वाळू डेपोच्या नावावर रेतीचोरी ?

Tiroda Biroli sand mining तिरोडा तालुक्यातील बिरोली येथील वैनगंगा नदीच्या घाटातून पोकलॅंडच्या सहाय्याने वाळूचा उपसा करत असल्याची माहिती तेथील महिला तलाठीला मिळली. या आधारे त्यांनी ३ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ६ वाजता मोक्यावर भेट देऊन वाळूचा उपसा व वाहतूक करणाऱ्यांना हटकत कारवाई केली. यावर वरीष्ठ अधिकाऱ्यांकडून त्या महिला तलाठीचे कौतुक करण्याऐवजी उलट त्यांना तंबी देत कारवाई थांबविण्याचे निर्देश देण्यात आले. महत्वाचे म्हणजे, कारवाई होत असतानाचे छायाचित्र व चित्रफीत सोशल मीडियावर झळकले असून या घटनेमुळे महसूल विभागातील काही अधिकारी व वाळू माफीयांचे सोटेलोटे उघडकीस आले. त्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्यात या विषयाला घेऊन चर्चा रंगल्या आहे.

 

 

 

 

तिरोड येथील बिरोली गावातील वाळू डेपो परिसरात शुक्रवारी सकाळी ६ वाजता खाजगी कंत्राटदारामार्फत नदीमधून अवैध वाळू उपसा सुरू असल्याची माहिती स्थानिक महिला तलाठी यांना मिळाली. यावेळी त्यांनी मोक्याच्या ठिकाणी येवुन पाहणी केली असता वाळूने भरलेले जवळपास ४० ते ५० ट्रॅक्टर घाटातून वाहतूक करताना मिळून आले. दरम्यान, त्यांनी संबंधित ट्रॅक्टर चालकांना वाळू उपसा व वाहतूक परवानाची मागणी केली असता चालकांनी याबाबतचे कसलीच कागदपत्रे नसल्याचे सांगितले. तेव्हा सर्व ट्रॅक्टर थांबवून या संदर्भातील माहिती त्यांनी वरिष्ठ अधिकारी तिरोडाचे तहसीलदार यांना दिली.

 

 

मात्र, तहसीलदारांनी संबंधित अवैध वाळू उपसा करणाऱ्या कंत्राटदारावर कोणतीही कारवाई करू नये व घटनास्थळावरून निघून जावे, अशा सूचना दिल्याचे समजते. विशेष म्हणजे, महिला तलाठी घटनास्थळी असताना त्यांच्या सुरक्षेसाठी पोलिस विभागालाही कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही. तसेच महसुल विभागाचे एकही कर्मचारी मदतीला आले नाही. दरम्यान, तलाठींनी सर्व कारवाई करत असतानाचा व्हिडिओ समाज माध्यावर व्हायरल झाला असून महसूल विभाग व वाळू माफीयांचे सोटेलोटे उघडकीस आले आहे. तर या घटनेनंतर जिल्ह्यात अनेक चर्चा रंगल्या आहे. शासनाने या प्रकरणात लक्ष घालून ठोस उपाययोजना करावे अशी मागणी होत आहे.

 

महसूल विभागाची आवश्यक परवानगी नसतानाही वाळू डेपोचे कंत्राटदार पोकलॅंड मशिनीद्वारे नदीतून अवैध वाळू उपसा करत असताना शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल लुटलाजात असताना या गंभीर प्रकरणात तहसीलदारांनी कारवाई का केली नाही? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

 

रेतीघाट लिलावादरम्यान संबंधित कंत्राटदारानी दोन वर्षाचा करारनामा केला आहे. त्यात १ ऑक्टोबर पासून वाळू घाट सुरू झाले आहे. तलाठीला कारवाई करण्यापासून थांबविले नसून सदर कंत्राटदाराचे ऑनलाइन नोंदणी तपासण्याबाबत सुचना दिली आहे.