स्वतःची(च) काळजी वाहणारी नोकरशाही

Pay Commission-allowances भारतात सर्वांत सुरक्षित, सर्वाधिक लाभ मिळविणारा आणि सर्वांत कमी जबाबदारी पाळणारा कोणता वर्ग असेल, तर तो आहे सरकारी कर्मचारी! याला अगदी थोडे लोक अपवाद. एरवी भरपूर सुट्या, उत्तम वेतन, कामाचे निश्चित तास, आरोग्यासह विविध प्रकारच्या सोयीसुविधा आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे नियत वेळी वेतनवाढ मिळणारा हा एकमेव वर्ग. देशभरात केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या फार मोठी आहे. केंद्र सरकारचे कर्मचारी 35 लाखांवर, तर सर्व राज्य सरकारांचे कर्मचारी पावणे दोन कोटींच्या वर. महाराष्ट्रात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या आहे पावणे पाच लाखांच्या आसपास. सरकार आणि प्रशासन सुरू आहे, याचा अर्थ सरकारी कर्मचारी काम करीत आहेत, असा घेतला जाऊ शकतो. वास्तवात, उच्चपदस्थ कर्मचारी सोडले, तर बहुतांशी कर्मचाऱ्यांना कशासाठीही जबाबदार धरले जात नाही. त्यांच्या कामाचा हिशेब घेण्याची पद्धत नाही. त्यांच्या सुट्या ठरलेल्या, वेतन ठरलेले आणि सन्माननीय अपवाद वगळता बहुतेकांची उदासिनताही ठरलेली. अशा वर्गाकडे सरकारी कमाईचा अर्थात करदात्यांच्या खिशातून येणाऱ्या  पैशाचा मोठा वाटा वेतनवाढीच्या स्वरुपात दिला जातो. सरकारी भाषेत याला ‘कमिटेड एक्सपेंडिचर’ अर्थात् अपरिहार्य असे खर्च म्हणतात.

 

 

 

 

 

 

 

Pay Commission-allowances वेतन, पेन्शन आणि कर्जावरील व्याज हा अपरिहार्य खर्च एवढा मोठा असतो, की विकास प्रक्रियेसाठी फारसा पैसा ऊरत नाही. केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाचे सूतोवाच केले आहे. हा आयोग आधी केंद्र सरकारच्या कर्मचाèयांना व नंतर राज्याच्या कर्मचाऱ्यांना लागू होणार आहे. आतापर्यंतच्या सर्व आयोगांचे कामकाज पाहिले, तर त्यात एक साम्य दिसते आणि ते म्हणजे पगारवाढ हा कर्मचाऱ्यांचा अधिकार असल्याचे तत्त्व मान्य करणे. वाढत्या महागाईसोबत पगारवाढ व्हायलाच हवी, यात वाद नाही. पण, ती किती, कशी व कोणत्या मुद्यावर करायची, हे आता तरी ठरले पाहिजे. वर्तमानात खाजगी क्षेत्रात वरिष्ठ व्यवस्थापकीय पदांवर काम करणाऱ्यांचे वेतन देखील केंद्र सरकारातील चपराशांच्या वेतनापेक्षा कमी आहे, हे विसंगतीचे एक साधे उदाहरण. 12 महिने राबणाऱ्या शेतकऱ्याला सरकारमधील बाबूपेक्षा कमी उत्पन्न मिळते, हे दुसरे उदाहरण. अशी उदाहरणे असंख्य देता येतील. आठव्या वेतन आयोगानंतर केंद्र सरकारचा वेतन व पेन्शन खर्च दीड पटीहून अधिक वाढणार आहे. स्वाभाविकच राज्य सरकारांना हा खर्च काही ना काही करून करावाच लागेल. महाराष्ट्र, तामिळनाडू, केरळ, पश्चिम बंगाल यासारख्या राज्यांमध्ये 75 टक्के महसूल हा पगार, पेन्शन व व्याजावर खर्च होतो. विकासासाठी ऊरतात फक्त 15 ते 20 टक्के.

