
३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA), २००२ अंतर्गत या शेअर्सवर तात्पुरती जप्ती करण्यात आली. ही कारवाई अल्केमिस्ट ग्रुपच्या संचालक, प्रवर्तक आणि संबंधित संस्थांविरुद्ध सुरू असलेल्या फसवणूक आणि सार्वजनिक निधी गैरवापराच्या चौकशीचा भाग आहे.
या प्रकरणाची सुरुवात कोलकाता पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआरपासून झाली होती. त्यानंतर सीबीआय आणि एसीबी लखनऊनेही तपासात हस्तक्षेप केला. एफआयआरमध्ये अल्केमिस्ट टाउनशिप प्रा. लि. आणि अल्केमिस्ट इन्फ्रा रिअॅलिटी प्रा. लि. यांच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२०-ब आणि ४२० अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले.
ईडीच्या तपासात उघड झाले की या कंपन्यांनी फसव्या गुंतवणूक योजनांद्वारे अंदाजे ₹1,848 कोटी बेकायदेशीरपणे गोळा केले. गुंतवणूकदारांना अवास्तव परतावा, भूखंड आणि व्हिला देण्याचे खोटे आश्वासन दिले गेले. नंतर या पैशांचा वापर विविध कंपन्यांच्या माध्यमातून फिरवून गुन्हेगारी उत्पन्न लपविण्यात आला.
हेच पैसे शेवटी अल्केमिस्ट आणि ओजस हॉस्पिटलचे शेअर्स खरेदी करण्यासाठी वापरण्यात आले. या शेअर्सची मालकी मेसर्स प्लॅसिड इस्टेट प्रा. लि. कडे आहे, जी कंपनी कंवरदीप सिंग यांच्या नियंत्रणाखाली आहे.
कंवरदीप सिंग यांना ईडीने जानेवारी २०२१ मध्ये अटक केली होती. या प्रकरणात आतापर्यंत ईडीने तीन आरोपपत्रे दाखल केली असून, आतापर्यंत एकूण ₹३६५ कोटींची मालमत्ता विविध जप्ती आदेशांद्वारे जप्त केली आहे. सध्या ईडीकडून या प्रकरणाचा तपास सुरू असून, आणखी मालमत्ता जप्त होण्याची शक्यता आहे.