आसियान संरक्षण मंत्र्यांच्या बैठकीत भारताचे प्रतिनिधित्व

Rajnath Singh केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आज, 30 ऑक्टोबरला, आसियान संरक्षण मंत्र्यांच्या 12व्या बैठकीसाठी (एडीएमएम-प्लस) मलेशियाच्या कुआलालंपुर येथे जाणार आहेत. ते 1 नोव्हेंबरला या बैठकीत सक्रिय सहभाग घेणार आहेत. राजनाथ सिंह यांनी सोशल मीडियावर आपल्या या दौऱ्याची माहिती दिली आहे.

 

 

 

रक्षा मंत्री म्हणाले की, “आज मी नवी दिल्लीहून मलेशियाच्या कुआलालंपुरसाठी प्रस्थान करणार आहे. या वर्षीची आसियान संरक्षण मंत्र्यांची बैठक-प्लस 1 नोव्हेंबरला मलेशियामध्ये आयोजित आहे. मी या बैठकीत ‘एडीएमएम-प्लसच्या 15 वर्षांवर विचार आणि पुढील वाटा ठरवणे’ या विषयावर भाषण करणार आहे.”

एडीएमएम-प्लस दरम्यान, मलेशियाच्या अध्यक्षतेखाली 31 ऑक्टोबरला आसियान-भारत संरक्षण मंत्र्यांची दुसरी अनौपचारिक बैठकही आयोजित होणार आहे, जिथे सर्व आसियान सदस्य देशांचे संरक्षण मंत्री उपस्थित राहतील. या बैठकीत भारतासह आसियान सदस्य देशांमध्ये संरक्षण व सुरक्षा क्षेत्रातील सहकार्य अधिक दृढ करण्यावर लक्ष केंद्रीत केले जाईल.दोन दिवसांच्या या दौऱ्यात, राजनाथ सिंह आपल्या समकक्षांसह तसेच मलेशियाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाशी द्विपक्षीय बैठका घेण्याचीही अपेक्षा आहे. त्यांनी सांगितले की, “मी सहभागी असलेल्या एडीएमएम-प्लस देशांबरोबर वेगवेगळ्या क्षेत्रात सहकार्य वाढविण्यावर चर्चा करण्यास आणि मलेशियाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाशी संवाद साधण्यास उत्सुक आहे.”

 

 

एडीएमएम हा आसियान देशांचा सर्वोच्च संरक्षण सल्लागार व सहयोगात्मक मंच आहे. एडीएमएम-प्लसमध्ये आसियान देशांसोबत भारत, अमेरिका, चीन, रशिया, जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड हे आठ संवाद भागीदार देश सहभागी होतात. हे मंच संरक्षण व सुरक्षा सहकार्य वाढविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.भारत 1992 मध्ये आसियानचा वार्ता भागीदार बनला. यानंतर 12 ऑक्टोबर 2010 रोजी व्हिएतनामच्या हनोई येथे पहिल्या एडीएमएम-प्लसची बैठक झाली. 2017 पासून ही बैठक दरवर्षी होऊन आसियान आणि प्लस देशांमध्ये संरक्षण सहकार्य अधिक बळकट करण्याचे कार्य करते. 2024-2027 या कालावधीसाठी भारत आणि मलेशिया आतंकवाद प्रतिबंधक तज्ज्ञ कार्य गटाचे सह-अध्यक्ष आहेत, तर आसियान-भारत समुद्री सरावाचा दुसरा टप्पा 2026 मध्ये होणार आहे.राजनाथ सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली भारताचा या महत्वपूर्ण आंतरराष्ट्रीय बैठकीत सशक्त सहभाग ठरणार असल्याचे आश्वासन आहे, जे ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’च्या धोरणाला अधिक मजबूत करेल.