 

 

 

 

Pay Commission-allowances त्यातून सिंचन प्रकल्प करायचे, शाळा दुरुस्त करायच्या, मास्तर नेमायचे की दवाखाने अपग्रेड करायचे की पाणीपुरवठ्याच्या योजना करायच्या? एका सर्वेक्षणानुसार, खाजगी क्षेत्रातील सरासरी मासिक उत्पन्न 27,000 ते 35,000 रुपये आहे, तर केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा सरासरी पगार 85,000 रुपये आहे. उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचा पगार 2 ते 2.5 लाख रुपये मासिक आहे. अगदी चपराशापासून सुरुवात केली तरी त्याला महिन्याकाठी 30 ते 40 हजार रुपये सहज मिळतात. हा साराच अनुत्पादक खर्च आहे, असे सरसकट म्हणणे योग्य नाही. परंतु, सरकारी कर्मचारी खरोखर किती काम करतात, हा प्रश्न विचारणे गैर नाही. उत्पादनक्षमता, जबाबदारी, कार्यप्रदर्शन यांच्या कसोट्यांवर त्यांचे योगदान किती, या प्रश्नाचे साधे उत्तर ‘अत्यल्प’ असे आहे. खाजगी क्षेत्रात एखादी चूक झाल्यास थेट नोकरी जाते. सरकारी क्षेत्रात मात्र काम येत नाही किंवा काम करीत नाही, या मुद्यावर कुणाचीच नोकरी जात नाही. सरकारी कार्यालयातली फाईल वजन ठेवल्याखेरीज हलत नाही, तरीही सरकारी कर्मचाऱ्यांना लाडावले जाते. कारण हे कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय मिळून एक प्रचंड मतदारसंख्या तयार होते. त्यामुळे कोणतेही सरकार त्यांना नाराज करायचे धाडस करीत नाही. व्यवस्थित वेतन सरकारी कर्मचाऱ्यांना, महागाई भत्ता सरकारी कर्मचाऱ्यांना, पेन्शन सरकारी कर्मचाऱ्यांना. जणू, इतरांना महागाईची झळ बसत नाही आणि इतर कुणाला पेन्शनची गरजच नसते.

 

 

 

 

Pay Commission-allowances महागाई भत्ता हे तर ‘स्वयंचलित वेतनवाढ यंत्र’ आहे. कार्यक्षमता आणि उत्पादन वाढो अथवा घटो, करसंकलन कमी पडो, तरी तो आपोआप वाढत असतो. सरकारी कर्मचाऱ्यांचा वर्ग आता केवळ आर्थिक नव्हे, तर सामाजिकदृष्ट्याही स्वतंत्र ‘क्लास’ बनला आहे. त्यांना शासकीय क्वार्टर्स, आरोग्य विमा, प्रवास भत्ता, निवृत्तीनंतर पेन्शन असे सर्व काही मिळते. करदाते हा खर्च सोसत राहतात. काही वेळा असेही म्हटले जाते की, नागरिकांना चांगली सेवा मिळावी, लाचखोरी कमी व्हावी आणि कार्यक्षमता वाढावी म्हणून वेतनवाढ दिली जाते. यातले काहीही आतापर्यंतच्या वेतनवाढीतून साध्य झालेले नाही. लाचखोरी सतत वाढते आहे आणि कार्यक्षमतेत वाढ होताना दिसत नाही. यामुळे देशात नवी विषमता तयार झाली आहे. ती अशी की, एक वर्ग सतत कर देतो आणि दुसरा त्या करावर सतत जगत असतो. ही विषमता नैतिकदृष्ट्या अत्यंत धोकादायक आहे. ती परिश्रमाचे मूल्य कमी करणारी आहे. ही व्यवस्था एकप्रकारे जनतेच्या परिश्रमाचा उपभोग घेण्याचा अधिकार सरकारी कर्मचाऱ्यांना देणारी आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पेन्शन यामुळे सरकारची आर्थिक शिस्त बिघडत असल्याचा इशारा अनेक अर्थतज्ज्ञांनी यापूर्वी दिला आहे. काही अर्थतज्ज्ञ असे म्हणतात की, वेतनवाढीचे हे चक्र असेच सुरू राहिले, तर केंद्र व राज्यांचा एकत्रित वेतन खर्च सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 12 टक्क्यांहून अधिक होईल.

