बाजू मांडण्याची संधी देणे हे नैसर्गिक न्यायाच्या सुसंगत

High Court आराेप असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला स्वतःची बाजू मांडणी किमान संधी द्यायली हवी. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचे पालन व्हायला हवे. एखाद्या व्यक्तीवर परस्पर कारवाई करणे हे न्यायाच्या सुसंगत नाही, असे महत्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले आहे.याचिकाकर्ते निलेश गवई (31, रा. वाडी) व प्रतीक लाेणारे (26, रा. आठवा मैल) यांच्यावर पाेलिस उपायुक्त (झाेन-1) यांनी 12 नाेव्हेंबर 2024 राेजी महाराष्ट्र पाेलिस कायदा कलम 55 अंतर्गत हद्दपारीचा आदेश दिला हाेता. त्यावरील अपील विभागीय आयुक्तांनीदेखील ेटाळले हाेते. त्यामुळे दाेघांनीही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकांवर न्यायमूर्ती एम.एम. नेर्लीकर यांच्या समक्ष सुनावणी झाली.

 

 

 

निलेश गवई आणि प्रतीक हे दाेघेही गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे आहेत. त्यांच्यावर पाेलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल आहेत. दाेघांनावरही नागपूर पाेलिसांनी हद्दपारीची कारवाई केली. हद्दपारीचा आदेश पारित हाेत असताना निलेश गवई तुरुंगात हाेता. तरीसुद्धा चाैकशीदरम्यान त्याला कलम 59 अंतर्गत नाेटीस देण्यात आली नाही. त्याच्याविरुद्धची संपूर्ण प्रक्रिया त्याच्या अनुपस्थितीत झाली. एवढेच नव्हे तर, 28 नाेव्हेंबर 2024 राेजी ‘सुधारित हद्दपारी आदेश’ काढला गेला, पण ताे प्रत्यक्षात निलेशला कधीच दिला गेला नाही. परिणामी, त्याला आपली बाजू मांडण्याची संधी नाकारली गेली, असा दावा आराेपीचे वकिल अ‍ॅड. राजेंद्र साहू यांनी केला. प्रतीक लाेणारेविषयी नमूद केले की, त्याच्याविरुद्ध दाखल असलेल्या गुन्ह्याच्या एफआयआरमध्ये त्याचे नावसुद्धा नाही. तरीसुद्धा पाेलिस उपायुक्तांनी त्याच्यावर हद्दपारीचा आदेश दिला. आराेपपत्र किंवा इतर काेणतेही पुरावे उपलब्ध नसताना पाेलिसांनी हद्दपारीचे आदेश काढल्याचा दावा करण्यात आला. आराेपीची बाजू अ‍ॅड. राजेंद्र साहू, अ‍ॅड. गुरुप्रीतसिंह चंडाेक, अ‍ॅड. स्नेहल राऊत यांनी मांडली.

 

 

या याचिकांवर न्यायालयाने निरीक्षण न्यायालयाने नाेंदवले की, ‘अशा प्रकारे काढलेले आदेश हे केवळ यांत्रिकी स्वरुपाचे आहेत. आराेपींना स्वतःची बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली नाही. तसेच नैसर्गिक न्यायाला सुसंगत नाहीत. 12 नाेव्हेंबर व 28 नाेव्हेंबर 2024 चे पाेलिस उपायुक्तांचे आदेश तसेच 6 मे 2024 व 10 मार्च 2025 चे विभागीय आयुक्तांचे आदेश न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आले. ‘संविधानातील कलम 19(1)(ड) नुसार व्यक्तिस्वातंत्र्याचे रक्षण करणे ही न्यायालयाची जबाबदारी आहे. हद्दपारीसारखे कठाेर आदेश देताना प्रशासनाने प्रक्रियात्मक न्यायाचा विचार करणे अत्यावश्यक आहे,’असे न्यायालयाने अधाेरेखित केले.