उत्तर प्रदेश,
fake ration card उत्तर प्रदेशात फसव्या मार्गाने सरकारी रेशनचा लाभ घेणाऱ्यांविरोधात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारने कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. याअंतर्गत राज्यातील सुमारे १६ लाख ६७ हजार राशनकार्डधारकांचे कार्ड रद्द करण्यात येणार असून, या लाभार्थ्यांनी चुकीच्या माहितीच्या आधारे रेशनची सुविधा घेतल्याचे उघड झाले आहे.
राज्यात सध्या fake ration card एकूण ३.६२ कोटी राशन कार्ड अस्तित्वात असून, यामार्फत सुमारे १४.६८ कोटी नागरिकांना स्वस्त दरात अन्नधान्य पुरवले जाते. मात्र, अलीकडील काळात सरकारच्या विविध विभागांनी केलेल्या क्रॉस चेकिंग प्रक्रियेमध्ये अनेक अपात्र लोकांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचे आढळून आले.हवाला व्यवहार, करदायित्व, वाहन मालकी आणि जमीनधारणा यांसारख्या विविध निकषांच्या आधारे हे कार्डधारक अपात्र ठरवले गेले. आयकर विभाग, परिवहन विभाग, जीएसटी आणि पीएम किसान सन्मान निधी यासारख्या योजनेतील डेटाशी राशन कार्डधारकांची माहिती मिळवून त्याची पडताळणी करण्यात आली. या तपासणीदरम्यान ९.९६ लाखांहून अधिक लाभार्थी असे आढळले की, जे नियमितपणे आयकर भरतात, परंतु तरीही रेशनच्या योजनेचा लाभ घेत होते.
इतकेच नव्हे तर तपासणीमध्ये असेही निदर्शनास आले की, ६५०० पेक्षा जास्त लाभार्थ्यांची स्वतःची फर्म असून त्यांचा वार्षिक टर्नओव्हर २५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे. तसेच ४.७४ लाख लाभार्थी हलक्या मोटार वाहनांचे मालक आहेत, तर १.८९ लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांकडे पाच एकरांहून अधिक जमीन आहे. हे सर्व निकष त्यांना सरकारी रेशन योजनेसाठी अपात्र ठरवतात.या प्रकारामुळे गरीब आणि खऱ्या लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या अन्नधान्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. त्यामुळे सरकारने ही कारवाई करत समाजातील गरजू घटकांपर्यंत लाभ पोहोचवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
भारत सरकारच्या fake ration card दिशानिर्देशांनुसार अंत्योदय राशन कार्ड केवळ गरिबी रेषेखालील कुटुंबांसाठीच असते. तर शहरी भागात ज्यांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ३ लाख रुपयांपर्यंत आहे आणि ग्रामीण भागात २ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणारे कुटुंब गृहस्थी रेशन कार्डसाठी पात्र ठरतात.राज्य सरकारच्या या कठोर निर्णयामुळे खोटे दस्तऐवज सादर करून सरकारी सवलती मिळवणाऱ्यांवर मोठा आघात झाला असून, यापुढे अशा प्रकारचे गैरवापर रोखण्यासाठी डेटा विश्लेषणाचा प्रभावी वापर केला जाणार असल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.