पॅकेजची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी

 

farmers महाराष्ट्रातील भीषण पूरस्थिती आणि अतिवृष्टीनंतर आता राज्य सरकार काय करणार, कसे करणार असा प्रश्न संपूर्ण राज्याला पडला होता. महायुतीतील घटक पक्षांना देखील आपल्या सरकारला हे जमेल की नाही, अशी शंका होती. विरोधी पक्षीयांनी या विषयावर अपेक्षेनुसार बोंबा मारायला सुरुवात केली होतीच. मात्र एकूणच सरकारची, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शदे व अजित पवार यांची या संदर्भात एकजूट आणि एकवाक्यता पाहण्यासारखी होती. त्यांची कितीही, खूप काही करण्याची इच्छा असेल तरी ते पैशांचे सोंग कसे आणतील, ही चिंता अनेकांना भेडसावत होती. पण या तिघांनीही एकत्रितपणे, एकदिलाने मार्ग काढला आणि 31 हजार 628 कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करून शेतकऱ्यांना करावयाच्या मदतीसंदर्भात सुरू असलेल्या माकडउड्यांना लगाम घातला आहे.

 

 

 

 

 

महाराष्ट्रातील आपदाग्रस्त शेतकऱ्यांची दिवाळी कशी जाणार ही चिंता साèयांनाच होती. अनेकदा वरुणराजा थोडाफार त्रास देऊन जातो. पण यावेळी त्याचे रूपच वेगळे होते. मुसळधार, ढगफुटीसारखे प्रकार तर होतेच, पण सर्वांत त्रासदायक ठरले ते यंदाचे सातत्य. जूनमध्ये सुरू झालेल्या पावसाने मध्ये विश्रांती घेतलीच नाही. त्याने शेतकऱ्यांना पिकांची निगा, जोपासना, उपचार करण्याची संधीच दिली नाही. अतिशय कंटाळवाणे आणि तापदायक सातत्य हे या खरिपातील पावसाचे वैशिष्ट्य ठरले. जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर असे सलग चार महिने पाऊस कधीच पाहिला नव्हता, असे वयाची साठी ओलांडलेल्या अनमेकांचे म्हणणे.

साधारणपणे दरवर्षीच कमी- जास्त प्रमाणात महाराष्ट्राला पावसाच्या हंगामात निसर्गाचा कोप झेलावा लागतो. विदर्भापासून कोकणापर्यंत, नाशिकपासून चिपळूणपर्यंत आणि कोल्हापूर, सांगलीसारख्या जिल्ह्यांपर्यंत, पूर हा आता ऋतूचा कायमस्वरूपी घटक झाल्यासारखा आहे. दरवर्षी हजारो कोटींचे नुकसान, शेकडो बळी आणि कोट्यवधी लोकांचे उद्ध्वस्त जीवन हे सारे आता सवयीचे झाल्यासारखे दिसते. अशा पृष्ठभूमीवर 7 ऑक्टोबर 2025 रोजी महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलेले हजारो कोटी रुपयांचे पूरग्रस्तांसाठीचे पॅकेज हे एक ऐतिहासिकच पाऊल मानले पाहिजे. या निर्णयाने सरकारने तत्काळ मदत, पुनर्वसन आणि दीर्घकालीन पूरनियंत्रण या तिन्ही दिशांनी पुढाकार घेतल्याचा दावा केला आहे. यात तत्काळ मदत 5 हजार कोटी रुपये असून त्यात घरांचे नुकसान, शेतीचे नुकसान, जनावरांचे मृत्यू आणि मूलभूत जीवनावश्यक साधनसामुग्रीचे तातडीचे वाटप असणार आहे. पुनर्वसन व निवाऱ्यासाठी 8 हजार 500 कोटी रुपये असून त्यात पुनर्वसन, गावांचे बांधकाम, सुरक्षित स्थाने, शाळा, आरोग्यकेंद्रे आणि रस्ते पुनर्बांधणी प्रसावित आहे. पूरनियंत्रण व जलव्यवस्थापनासाठी 10 हजार कोटी रुपयांची तरतूद असून त्यातून धरणांची दुरुस्ती, पाणथळ भागातील जलवाहिनी सुधारणा, नद्यांची खोली वाढवणे आणि स्मार्ट फ्लड मॉनिटरिग सिस्टिमची अंमलबजावणी होणार आहे. शेती व पायाभूत विकासासाठी 5 हजार कोटी असून शेती विमा सुधारणा, जलसचन प्रकल्प आणि शेतकऱ्यांसाठी विशेष व्याजमुक्त कर्जयोजनेचे नियोजन असणार आहे. निधी पारदर्शकतेसाठी तंत्रज्ञान वापराकरिता यातील 2.5 हजार कोटींचा वापर होणार आहे.

