या राज्यातील शाळा आजपासून १० दिवस बंद

karnataka-school-closed-for-10-days कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी राज्यातील सरकारी आणि सरकारी अनुदानित शाळांना ८ ते १८ ऑक्टोबरपर्यंत सुट्टी जाहीर केली. "जात सर्वेक्षण" नावाच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षणात सहभागी असलेल्या शिक्षकांना काम पूर्ण करता यावे म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतला. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की २२ सप्टेंबरपासून सुरू झालेला हा सर्वेक्षण मंगळवारी पूर्ण होणार होता. तथापि, अनेक जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या विलंबामुळे मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांनी तो आणखी १० दिवसांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला.

 

 

 

मंत्री आणि अधिकाऱ्यांसोबतच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी पत्रकारांना सांगितले की सर्वेक्षणाचे काम ७ ऑक्टोबर रोजी संपणार होते. काही जिल्हे जवळजवळ पूर्ण झाले आहेत, तर काहींना विलंब होत आहे. उदाहरणार्थ, कोप्पल जिल्ह्यात, सर्वेक्षणाचे ९७ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. उडुपी आणि दक्षिण कन्नड जिल्ह्यांमध्ये, सर्वेक्षणाचे अनुक्रमे ६३ आणि ६० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. संपूर्ण राज्यात सर्वेक्षण अपेक्षेप्रमाणे पूर्ण झालेले नाही. karnataka-school-closed-for-10-days सिद्धरामय्या म्हणाले की, बेंगळुरूमध्ये आतापर्यंत सर्वेक्षणाचे फक्त ३४ टक्के काम पूर्ण झाले आहे आणि ६,७०० शिक्षक कामात गुंतले आहेत. ते म्हणाले की, कर्नाटक प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा शिक्षक संघटना आणि काँग्रेसचे आमदार पुट्टन्ना यांनी सर्वेक्षण पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मागितला होता. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, "शिक्षक संघटनेने मला सांगितले की काम पूर्ण करण्यासाठी किमान १० दिवस लागतील. त्यानंतर, कर्नाटक राज्य मागासवर्ग आयोगाशी सल्लामसलत केल्यानंतर शिक्षण विभागाने सुट्ट्यांबाबत आदेश जारी केला."

 

 

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, सर्वेक्षणात १.६ लाख लोकांचा समावेश आहे, ज्यामध्ये १.२ लाख शिक्षक आणि ४०,००० इतर सरकारी कर्मचारी आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, सर्वेक्षणात फक्त आठ कामकाजाचे दिवस लागतील आणि १८ ऑक्टोबर रोजी ते संपेल. मध्यावधी परीक्षा देणाऱ्या शिक्षकांना सर्वेक्षणातून सूट दिली जाईल. karnataka-school-closed-for-10-days मुख्यमंत्र्यांनी सर्वेक्षणादरम्यान मृत्युमुखी पडलेल्या तीन कर्मचाऱ्यांना २० लाख रुपयांची भरपाई देण्याची घोषणाही केली. त्यांनी इशारा दिला की, सर्वेक्षणात जाणूनबुजून सहभागी न होणाऱ्या शिक्षक आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल. सिद्धरामय्या यांच्यासोबत उपस्थित असलेले उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार म्हणाले की, शाळेचा वेळ वाया जाऊ नये यासाठी विद्यार्थ्यांसाठी विशेष वर्ग आयोजित केले जातील. राज्य सरकार या सर्वेक्षणावर ४२० कोटी रुपये  खर्च करेल आणि त्याचा उद्देश कर्नाटकातील लोकांची सामाजिक-आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थिती समजून घेणे आणि भविष्यातील धोरणे तयार करणे आहे.