मुंबई
Chandrakant Patil राज्यातील अनेक भागांत झालेल्या मुसळधार पावसामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक साहित्य, कागदपत्रे आणि अन्य शैक्षणिक साधनसामग्री वाहून गेली असून, अशा संकटग्रस्त विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबू नये, यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. पूरग्रस्त विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्यात येणार असून, कोणत्याही विद्यार्थ्याचे शिक्षण यामुळे अडथळले जाणार नाही, याची दक्षता घेण्यात येत आहे.
उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात नुकतीच एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीत पूरग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक अडचणींचा सखोल आढावा घेण्यात आला. यावेळी उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, उपसचिव प्रताप लुबाळ, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. रवींद्र कुलकर्णी, प्र-कुलगुरू प्रा. डॉ. अजय भामरे तसेच राज्यभरातील विविध महाविद्यालयांचे प्राचार्य व अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीनंतर Chandrakant Patil माध्यमांशी बोलताना मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, “पुरामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे वह्या, पुस्तके, शैक्षणिक साहित्य आणि ओळखपत्रांसह महत्त्वाची कागदपत्रे नष्ट झाली आहेत. या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या शैक्षणिक प्रवासात अडथळा येऊ नये म्हणून परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासोबतच महाविद्यालये, विद्यापीठे आणि खाजगी शैक्षणिक संस्थांनी सामाजिक जबाबदारी स्वीकारून अशा विद्यार्थ्यांना आवश्यक साहित्याची मदत करावी.”पाटील यांनी असेही स्पष्ट केले की, “शैक्षणिक संस्थांनी विद्यार्थ्यांना वह्या, पुस्तके, गणवेश, स्टेशनरी यासारख्या वस्तू उपलब्ध करून द्याव्यात. ही मदत केवळ दान नव्हे, तर आपल्या विद्यार्थ्यांप्रतीची जबाबदारी आहे. या उपक्रमामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळेल आणि त्यांचे शिक्षण अखंडित राहील.”
राज्य सरकारकडूनही अशा विद्यार्थ्यांच्या पुनर्वसनासाठी विविध उपाययोजना आखण्यात येत असून, अधिकाधिक मदतीसाठी स्थानिक प्रशासन, महाविद्यालयीन यंत्रणा आणि स्वयंसेवी संस्था एकत्रितपणे काम करत आहेत.राज्यात गेल्या काही आठवड्यांपासून मुसळधार पावसामुळे कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भातील काही भागांत पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. अनेक भागांत शाळा आणि महाविद्यालयांचे वर्ग बंद ठेवावे लागले, तर काही भागात विद्यार्थ्यांच्या घरांचे मोठे नुकसान झाले आहे. अशा कठीण काळात विद्यार्थ्यांचे भवितव्य सुरक्षित राहावे आणि त्यांच्या शिक्षणात खंड पडू नये, यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले.हा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर अनेक महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांनी आणि पालकांनी समाधान व्यक्त केले असून, शासनाच्या या पुढाकाराचे विविध स्तरांतून स्वागत होत आहे.