शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर! ऊसाचा भाव वाढला

Sugarcane Price : उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारने बुधवारी २०२५-२६ च्या गळीत हंगामासाठी उसाच्या राज्य सल्लागार किंमतीत (एसएपी) प्रति क्विंटल ३० रुपयांची वाढ जाहीर केली. सरकारने हा एक मोठा शेतकरी-अनुकूल निर्णय असल्याचे वर्णन केले आणि म्हटले की याचा थेट फायदा राज्यातील लाखो ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना होईल. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, नवीन दरांनुसार, लवकर येणाऱ्या उसाचा भाव प्रति क्विंटल ४०० रुपये आणि सामान्य प्रकारच्या उसाचा भाव प्रति क्विंटल ३९० रुपये निश्चित करण्यात आला आहे.

 

 

 

 

 

 

वृत्तानुसार, ऊस विकास आणि साखर उद्योग मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की या वाढीमुळे शेतकऱ्यांना अंदाजे ३,००० कोटी रुपयांची अतिरिक्त देयके मिळतील. योगी सरकारने त्यांच्या कार्यकाळात ऊसाच्या किमती वाढवण्याची ही चौथी वेळ आहे. चौधरी म्हणाले की, सरकार शेतकऱ्यांच्या कठोर परिश्रमाचा आदर करण्यास सर्वोच्च प्राधान्य देते. ऊस उत्पादक हे केवळ अन्न पुरवठादारच नाहीत तर राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा मजबूत पाया देखील आहेत. शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि योग्य भाव देण्याची आमची वचनबद्धता आहे.

 

 

मंत्र्यांनी माहिती दिली की, सध्याच्या सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांना आतापर्यंत ₹२,९०,२२५ कोटी देण्यात आले आहेत, जे २००७ ते २०१७ दरम्यान समाजवादी पक्ष आणि बसपाच्या सरकारच्या काळात फक्त ₹१,४७,३४६ कोटी देण्यात आले होते. ते म्हणाले की, सध्याच्या सरकारने अशा प्रकारे केवळ साडेआठ वर्षांत ₹१,४२,८७९ कोटी जास्त दिले आहेत.

 

 

उत्तर प्रदेशमध्ये सध्या १२२ साखर कारखाने कार्यरत आहेत, ज्यामुळे ते देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे साखर उत्पादक राज्य बनले आहे. मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, मागील सरकारच्या काळात २१ साखर कारखाने कमी किमतीत विकले गेले होते, तर योगी सरकारच्या पारदर्शक व्यवस्थापन आणि गुंतवणूकदार-अनुकूल धोरणांमुळे या क्षेत्रात ₹१२,००० कोटींपेक्षा जास्त किमतीची नवीन गुंतवणूक आकर्षित झाली आहे. गेल्या आठ वर्षांत, चार नवीन गिरण्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत, सहा बंद गिरण्या पुन्हा सुरू करण्यात आल्या आहेत आणि ४२ गिरण्यांची गाळप क्षमता वाढवण्यात आली आहे, जी आठ मोठ्या नवीन गिरण्यांच्या बरोबरीची आहे. दोन साखर कारखान्यांमध्ये कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (CBG) प्लांट देखील बसवण्यात आले आहेत, ज्यामुळे ऊस क्षेत्रात पर्यायी उर्जेला चालना मिळत आहे.

 

 

राज्याच्या 'स्मार्ट ऊस शेतकरी' योजनेअंतर्गत, क्षेत्र नोंदणी, वेळापत्रक आणि पुरवठा स्लिप जारी करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया आता ऑनलाइन आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या मोबाईल फोनवर पुरवठा स्लिप मिळतात आणि थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारे त्यांच्या बँक खात्यात पैसे हस्तांतरित केले जातात. केंद्र सरकारने या प्रणालीला एक आदर्श उपक्रम म्हणून मान्यता दिली आहे.

 

 

इथेनॉल क्षेत्रातील प्रगतीचा संदर्भ देत चौधरी म्हणाले की, उत्तर प्रदेशात इथेनॉल उत्पादन ४१ कोटी लिटरवरून १८२ कोटी लिटर झाले आहे, तर डिस्टिलरीजची संख्या ६१ वरून ९७ झाली आहे. उसाखालील क्षेत्र २० लाख हेक्टरवरून २९.५१ लाख हेक्टरपर्यंत वाढले आहे, ज्यामुळे उत्तर प्रदेश देशातील सर्वात मोठे ऊस उत्पादक राज्य बनले आहे.