एनडीएच्या 'संकल्प पत्रात' आहे 'या' योजना!
Total Views |
बिहार,
Sankalp Patra बिहारमध्ये पुन्हा सत्तेवर कायम राहण्याच्या प्रयत्नांमध्ये असलेल्या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधनाने (एनडीए) आज शुक्रवार आपल्या संकल्प पत्राचे जाहीरण केले. या घोषणापत्राला ‘संकल्प पत्र’ असे नाव देण्यात आले असून यात राज्यातील सर्व युवकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा, महिला उद्यमींना दोन-दोन लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचा आणि राज्याच्या सर्वसमावेशक विकासासाठी व्यापक योजना राबवण्याचा वादा करण्यात आला आहे.
घोषणापत्र जाहीर करताना भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जीतन राम मांझी आणि उपेंद्र कुशवाहा उपस्थित होते. या कार्यक्रमात एनडीएच्या सर्व घटक पक्षांचे नेतृत्व उपस्थित राहिले. याआधी राजधानी पटण्यात मॅनिफेस्टो कमिटीची बैठक घेऊन संकल्प पत्रातील मुद्द्यांना अंतिम रूप देण्यात आले होते. या बैठकीत सर्व सहयोगी पक्षांचे मॅनिफेस्टो समाविष्ट करून त्यातील महत्वाचे मुद्दे घोषणापत्रात सामील करण्यात आले.
1. कृषी आणि आत्मनिर्भरता
2030 पर्यंत दलहन उत्पादनात आत्मनिर्भरता साधणे.
जलव्यवस्थापन सुधारण्यासाठी नदी जोड प्रकल्प, तटबंदी, नहर बांधकाम.
बाढ़मुक्त बिहारसाठी फ्लड मॅनेजमेंट बोर्ड स्थापन.
2. अभियांत्रिकी आणि वाहतूक
बिहार गती शक्ति मास्टर प्लान प्रस्तुत करणे.
7 नवीन एक्सप्रेसवे बांधणे.
3,600 कि.मी. रेल्वे ट्रॅकचे आधुनिकीकरण.
अमृत भारत एक्सप्रेस आणि नमो रॅपिड रेल सेवा विस्तार.
चार नवीन शहरांमध्ये मेट्रो सेवा सुरू करणे.
न्यू पटना आणि प्रमुख शहरांमध्ये ग्रीनफिल्ड सॅटेलाइट टाउनशिप विकसित करणे.
पटना जवळ ग्रीनफिल्ड आंतरराष्ट्रीय विमानतळ व दरभंगा, पूर्णिया, भागलपूरमध्ये आंतरराष्ट्रीय विमानतळ विकसित करणे.
10 नवीन शहरांपासून घरगुती उड्डाणे सुरू करणे.
3. औद्योगिक विकास आणि रोजगार
बिहार औद्योगिक मिशन अंतर्गत ₹1 लाख कोटींच्या गुंतवणुकीतून औद्योगिक क्रांती.
विकसित बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मास्टर प्लान तयार करणे.
प्रत्येक जिल्ह्यात अत्याधुनिक मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्स आणि 10 नवीन औद्योगिक पार्क.
बिहारला ‘वैश्विक बॅक-एंड हब’ आणि ‘ग्लोबल वर्कप्लेस’ म्हणून स्थापन करणे.
न्यू-ऐज इकॉनॉमी अंतर्गत ₹50 लाख कोटींचा गुंतवणूक आकर्षित करणे.
100 एमएसएमई पार्क आणि 50,000+ कुटीर उद्योगांसोबत 'वोकल फॉर लोकल' वाढवणे.
4. सामाजिक सुरक्षा व घरं
गरीबांसाठी मोफत राशन (125 युनिट्स).
मोफत वीज आणि ₹5 लाखांपर्यंत मोफत आरोग्य सेवा.
50 लाख नवीन पक्के घर.
सामाजिक सुरक्षा पेन्शन.
5. शिक्षण आणि कौशल्य विकास
सर्व गरीब कुटुंबांचे विद्यार्थी KG ते PG मोफत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण.
मिड-डे मीलसोबत पोषक नाश्ता आणि आधुनिक स्किल लॅब सुविधा.
वर्ल्ड क्लास ‘एज्युकेशन सिटी’ची स्थापना.
प्रमुख जिल्हा शाळांचे कायाकल्प (₹5,000 कोटी).
बिहारला एआय हब बनवण्यासाठी 'सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस'.
6. औद्योगिक-तंत्रज्ञान व निर्यात
बिहारला मखाना, मच्छी व इतर उत्पादनांचे ग्लोबल एक्सपोर्ट सेंटर बनवणे.
मिथिला मेगा टेक्सटाइल अँड डिझाईन पार्क व अंग मेगा सिल्क पार्क.
पूर्व भारतातील नवीन टेक हब: डिफेन्स कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग पार्क, मेगा टेक सिटी, फिनटेक सिटी.
7. आरोग्य सेवा
प्रत्येक जिल्ह्यात स्वीकृत मेडिकल कॉलेज.
बालरोग व ऑटिझमसाठी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल्स.
वर्ल्ड क्लास मेडिसिटी.
8. क्रीडा व युवा विकास
बिहार स्पोर्ट्स सिटी.
प्रत्येक प्रमंडलात ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ स्थापन.
उच्च शिक्षण घेत असलेल्या अनुसूचित जाती वर्गाला मासिक ₹2,000.
प्रत्येक अनुमंडळात आवासीय शाळा आणि उद्योजकांसाठी वेंचर फंड.
9. असंगठित क्षेत्र व गिग वर्कर्स
ऑटो/ई-रिक्शा चालकांसाठी ₹4 लाख जीवन विमा.
कर्ज सुविधा, कमी व्याजदरावर कोलॅटरल फ्री.
असंगठित क्षेत्रातील कामगारांना आर्थिक मदत व कौशल्य प्रशिक्षण.
10. सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक पर्यटन
मां जानकी मंदिर, विष्णुपद, महाबोधि कॉरिडोर.
रामायण/जैन/बौद्ध/गंगा सर्किट.
फिल्म सिटी आणि शारदा सिन्हा कला व सांस्कृतिक विश्वविद्यालय.
1 लाख ग्रीन होमस्टे स्थापन करण्यासाठी कर्ज.
11. पाणी व्यवस्थापन आणि नैसर्गिक आपत्ती नियंत्रण
फ्लड टू फॉर्च्यून’ मॉडेल अंतर्गत नदी जोड प्रकल्प.
तटबंध आणि नहर बांधकाम.
बिहार 5 वर्षांत बाढ़मुक्त बनवणे.