सात दिवसांत अंमलबजावणी अनिवार्य -महसूलमंत्री बावनकुळे

Chandrashekhar Bawankule, शेतकरी हिताच्या दृष्टीने महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. आता शेत-रस्ते आणि वहिवाटीच्या रस्त्यांच्या वादात तहसीलदारांनी दिलेल्या आदेशाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सात दिवसांच्या आत करणे बंधनकारक केले आहे. तसेच, त्याची खात्री करण्यासाठी स्थळपाहणी पंचनामा तयार करणे आणि जिओ-टॅग फोटो घेणे अनिवार्य ठरवण्यात आले आहे.

 

 

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार पुणे विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली "नागरिकांचे जीवनमान सुकर करणे" या विषयावर अभ्यास समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने केलेल्या अभ्यासात असे दिसून आले की, तहसीलदारांनी किंवा सक्षम अधिकाऱ्यांनी रस्त्यांविषयी दिलेल्या आदेशांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होत नाही, परिणामी नागरिकांना दिलासा मिळत नव्हता. अनेक प्रकरणे तपासून शासनाला या समस्येबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली.

महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी शेतकरी हितासाठी त्वरित निर्णय घेऊन परिपत्रक जारी केले आहे. नव्या निर्देशांनुसार, मामलेदार न्यायालय अधिनियम, १९०६ किंवा महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ अंतर्गत आदेशाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होईपर्यंत संबंधित प्रकरण दप्तरी दाखल किंवा बंद करता येणार नाही. आदेश पारित झाल्यानंतर पुढील सात दिवसांत त्याची अंमलबजावणी झाली आहे की नाही, हे अधिकाऱ्यांनी खात्री करणे अनिवार्य आहे.

यासाठी तोंडी खात्री पुरेशी न मानता, प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करून पंचनामा तयार करणे आणि जिओ-टॅग फोटो घेणे बंधनकारक आहे. हा पंचनामा व फोटो संबंधित प्रकरणाच्या मूळ संचिकेत समाविष्ट करणेही अनिवार्य केले आहे. या आदेशांमुळे फक्त 'कागदी' निर्णय देऊन जबाबदारी टाळणे शक्य होणार नाही; जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांनी आपल्या अधिकाराखालील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना तातडीने सूचना द्याव्यात आणि अंमलबजावणीची वेळोवेळी खातरजमा करावी लागणार आहे.सरकारच्या या कठोर निर्णयामुळे वर्षानुवर्षे रस्त्याच्या वादात अडकलेल्या शेकडो नागरिकांना शेवटी दिलासा मिळेल, असा विश्वास महसूलमंत्र्यांकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.