एका पदाची किंमत ३५ लाख, तामिळनाडूमध्ये उघड झाला मोठा कॅश फॉर जॉब घोटाळा

jobs-scam-exposed-in-tamil-nadu अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) तामिळनाडू पोलिसांना पाठवलेल्या एका धक्कादायक पत्रामुळे राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. ईडीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की राज्यातील महानगरपालिका प्रशासन आणि पाणीपुरवठा विभाग (MAWS) मध्ये झालेल्या भरती प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर लाचलुचपत झाली आहे. या विभागातील २,५३८ पदांसाठी भरतीदरम्यान प्रत्येकी उमेदवाराकडून २५ ते ३५ लाख रुपयांपर्यंत लाच घेतल्याचा गंभीर आरोप ईडीने केला आहे.

 

 

 

ही भरती ऑगस्ट २०२५ मध्ये झाली होती, आणि यामधील निवडलेल्या उमेदवारांना मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी ६ ऑगस्ट रोजी नियुक्तीपत्रे दिली होती. या प्रकरणाचा उलगडा ट्रू व्हॅल्यू होम्स (TVH) या रिअल इस्टेट कंपनीशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणाच्या तपासादरम्यान झाला. ही कंपनी महानगरपालिका प्रशासन मंत्री के. एन. नेहरू यांचे भाऊ एन. रविचंद्रन यांच्याशी संबंधित असल्याचे ईडीने नमूद केले आहे.  तपासादरम्यान ईडीला मिळालेल्या पुराव्यांनुसार, अण्णा विद्यापीठाने घेतलेल्या भरती परीक्षेत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाला, तसेच काही प्रभावशाली राजकीय व्यक्ती आणि त्यांच्या निकटवर्तीयांनी किमान १५० उमेदवारांना बनावटरीत्या उत्तीर्ण ठरवले. jobs-scam-exposed-in-tamil-nadu ईडीने २३२ पानांचा तपशीलवार अहवाल तामिळनाडू पोलिसांना सादर केला आहे, ज्यामध्ये पैसे कोणाकडे गेले, कोणाकडून आले, कोणत्या उमेदवारांना फायदा झाला आणि परीक्षेतील गैरप्रकार किती खोलवर गेले, याची सविस्तर माहिती दिली आहे. अहवालात १५० उमेदवारांची नावे आणि त्यांच्या बनावट गुणवत्तेची यादीही समाविष्ट आहे.

 

हे पत्र पीएमएलए कायद्याच्या कलम ६६(२) अंतर्गत पाठवले गेले असून, ईडीने राज्य पोलिसांना या घोटाळ्याची फौजदारी चौकशी सुरू करण्यासह अण्णा विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. भरती प्रक्रिया जानेवारी २०२४ मध्ये सुरू झाली होती, ज्यासाठी सुमारे १.१२ लाख उमेदवारांनी अर्ज केले होते. यात सहाय्यक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, नगररचना अधिकारी आणि स्वच्छता निरीक्षक या पदांचा समावेश होता. jobs-scam-exposed-in-tamil-nadu या प्रकरणाने आता तामिळनाडूच्या राजकारणात वादळ निर्माण केले असून, ईडीचे आरोप खरे ठरल्यास हा राज्यातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा "कॅश-फॉर-जॉब" भरती घोटाळा ठरू शकतो.