एआयडीच्या शिफारसी महाराष्ट्राच्या जीसीसी धोरणात समाविष्ट

AID President Ashish Kale असोसिएशन फॉर इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट (एआयडी) ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य मंत्रिमंडळाने जाहीर केलेल्या महाराष्ट्राच्या ( जीसीसी )ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर धोरण २०२५ चे स्वागत केले आहे. या धोरणामुळे राज्यात ४०० नवीन ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर स्थापन करुन सुमारे लाख रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे.

 

 

AID President Ashish Kale एआयडीचे अध्यक्ष आशिष काळे, सचिव डॉ. विजयकुमार शर्मा तसेच कार्यकारिणी सदस्य अविनाश घुशे आणि डॉ. कपिल चांद्रायण यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मंत्रालय, मुंबई येथे उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. पी. अनबलगन यांची भेट घेऊन सरकारचे अभिनंदन केले. धोरणामध्ये नागपूर, नाशिक आणि संभाजी नगर यांना टियर-२ व टियर-३ जीसीसी हब म्हणून मान्यता मिळाल्याचे एआयडीच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचे फलित असल्याचे नमूद करण्यात आले.

 

एआयडीच्या शिफारसींमध्ये कॅपेक्स सहाय्य, स्टॅम्प ड्युटी माफी, क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड सपोर्ट, रोजगार निर्मिती प्रोत्साहन आणि वीज शुल्क माफी यांचा समावेश असून त्या सरकारने जीसीसी धोरणात मान्य करण्यात आल्या आहे. तसेच एआयडीच्या सूचना स्वीकारण्यात आल्याबद्दल एआयडीतर्फे आनंद व्यक्त करण्यात आला.

 

सरकारने आमच्या शिफारसी मान्य केल्यामुळे विदर्भात आयटी विकासाचे नवे दालन खुले होईल. या निर्णयामुळे गुणवत्तापूर्ण रोजगार निर्माण होतील आणि महाराष्ट्र राष्ट्रीय स्पर्धेत आघाडीवर राहणार असल्याची प्रतिक्रिया AID President Ashish Kale एआयडीचे अध्यक्ष आशिष काळे यांनी केले. एआयडीने भविष्यातही सरकार आणि उद्योग क्षेत्रासोबत सहकार्य करून, मजबूत आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक महाराष्ट्र घडवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.