भारत-अफगाणिस्तान संबंध दृढ होणार

india afghanistan संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने दहशतवादी पृष्ठभूमी लक्षात घेऊन तालिबानी नेत्यांवर विदेशप्रवासाला बंदी घातली होती. चार वर्षांनंतर हे निर्बंध प्रथमच उठवण्यात आले. त्यामुळे अफगाण तालिबान नेते इतर देशांमध्ये प्रवास करू शकतात. 2021 मध्ये तालिबानने अफगाणिस्तान ताब्यात घेतल्यापासून तालिबान सरकारच्या एखाद्या मंत्र्याचा हा पहिलाच अधिकृत भारत दौरा असेल. भारताने अद्याप तालिबान सरकारला मान्यता दिलेली नाही; परंतु अलिकडच्या काळात दोन्ही देशांमधील संपर्क वाढला आहे. मे 2025 मध्ये काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या हल्ल्यानंतर भारताचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर यांनी तालिबान सरकारच्या परराष्ट्र मंत्र्यांशी फोनवरून चर्चा केली. भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी जानेवारी 2025 मध्ये मुत्ताकी यांची भेट घेतली होती. आता मुत्ताकी यांचा दौरा भारत आणि अफगाणिस्तानसाठी एक महत्त्वाचा राजनैतिक क्षण आहे. भारताने भूतकाळात अफगाण तालिबानला विरोध करणाऱ्या  गटांना पाठिंबा दिला होता. तालिबानला पाकिस्तानचे हत्यार मानले जात होते. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काबूलजवळील बगराम हवाई तळ घेण्याची घोषणा केल्यानंतर मुत्ताकी यांचा भारत दौरा होत आहे.

 

 

 

 

मुत्ताकी यांचा दौरा सध्या महत्त्वाचा आहे, कारण अफगाणिस्तानमध्ये चीनचा प्रभाव वाढत आहे. रशियानेही तालिबानशी राजनैतिक संबंध वाढवले आहेत. पहलगाम हल्ल्याच्या वेळी भारताने अफगाणिस्तानवर हल्ला केला, असा कांगावा पाकिस्तानने केला; परंतु अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकारने ते लगेच नाकारले. पाकिस्तानी सरकारशी तालिबानची जवळीक होती; परंतु आता सीमावादामुळे तालिबान आणि पाकिस्तानमधील संबंध बिघडले आहेत. अशा वेळी मुत्ताकी यांचा भारत दौरा होत आहे. अफगाण आघाडीवर सध्या बरेच काही घडत आहे. हे या वस्तुस्थितीकडे निर्देश करते की, तालिबान सत्तेत आल्यापासून भारताने त्यांच्याशी अतिशय सावधपणे ठेवलेल्या संबंधाचे हे परिणाम आहेत. 2021 पर्यंत जगभरातील विविध देशांनी तालिबानशी संपर्क साधण्यास सुरुवात केली; परंतु भारताने तसे करण्यास उशीर केला. भारत पूर्वी तालिबानपासून अंतर ठेवत असे; परंतु आता तशी परिस्थिती नाही. तालिबान सत्तेत आल्यानंतर भारताने आपले राजनैतिक कर्मचारी मागे घेतले आणि थेट संपर्क थांबवला; परंतु नंतर भारताने लगेचच आपली रणनीती बदलली. तेव्हा भारताला जाणवले की, तालिबानपासून पूर्णपणे दूर राहणे अशक्य आहे. त्यानंतर भारताने पडद्यामागील चर्चा सुरू ठेवल्या. आपल्या भूभागाचा वापर भारतविरोधी कारवायांसाठी करू देणार नाही, हे आश्वासन भारताने त्यांच्याकडून मिळवले. तालिबानपासून पूर्ण अंतर राखण्याचे धोरण व्यावहारिक नाही हे भारताला समजले आहे. तालिबान सरकारला मान्यता न देता मदत करणे आणि भागीदारीशिवाय तेथे उपस्थित राहणे भारताच्या तालिबानबद्दलच्या धोरणात संतुलन दर्शवते. जानेवारी 2025 मध्ये विक्रम मिस्री यांनी मुत्ताकी यांची भेट घेतली, तेव्हा भारत तालिबान सरकारच्या जवळ जात असल्याचे संकेत मिळाले होते.

पहलगाम हल्ल्यानंतर मे 2025 मध्ये दोन्ही परराष्ट्र मंत्र्यांनी फोनवर चर्चा केली. त्यातून एस. जयशंकर आणि मुत्ताकी यांच्यातील या संभाषणानंतर दोन्ही देशांनी जारी केलेल्या निवेदनांमध्ये त्यांच्या राष्ट्रीय प्राधान्यांचे प्रतिबिंब पडले. भारताने राष्ट्रीय सुरक्षेचा उल्लेख केला, कारण अफगाणिस्तान पुन्हा कधीही भारतविरोधी अतिरेकी गटांसाठी सुरक्षित आश्रयस्थान बनू नये अशी भारताची इच्छा आहे, तर अफगाणिस्तानने आंतरराष्ट्रीय मान्यता आणि गुंतवणूक मिळवण्यासाठी व्हिसा आणि व्यापाराची कारणे दिली. भारताचे अफगाणिस्तानमध्ये अनेक हितसंबंध आहेत, जे दुर्लक्षित केले जाऊ शकत नाहीत. विशेषत: तालिबानविरोधी गट विखुरलेले असतात आणि त्यांना जागतिक शक्तींकडून पाठिंबा मिळत नाही, तेव्हा परिस्थिती महत्त्वपूर्ण बनते. भारत अफगाणिस्तानमध्ये आपले स्थान टिकवून ठेवण्यासाठी तालिबान सरकारशी जवळीक वाढवत आहे. त्याच वेळी आपल्या माजी अफगाण मित्रांनाही वेगळे करत आहे. भारताला अफगाणिस्तानमधील मानवी हक्कांच्या परिस्थितीबद्दल चिंता आहे; परंतु असे असूनही तो तालिबानकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. भारताच्या प्रादेशिक सुरक्षेच्या चिंता अफगाण तालिबानशी संबंधित आहेत. यामध्ये पाकिस्तानी गुप्तचर संस्थांकडून तालिबान आणि इतर सशस्त्र गटांचा ‘प्रॉक्सी’ म्हणून वापर करण्याबद्दलची चिंता महत्त्वाची आहे. भारत अफगाणिस्तानमध्ये चीनचा प्रभाव कमी करण्यासाठी दीर्घकालीन गुंतवणूक पर्यायांवरही विचार करत आहे. भारताने मध्यम मार्ग स्वीकारला असून तालिबानला पाठिंबा देण्याचा प्रयत्न करत आहे. औपचारिक मान्यता न देता त्याने तालिबानशी मर्यादित परंतु अर्थपूर्ण संबंध सुनिश्चित केले आहेत.

