आनंदवार्ता! 'या राज्यात' शिष्यवृत्तीत दुपटीने वाढ

bihar scholarship scheme  आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर बिहार सरकारने राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ‘मुख्यमंत्री बालक-बालिका शिष्यवृत्ती योजना’ अंतर्गत मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या वार्षिक रकमेतील दुपटीने वाढ जाहीर केली आहे. ही वाढ तत्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आली असून, राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना याचा थेट फायदा होणार आहे.

 

 

 

राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाने यासंबंधी अधिसूचना जारी केली आहे. सन 2013 मध्ये सुरू झालेल्या या शिष्यवृत्ती योजनेचा उद्देश विद्यार्थ्यांना शिक्षणाकडे आकर्षित करणे, तसेच त्यांना पठन-पाठनासाठी आर्थिक सहाय्य पुरवणे हा आहे. राज्यातील सर्व जाती-जमातींच्या विद्यार्थी-विद्यार्थिनींसाठी ही योजना खुली असून, प्राथमिक (इयत्ता 1 ते 4), मध्य (इयत्ता 5 ते 7) आणि माध्यमिक (इयत्ता 8 ते 10) शाळांमधील विद्यार्थी यामध्ये समाविष्ट आहेत.

नवीन वाढीनुसार, इयत्ता 1 ते 4 मधील विद्यार्थ्यांना पूर्वी वार्षिक ₹600 शिष्यवृत्ती मिळत होती, ती आता ₹1200 करण्यात आली आहे. इयत्ता 5 ते 7 साठी ही रक्कम ₹1200 वरून ₹2400 झाली आहे. तर इयत्ता 7 ते 10 साठी आधी मिळणारी ₹1800 शिष्यवृत्ती आता ₹3600 करण्यात आली आहे. ही आर्थिक मदत विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गरजा पूर्ण करण्यास उपयुक्त ठरणार असून, शिक्षणात गती आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.हा निर्णय निवडणुकांच्या तोंडावर घेतला गेला असल्याने त्याला राजकीय अर्थ लावला जात आहे. निवडणूक आयोगाचे प्रमुख 4 ते 5 ऑक्टोबर दरम्यान बिहारच्या दौर्‍यावर येणार आहेत. त्यानंतर विधानसभा निवडणुकांची अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता आहे. एकदा आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर सरकार कोणत्याही नवीन घोषणा करू शकणार नाही. त्यामुळे सरकारकडून सध्या विविध लोकाभिमुख योजनांची घोषणा करण्यात येत आहे.

 

 

 

दरम्यान, यापूर्वी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेअंतर्गत राज्यातील 25 लाख महिलांना 10 हजार रुपये प्रति लाभार्थी या दराने थेट खात्यात 2500 कोटी रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्यात आले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 26 सप्टेंबर रोजी या योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला होता. त्याच दिवशी राज्यातील 75 लाख महिलांना एकूण 7500 कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले. या योजनेचा उद्देश राज्यातील प्रत्येक कुटुंबातील एका महिलेला स्वरोजगारासाठी आर्थिक पाठबळ देणे हा आहे.शिष्यवृत्ती आणि महिला रोजगार योजनांच्या माध्यमातून नितीश सरकारने निवडणुकांच्या तोंडावर जनतेचा विश्वास जिंकण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. शिक्षण व रोजगार या दोन महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या आर्थिक निर्णयांची घोषणा करून सरकारने आपली विकासाभिमुख आणि कल्याणकारी प्रतिमा अधिक बळकट करण्याचा प्रयत्न केला आहे.