पुराचे मूळ कारण फक्त जास्तीचा पाऊस नसून, नद्यांच्या नैसर्गिक वहनमार्गात झालेले अतिक्रमण अधिक घातक ठरले आहे. शहरांमधील काँक्रिटीकरण, नाल्यांचे बंद होणे आणि झपाट्याने होत असलेली वृक्षतोड यामुळे पावसाचे पाणी साचते आणि त्याची पातळी वाढून पूर येतो. पूरनियंत्रण हे केवळ शासनाचे नव्हे, तर समाजाचेही उत्तरदायित्व आहे. अतिक्रमण, प्लॅस्टिकचा अतिरेकी वापर, नाल्यांचे अडथळे आणि अनियंत्रित बांधकाम यामध्ये स्थानिक नागरिकांचा सहभागही महत्त्वाचा असतो. ‘पूरप्रवण क्षेत्रांतील नागरिक शिक्षण’ ही बाब पॅकेजमध्ये समाविष्ट असणे ही एक सकारात्मक बाब आहे.farmers शिक्षण, जबाबदारी आणि सहभाग या त्रिसूत्रीनेच आपत्ती प्रतिबंध प्रभावी ठरू शकतो. शेतकरी व त्यांच्या कुटुंबांना तातडीची आर्थिक मदत हा या पॅकेजमधील महत्वाचा आणि तत्काळ प्रभावाचा भाग आहे. आज शेतकरी कठीण परिस्थितीला सामोरा जात आहे. पीक, बियाणे, खत, पाणी, मजुरी हे सगळे घटक नुकसानाभोवती फिरतात. या पॅकेजमधली सर्वांत तातडीची आणि गरजेची बाब म्हणजे थेट रोख मदत ही आहे. ज्यातून शेतकरी दिवाळीपूर्वी अन्नधान्य, बियाणे, खते, जीवन निर्वाह यासाठी खर्च करून त्याचा पुढील प्रवास जरा सोपा होऊ शकतो.

