमुळे मतदार याद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात त्रुटी कायम राहतात. त्या वाढत जातात. हे तसे स्वाभाविकही आहे. परंतु, वास्तव असे की, अशा त्रुटींमुळे मतदानावर परिणाम होऊ शकतो. ‘घोस्ट वोटर्स’ किंवा दुबार नावे वगळल्याने लोकशाही प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास वाढतो, जो आजच्या राजकीय पृष्ठभूमीवर आवश्यक आहे. बिहारमध्ये नुकत्याच झालेल्या ‘एसआयआर’मध्ये सुमारे 42 लाख नावे वगळण्यात आली आणि अनेक नव्या पात्र मतदारांची नोंदणीही झाली. ही आकडेवारी या प्रक्रियेची गरज दर्शवते.

‘एसआयआर’ ही प्रक्रिया चांगली असली, तरी तिची अंमलबजावणी अत्यंत बारकाईने करावी लागते. सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात म्हटले आहे की, निवडणूक आयोगाचा अधिकार व्यापक आहे. पण त्याचा वापर करताना अचूकता आणि समावेशकता यांचा समतोल साधला गेला पाहिजे. निवडणूक आयोगाने तशी काळजी घेणे आवश्यकही आहे. कारण विरोधकांकडून ‘राजकीय हेतू’ने प्रेरित असल्याचा आरोप होणार आहे. ते त्यांचे कामच आहे.democracy विरोधी पक्षाच्या एका नेत्याने तर ‘एक्स’वर म्हटले आहे की, आजकाल सरकार मतदारांची निवड करते! खरे तर, हा थेट आयोगाच्या भूमिकेवरच हल्ला आहे. असे बेजबाबदारपणाचे वक्तव्य देशाच्या लोकशाहीला घातक आहे, हे कुणीतरी अशा नेत्यांना समजावून सांगितले पाहिजे. ‘एसआयआर’मुळे येत्या निवडणुकांच्या प्रक्रियेत गुणात्मक आणि संख्यात्मक असे दोन्ही बदल होणे अपेक्षित आहे. मतदार याद्या अधिक स्वच्छ झाल्याने ‘अपात्र’ मतदारांची संख्या कमी होईल आणि ‘पात्र’ मतदार वाढतील. त्यामुळे मतदानाची टक्केवारी अधिक विश्वसनीय होईल. दुबार मतदान आणि ‘बोगस वोटिंग’च्या घटना कमी होतील आणि निवडणुकीची विश्वासार्हता वाढेल तसेच लोकशाही प्रक्रिया अधिक न्यायपूर्ण होईल. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या मतदारसंघातील ‘स्थलांतरित’ मतदारांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी झाली, तर त्या भागातील स्थानिक उमेदवारांच्या निवडणूक प्रचार धोरणातही यथायोग्य बदल होऊ शकतो. ‘एसआयआर’चे दूरगामी परिणाम भारतीय लोकशाहीवर होतील, यात शंका नाही. ‘एसआयआर’च्या नियमित अंमलबजावणीमुळे भविष्यातील मतदार याद्यांतील शुद्धी टिकवून ठेवण्यास मदत होईल आणि त्यामुळे लोकशाही प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास वाढत राहील. निवडणूक ही प्रक्रिया समाजातील मते-मतांतरे व सहमती-असहमतीची दखल घेण्यासाठीच पार पाडली जाते. निवडणुकीची प्रक्रिया हे लोकशाहीतील एक प्रकारचे अमृत मंथन असते. या मंथनातून जे बाहेर येते ते जनतेसाठी आणि लोकशाहीच्या सबलीकरणासाठी फायदेशीर ठरत असेल तर त्यावर आक्षेप घेण्याचे कारणच उरत नाही.democracy याउपर काही तक्रारी असल्यास त्या नोंदविण्याचा पूर्ण अधिकार विरोधकांनाच नव्हे, तर सर्व नागरिकांनादेखील आहे. परंतु, मुळात मतदार यादीच्या पुनरीक्षणाची प्रक्रियाच होऊ नये, हा दुराग्रह आणि अशी प्रक्रिया कुणाच्या तरी फायद्यासाठी आहे, हा आरोप या दोन्ही गोष्टी पूर्णपणे चुकीच्या ठरतात.

ही बाब साèयांनी लक्षात घ्यावी की, लोकशाही केवळ मतदानातून नव्हे, तर मतदारांच्या अचूक नोंदीतूनही बळकट होत असते. ‘एसआयआर’ हा भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेतील एक महत्त्वपूर्ण आणि अत्यंत आवश्यक असा टप्पा आहे. हा केवळ आकड्यांचा खेळ नाही, तर तो देशातील प्रत्येक पात्र नागरिकाच्या संवैधानिक अधिकाराशी जोडलेला विषय आहे. निवडणूक आयोगाने या प्रक्रियेत जास्तीत जास्त पारदर्शकता, राजकीय पक्षांचा सक्रिय सहभाग आणि वंचित घटकांच्या नावनोंदणीत मदत करून ही मोहीम यशस्वी करावी. जर हा कार्यक्रम कठोर परिश्रम, प्रामाणिकपणा आणि सर्वसमावेशकतेच्या भावनेने राबविला गेला, तर तो निश्चितच भारतीय लोकशाहीच्या सबलीकरणासाठी ‘गेम चेंजर’ ठरू शकतो, यात शंका घेण्याचे कारणच नाही.