हा दृष्टिकोन संवादाचे मार्ग खुले ठेवतो आणि अफगाणिस्तानला भारतविरोधी दहशतवादी गटांचे आश्रयस्थान बनण्यापासून रोखतो. तालिबानी परराष्ट्र मंत्र्यांच्या भेटीतून तालिबान पाकिस्तानची कठपुतली नाही, हे जगाला दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे. भारताची तालिबानशी जवळीक असल्याचे काही नकारात्मक पैलूदेखील आहेत. यामुळे अफगाण नागरिकांमध्ये पाकिस्तान आणि भारत दोघेही अफगाणिस्तानचा वापर युद्धभूमी म्हणून करत आहेत, अशी धारणा बळकट होऊ शकते. मुत्ताकी यांची भेट नि:संशयपणे संबंध वाढवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल असेल. 22 एप्रिल रोजी पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यात 22 पर्यटक ठार झाले. त्यामुळे भारत आणि पाकिस्तानमध्ये तणाव निर्माण झाला.india afghanistan भारत सरकारने दहशतवाद्यांविरोधात ‘ऑपरेशन सिंदूर’ सुरू केले. भारतीय लष्कराने अनेक दहशतवाद्यांचा खात्मा केला. त्या वेळी जयशंकर यांनी मुत्ताकी यांच्याशी पहिल्यांदाच फोनवरून चर्चा केली. संभाषणादरम्यान, त्यांनी पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध केला. येथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की एके काळी तालिबानचा मित्र असलेला पाकिस्तान आता तालिबानसाठी तणावाचे कारण बनला आहे. त्यामुळे भारत-अफगाणिस्तानमध्ये त्यांच्या समर्थकांना एकत्रित करण्यासाठी तालिबानशी संवाद साधण्यास प्रवृत्त झाला आहे. भारताने तालिबानशी औपचारिक राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले नव्हते; परंतु तालिबानविरोधी गट, ‘नॉर्दर्न अलायन्स’ला पाठिंबा दिला होता. 1999 मध्ये इंडियन एअर लाईन्सच्या विमानाच्या अपहरणकर्त्यांशी वाटाघाटी करण्यात तालिबानने भारताला मदत केल्याने प्रवाशांचे सुरक्षित परतणे शक्य झाले.

मध्य आशियामध्ये लक्षणीय आर्थिक आणि ऊर्जा संसाधने आहेत. पाकिस्तान आणि चीनवरील अवलंबित्व टाळून चाबहार बंदरातून या संसाधनांपर्यंत जाण्यासाठी अफगाणिस्तान भारताला सोयीस्कर मार्ग प्रदान करतो. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, भारताने अफगाणिस्तानमध्ये रस्ते, धरणे, शाळा, रुग्णालये आणि संसद भवन यासह विविध प्रकल्पांमध्ये तीन अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली आहे. त्यामुळे अफगाणी जनतेचे जीवन सुधारू शकते आणि भारतीय आणि अफगाण दोघांनाही परस्पर फायदे मिळू शकतात. भारत आणि अफगाणिस्तानदरम्यान बरेच चांगले व्यापार संबंध आहेत. भारत अफगाणिस्तानमधून मोठ्या प्रमाणात विविध वस्तू खरेदी करतो. अफगाणिस्तानमधून फळे, मसाले, काजू आणि कांदे यासह विविध प्रकारच्या वस्तू भारतात येतात. डाळिंब, सफरचंद, चेरी, कॅन्टलूप, टरबूज, हिंग, जिरे, केशरसारखे मसाले, मनुका, अक्रोड, बदाम, अंजीर, पाईन नट्स, पिस्ता आणि जर्दाळू यासारख्या वस्तूदेखील आयात होतात. 2023 मध्ये अफगाणिस्तानमध्ये आलेल्या भूकंपाप्रसंगी भारताने भरीव मदत केली हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. त्यापूर्वी, कोविड-19 साथीच्या काळात भारताने लसीकरणाचे योगदान दिले आणि मानवतावादी मदतही दिली. अशीच मदत देऊनही दहशतवादविरोधी मुद्यावर भारताला पाठिंबा देण्याऐवजी तुर्कस्तान पाकिस्तानचा समर्थक राहिला. या पृष्ठभूमीवर भारत आणि अफगाणिस्तानचे संबंध वाढवणे महत्त्वाचे होते. ते येत्या काळात घडेल, असे वाटते.

(लेखक राज्यशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)