देवा भाऊंचा बच्चू कडूंना दिलासा

devendra fadnavis गेल्या काही दिवसांपासून कर्जमाफीसाठी आंदोलन छेडणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी अखेर दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शेतकरी नेता बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळामध्ये झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात येणार असून, येत्या ३० जून २०२६ पूर्वी कर्जमाफीचा निर्णय लागू होईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली आहे.

 

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,devendra fadnavis  उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्याशी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर झालेल्या चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीनंतर माध्यमांसमोर बोलताना फडणवीस म्हणाले, “एप्रिलच्या पहिल्या तारखेपासून उच्चाधिकार समिती काम सुरू करेल. या समितीने कर्जमाफी कशी करायची, कोणत्या पद्धतीने राबवायची यावर सविस्तर अहवाल ३० जूनपूर्वी द्यावा. त्यावर आधारित सरकार अंतिम निर्णय घेईल.”मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, या बैठकीत सर्व नेत्यांशी सकारात्मक चर्चा झाली असून, सर्वांनीच या निर्णयाला सहमती दर्शवली आहे. “शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. आचारसंहितेच्या काळातही मदतीचा पैसा शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. यात कोणताही अडथळा येणार नाही,” असे फडणवीस म्हणाले.त्यांनी पुढे सांगितले की, “आम्ही आधीच साडेआठ हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांसाठी जारी केले असून, त्यापैकी सहा हजार कोटी रुपये प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले आहेत. उर्वरित रक्कम लवकरच खात्यात जाणार आहे. आणखी ११ हजार कोटी रुपये कॅबिनेटमध्ये मंजूर केले आहेत.

 

 

 

 

२० दिवसांत ९० टक्के शेतकऱ्यांना पैसे मिळतील, आणि उर्वरित १० टक्क्यांचे पैसे तांत्रिक अडचणी दूर करून दिले जातील.”दरम्यान, ‘मित्र’ संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी परवीन परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली कर्जमाफीसाठी उच्चाधिकार समिती गठित करण्यात आली आहे. ही समिती केवळ विद्यमान कर्जमाफीवरच नव्हे, तर शेतकऱ्यांना भविष्यात पुन्हा कर्जाच्या विळख्यात सापडू नये यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना काय असू शकतील, यावरही अभ्यास करणार आहे.शेतकरी नेता बच्चू कडू यांनीही या निर्णयाचं स्वागत करत सरकारकडून दिलेल्या आश्वासनावर समाधान व्यक्त केले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पुढील काही महिन्यांत मोठा आर्थिक दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.