या रचनेनुसार हे पॅकेज म्हणजे तात्पुरते सांत्वन नव्हे, तर एक व्यवस्थात्मक दूरदृष्टी असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. तरीही प्रत्यक्षात पॅकेजची कार्यक्षम अंमलबजावणी हेच खरे आव्हान आहे हे नक्की आणि त्याचे कारण आहे उदासिन नोकरशाही. महाराष्ट्रात यापूर्वी 2021, 2023 आणि 2024 मध्येही अशाच स्वरूपाच्या पॅकेजची घोषणा झाली होती. कोल्हापूर-सांगली पुरात, 2021 मध्ये सरकारने 11 हजर कोटींचे पॅकेज जाहीर केले होते. त्यातील प्रत्यक्ष अंमलबजावणी मात्र 65 टक्क्यांवर थांबली. निधी मंजूर झाला, पण तो योग्य वेळी खर्च झाला नाही, असे आक्षेप लेखापरीक्षकांनी नोंदले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, 31 हजार कोटींच्या पॅकेजची घोषणा अंमलबजावणीत कमी पडण्याची जाणकार आणि विरोधकांची भीती खोटी ठरवून दाखवण्याची जबाबदारी आता सरकारवर आहे. राज्याचे एकूण अर्थकारण लक्षात घेतले तर हा 31 हजार कोटींचा भार कमी नाही. सरकारने हा निधी केंद्राच्या आपत्ती निवारण कोष, जागतिक बँक, तसेच राज्याच्या पूरनियंत्रण विशेष निधीतून उभा करण्याची भूमिका घेतली आहे. तथापि, महागाई, वाढती कर्जफेड आणि मंदावलेले महसूल उत्पन्न पाहता, या निधीबाबत काही प्रश्न उपस्थित होतात. निधी उभा राहण्यास विलंब झाला, तर प्रत्यक्ष पूरग्रस्तांपर्यंत मदत पोहोचण्यास काही महिने लागतील. अशा मोठ्या पॅकेजच्या वेळी दोन्ही बाजूंना मोठी संधी मिळते. विरोधक त्याला केवळ मलमपट्टी म्हणतील, समर्थक जोरदार पॅकेज ठरवतील. हे चालणारच. त्यातच मध्यम व मोठ्या शेतकऱ्यांनाच जास्त लाभ मिळणे, छोटे कष्टकरी व मक्तेदार शेतकरी वगळले जाणे, दलित व आदिवासी भागांत न पोचणे या समस्या निर्माण होऊ शकतात. सरकारने लक्ष दिले नाही, तर ही समस्या गंभीर रुप घेऊ शकते. वास्तवात हे पॅकेज केवळ आर्थिक नसून शासनाचे लोकांबद्दलचे दायित्व व साक्षरता यांचे प्रतिबिंब आहे. आपण या पॅकेजबाबत घोषणा झाली, म्हणजे काम झाले असा विचार करून बसू नये. मंत्री, लोकप्रतिनिधी, स्थानिक नेते, शेतकèयांच्या संघटना, सामाजिक संघटना आणि माध्यमांनी या निर्णयाचे तंतोतंत पालन व अंमलबजावणी सुनिश्चित केली पाहिजे. हे पॅकेज यशस्वी ठरले, तर महाराष्ट्र ‘आपत्ती व्यवस्थापन व पुनरुज्जीवन’ यासाठी देशातील आदर्श राज्य बनू शकेल. पण ती यशस्विता निर्णयाप्रति बांधिलकी, पारदर्शकता, लोकसहभाग व समयबद्धता यासह नोकरशाहीच्या सहभागावर अवलंबून आहे. अशा मोठ्या पॅकेजची अंमलबजावणी ही राज्य सरकारसाठी मोठीच जोखीम असते. पॅकेजची अंमलबजावणी करणाऱ्या प्रशासकीय वर्गात बऱ्यापैकी कामचुकार आणि भ्रष्टांचा समावेश आहे. प्रेताच्या टाळूवरील लोणी खाण्याच्या मानसिकतेचेही काही आहेत. अशांच्या सोबत ‘लिंक फेल’ किंवा ‘नो नेटवर्क’ अशी ऑनलाईन कारणेसुद्धा आजकाल असतातच. दिवाळी तोंडावर आहे. त्यापूर्वी ज्याला जे काही मिळणार आहे, ते मिळायलाच हवे. ‘कमी झाले, जास्त झाले’चा हिशोब दिवाळीनंतर व्हावा. महाविकास आघाडीच्या बोंबा सुरूच राहणार आहेत. त्याकडे लक्ष न देता राज्य सरकारला डोळ्यांत तेल घालून, हलगर्जीपणा चालणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका आणि हातात छडी घेऊनच या पॅकेजच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष ठेवावे लागणार आहे. प्रसंगी कामचुकारांवर कारवाई करावी लागेल. निलंबन-बडतर्फीचे निर्णय घ्यावे लागतील. तसा एकदम कडक इशारा मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला द्यायला हवा आणि गरज असेल तेथे समस्त मंत्रिमंडळाने शेतकऱ्यांच्या मदतीला धावून जायला हवे.