विकासाची पायाभरणी! अबू धाबीसोबत 2 अब्ज डॉलर्सचा करार

Abu Dhabi Ports investment महाराष्ट्र राज्याने आज आंतरराष्ट्रीय सागरी क्षेत्रात मोठा टप्पा गाठला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते राज्य शासनाने अबू धाबी पोर्ट्स ग्रुपसोबत 2 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचा सामंजस्य करार केला. हा करार महाराष्ट्राला जागतिक सागरी केंद्र म्हणून स्थापण्याच्या दिशेनं महत्त्वपूर्ण ठरणार असून बंदर विकास, जहाजबांधणी आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात मोठी क्रांती घडवणार आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केली.

 

 

 

कराराची औपचारिक Abu Dhabi Ports investment  घडामोड वर्षा निवासस्थानी पार पडली. या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री फडणवीस, मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे, अप्पर मुख्य सचिव संजय सेठी, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीप, अबू धाबी पोर्ट्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अहमद अल मुतावा, इक्विलाईन ग्रुपचे सीईओ सलाह अल नासेर आणि रुरल एनहॅन्सर्स ग्रुपचे एमडी व सीईओ अंबर आयदे यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. भारताच्या बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाने या करारासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.

 

 

करारानुसार Abu Dhabi Ports investment  महाराष्ट्रात जहाजबांधणी, जहाजविघटन, जलवाहतूक, बंदर पायाभूत सुविधा, क्रूझ व्यवस्थापन आणि लॉजिस्टिक्स पार्कसारख्या क्षेत्रांत 2 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली जाणार आहे. यामुळे रेवदंडा, वाढवणसह इतर बंदरांचा आधुनिकीकरण करण्यात येईल, स्मार्ट लॉजिस्टिक्स हबची निर्मिती होईल आणि हजारो रोजगारांच्या संधी उपलब्ध होतील. अबू धाबी पोर्ट्सकडून भारतातील कोणत्याही राज्यासोबत हा पहिलाच करार करण्यात आला आहे.मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या कराराबाबत सांगितले की, “हा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या ‘ब्लू इकॉनॉमी आधारित विकास 2030’ या दीर्घकालीन दृष्टीकोनाशी सुसंगत आहे. यामुळे सागरी क्षेत्रात शाश्वत विकास घडेल आणि जागतिक दर्जाच्या सुविधा निर्माण होतील.”

 

 

करारात उच्च Abu Dhabi Ports investment  तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणावर भर देण्यात आला आहे. अबू धाबी पोर्ट्सच्या खलिफा पोर्ट मॉडेलवर आधारित ऑटोमेशन आणि एआय तंत्रज्ञान महाराष्ट्रात लागू केले जाईल. या प्रकल्पातून थेट व अप्रत्यक्ष 50 हजारांहून अधिक रोजगार निर्मितीची अपेक्षा आहे. तसेच, जहाजविघटन प्रक्रियेत हरित तंत्रज्ञानाचा वापर आणि प्रदूषण नियंत्रणासाठी विशेष उपाययोजना केल्या जातील. मुंबई ते दुबई क्रूझ मार्ग सक्रिय झाल्याने पर्यटन क्षेत्रात अंदाजे 20 टक्क्यांनी वाढ होईल, तर मल्टिमोडल लॉजिस्टिक्स पार्कमुळे मालवाहतूक खर्चात 15 टक्क्यांपर्यंत कपात होण्याची अपेक्षा आहे.या करारामुळे महाराष्ट्राच्या आंतरराष्ट्रीय सागरी क्षेत्रातील स्थान अधिक मजबूत होईल आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला नवे प्रोत्साहन मिळेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.