 

 

 

Pay Commission-allowances म्हणजे शिक्षण, आरोग्यासारख्या मूलभूत व्यवस्था राहिल्या बाजूला. असेच होत राहिले तर सरकार किंवा प्रशासन म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्यांनी, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारी व्यवस्थेच्या माध्यमातून चालविलेली लाभ उकळणारी राजवट असे चित्र निर्माण होईल. जगातील बहुतांश प्रगत देशांनी सरकारी क्षेत्रात कामगिरी-आधारित (परफॉर्मन्स बेस्ड) वेतनपद्धती लागू केली आहे. ब्रिटनमध्ये पीआरजी अर्थात् परफॉर्मन्स रिलेटेड पे पद्धत आहे. तेथे कर्मचाऱ्याला उद्दिष्ट दिले जाते व त्यानुसार त्याचा पगार ठरतो. सिंगापूरमध्ये प्रत्येकाला ‘की रिझल्ट एरियाज’ दिले जातात, म्हणजे नेमके कोणते काम किती प्रभावीपणे करायचे आहे, हे सांगितले जाते. ऑस्ट्रेलियात दरवर्षी कर्मचाऱ्यांचे मूल्यमापन करून बढती-वेतनवाढ ठरविली जाते. भारतात मात्र असा विचार राजकीयदृष्ट्या ‘धोकादायक’ मानला जातो. कारण, तो नोकरशाहीची मक्तेदारी संपविणारा अर्थात् मतदारांना नाराज करणारा ठरू शकतो. पण, देशाला खरोखर उत्पादकता वाढवायची असेल, तर असा बदल करणे अपरिहार्य आहे. भारतात सुमारे 7 कोटी लोक नियमितपणे आयकर भरतात. 140 कोटींच्या देशात फक्त 5 टक्के जनता सरकारला थेट आर्थिक योगदान देते आणि त्या 5 टक्के लोकांच्या पैशातून नोकरशाहीचा पगार दिला जातो.

 

 

 

 

Pay Commission-allowances करदात्याला ना निर्णय प्रक्रियेत स्थान आहे, ना त्याच्या पैशाच्या वापरावर त्याचे नियंत्रण आहे. अशा स्थितीत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीचा विषय नव्या नजरेतून पाहिला जाण्याची गरज आहे. वेतन आयोगाची संकल्पना निकालात काढण्याची गरज नाही. पण, प्रत्येक कर्मचाऱ्याला कामानुसार पगार, भत्ते, बोनस मिळेल, अशी व्यवस्था निर्माण केली गेली पाहिजे. लोकशाहीतील महत्त्वाचा स्तंभ असलेल्या नोकरशाहीकडून उत्तरदायित्व अपेक्षित आहे. पण, त्याचा लवलेशही नोकरशाहीत आढळत नाही. सदैव स्वतःची काळजी वाहणारा वर्ग असेच नोकरशाहीचे स्वरूप आहे. प्रश्न आठव्या वेतन आयोगाचा नाही. पगारवाढीला विरोध करण्याचा किंवा पगारवाढीचे महत्त्व नाकारण्याचाही नाही. प्रश्न आहे तो सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या लाभांच्या तुलनेत अत्यंत असमाधानकारक असलेल्या त्यांच्या कामगिरीचा आणि तरीही सरकारकडून होत असलेल्या त्यांच्या लाड-कौतुकाचा. हे लाड-कौतुक कामगिरीच्या नजरेने पाहण्याचा विवेक शासकांमध्ये येईल तोच सुदिन!