धक्कादायक! पश्चिम बंगालमध्ये ऍसिड हल्ल्यांमध्ये वाढ

acid attack cases   देशभरात महिलांविरोधातील गुन्ह्यांच्या घटनांमध्ये काहीशी घट नोंदवली जात असली, तरी पश्चिम बंगालसारख्या राज्यात ऍसिड हल्ल्यांच्या घटनांमध्ये चिंताजनक वाढ झाली आहे. ‘क्राईम इन इंडिया 2023’ या नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरो (NCRB) च्या अहवालानुसार, देशात सर्वाधिक ऍसिड हल्ल्यांचे प्रकार याच राज्यात घडले असून, २०२३ मध्ये एकूण २०७ घटनांपैकी ५७ प्रकरणे केवळ पश्चिम बंगालमधून नोंदवली गेली.

 

 

 

आकडेवारीनुसार, या प्रकरणांमध्ये पश्चिम बंगालचा वाटा २७.५ टक्के इतका असून, भारतात सर्वाधिक ऍसिड हल्ल्यांचे गुन्हे नोंदवले गेलेले हे एकमेव राज्य ठरले आहे. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३२६ए अंतर्गत नोंदवले जाणारे हे गुन्हे अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे असून, महिलांविरोधातील अत्याचारांमध्ये ही एक अमानवी व क्रूर पद्धत मानली जाते.यापूर्वी २०२२ मध्येही राज्यात ४८ ऍसिड हल्ल्यांच्या घटना नोंदवण्यात आल्या होत्या, ज्यामध्ये ५२ पीडित महिला होत्या. म्हणजेच २०२३ मध्ये या घटनांमध्ये स्पष्ट वाढ दिसून आली आहे. विशेष बाब म्हणजे, पश्चिम बंगाल २०१८ पासून सातत्याने भारतात सर्वाधिक ऍसिड हल्ल्यांचे प्रकरण नोंदवणारे राज्य राहिले आहे.

देशातील इतर राज्यांमध्ये २०२३ मध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये ३१ ऍसिड हल्ल्यांचे प्रकरणे नोंदली गेली, तर गुजरातमध्ये १५, ओडिशामध्ये ११, पंजाबमध्ये ९ आणि हरियाणा व आसाममध्ये प्रत्येकी १० प्रकरणांची नोंद झाली. यावरून लक्षात येते की, पश्चिम बंगालमध्ये ही समस्या इतर राज्यांच्या तुलनेत अधिक गंभीर आहे.

 

 

 

गेल्या वर्षी कोलकात्यात एका सामुदायिक दुर्गा पूजा कार्यक्रमात ऍसिड हल्ल्यातून बचावलेल्या महिलांच्या पुनर्वसन व सामाजिक समावेशावर चर्चा झाली होती. या पीडित महिलांसाठी भरपाई, वैद्यकीय मदत व सुरक्षित निवासाच्या मागण्या देखील पुढे आल्या होत्या. मात्र, प्रत्यक्षात कितपत कार्यवाही झाली, यावर अद्याप प्रश्नचिन्ह आहे.तसेच, ‘क्राईम इन इंडिया 2023’ अहवालानुसार, २०२३ मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये महिलांविरोधातील एकूण ३४,६९१ गुन्हे (IPC व विशेष स्थानिक कायद्यांखाली) नोंदवण्यात आले. २०२२ मध्ये ही संख्या ३४,७३८ होती. त्यामुळे अन्य प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये थोडीशी घट दिसून आली असली, तरी ऍसिड हल्ल्यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये वाढ होणं हे राज्य सरकार व यंत्रणांसमोरील मोठं आव्हान बनलं आहे.

 

 

विशेषत:acid attack cases  महिलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ही बाब अत्यंत गंभीर असून, केवळ आकडेवारीत सुधारणा करून न चालता, स्थानिक प्रशासनाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, जागरूकता आणि दोषींवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे सामाजिक कार्यकर्त्यांचे मत आहे. राज्य महिला आयोग, सामाजिक संघटना आणि पोलीस प्रशासन यांच्यात समन्वय साधूनच या गुन्ह्यांवर नियंत्रण मिळवता येऊ शकते.