८८ वर्षानंतर अनु. जमातीच्या व्यक्तीला संधी

mayor-of-warud :  : वरूडचे नगराध्यक्षपद अनुसूचित जमातीसाठी तब्बल ८८ वर्षानंतर प्रथमच राखीव झाल्याने या संवर्गाच्या व्यक्तीला संधी प्राप्त झाली आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात सन १९३६ मध्ये वरूड नगरपरिषदेची स्थापना झाली. त्यानंतर १९३७ मध्ये १३ सदस्यांवर कमिटीचे पहिले नगराध्यक्ष होण्याचा बहुमान नरहर देशपांडे यांना प्राप्त झाला. त्यानंतर खंडेराव काळे, जागोजी आंडे, मारोतराव चौधरी, विश्राम यावलकर, भगवंत खेरडे, लक्ष्मण बेलसरे, आत्माराम यावलकर, दिनेश खेरडे, सुहास चौधरी, संजय यावलकर, रजनी शिंगरवाडे, कांता गवई, उषा आंडे, जया नेरकर, राजू काळे, हेमलता कुबडे, रवींद्र थोरात, स्वाती आंडे यांची यापदी वर्णी लागली.

 

 

 

या ८८ वर्षाच्या कालावधीत सहा महिलांनी नगराध्यक्षपद भूषविले. सर्वाधिक सत्ता काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची राहिली. काही पंचवार्षिक योजना शिवसेना व भाजपच्या वाट्याला आल्या. डिसेंबर २०२१ पासून प्रशासक राज असल्याने तब्बल पाच वर्षानंतर सार्वत्रिक निवडणुका होणार असून स्वातंत्र्यानंतर तब्बल ८८ वर्षानंतर नगराध्यक्षपद अनुसूचित जमातीच्या वाट्याला आले आहे. त्याकरिता राजकीय पक्षांकडून नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवारांची शोध मोहीम सुरू झाली आहे. नगराध्यक्ष पद अनुसूचित जमातीकरिता राखीव आल्याने अनेकांचे स्वप्न अधुरे राहिले. नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत भाजप, शरद पवार राष्ट्रवादी, राष्ट्रीय काँग्रेस या पक्षांच्या उमेदवारांची थेट लढत होणार असल्याचे बोलल्या जात आहे.

 

 

या निवडणुकीत नवख्या आणि ज्येष्ठ कार्यकत्यांना उमेदवारी मिळण्याची संभावना वर्तवली जात आहे. अनेक महिलांना उमेदवारी देऊन त्यांचे राजकीय वर्चस्व टिकविण्याची संधी मिळाली आहे. २०१६ मध्ये बहुमताने भाजपच्या स्वाती आंडे या महिला नागरिकाचा मागास प्रवर्ग आरक्षणातून नगराध्यक्षपदी विराजमान झाल्या होत्या. परंतु यावेळी १३ प्रभाग २६ सदस्य असलेल्या वरूड नगर परिषदेत थेट नगराध्यक्षपदासाठी निवडणूक होत असून रिंगणात भाजप, आघाडी व अजित पवार राष्ट्रवादीच्या उमेदवारात थेट समोरासमोर लढत होणार आहे. अजित पवार तसेच शिवसेना शिंदे गट तसेच इतर आघाड्या या पक्षांमध्ये युती होण्याची संभावना आहे. या निवडणुकीत चांगलीच चुरस रंगणार आहे. त्या पृष्ठभूमीवर राजकीय पक्षात वातावरण तापायला सुरुवात झाली आहे.