भारत-अमेरिका व्यापारयुद्ध संपणार?

Letter from 19 MPs to Trump भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांमध्ये निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेतील १९ खासदारांनी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना पत्र लिहून तातडीने संबंध सुधारण्यासाठी पावले उचलण्याचे आवाहन केले आहे. डेबोरा रॉस आणि भारतीय वंशाचे खासदार रो खन्ना यांच्या नेतृत्वाखालील या गटाने ट्रम्प प्रशासनाने भारतावर लादलेल्या अतिरिक्त आयात शुल्क मागे घेण्याची मागणी केली आहे. अहवालानुसार, ट्रम्प प्रशासनाने अलीकडेच रशियाकडून तेल खरेदी केल्याच्या कारणावरून भारतावर २५ टक्क्यांची अतिरिक्त शुल्कवाढ लादली होती. यामुळे भारतातून अमेरिकेत होणाऱ्या आयातीवरील एकूण शुल्क ५० टक्क्यांवर पोहोचले आहे.

 

 

 

दरम्यन ८ ऑक्टोबर रोजी पाठवलेल्या पत्रात खासदारांनी लिहिले आहे की, अलीकडील शुल्कवाढीमुळे जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशाशी (भारताशी) असलेले आमचे संबंध ताणले गेले आहेत आणि त्याचे नकारात्मक परिणाम दोन्ही देशांवर होत आहेत. त्यांनी ट्रम्प प्रशासनाला “या महत्त्वाच्या भागीदारीचे पुनर्निर्माण आणि पुनर्स्थापन” करण्याचे आवाहन केले आहे. या पत्रात खासदारांनी स्पष्ट केले आहे की ऑगस्ट २०२५ च्या शेवटी ट्रम्प प्रशासनाने भारतातील वस्तूंवरील शुल्क ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवले होते.

 

या दंडात्मक उपाययोजनांमुळे भारतीय उत्पादकांबरोबरच अमेरिकन ग्राहकांनाही फटका बसत असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. खासदारांनी पुढे लिहिले आहे की या शुल्कवाढीमुळे अमेरिकेतील कंपन्यांच्या पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला आहे. अनेक अमेरिकी उद्योग भारतातून मिळणाऱ्या आवश्यक कच्च्या मालावर आणि घटकांवर अवलंबून आहेत. अर्धसंवाहक, आरोग्य, आणि ऊर्जा क्षेत्रांमध्ये भारत हा अमेरिकेसाठी एक महत्त्वाचा भागीदार आहे, असे त्यांनी नमूद केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे, भारतात गुंतवणूक करणाऱ्या अमेरिकन कंपन्यांना जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या ग्राहक बाजारपेठेचा फायदा मिळतो. तसेच भारतीय गुंतवणुकीमुळे अमेरिकेत रोजगारनिर्मिती आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळाली असल्याचेही पत्रात नमूद आहे.

खासदारांनी इशारा दिला आहे की, शुल्कात सातत्याने वाढ झाल्यास या द्विपक्षीय आर्थिक भागीदारीवर परिणाम होऊ शकतो. यामुळे अमेरिकन कुटुंबांवरील खर्च वाढेल आणि अमेरिकन कंपन्यांची जागतिक स्पर्धात्मकता कमी होईल. पत्राच्या शेवटी खासदारांनी ट्रम्प प्रशासनाला विनंती केली आहे की, भारतासोबतचे संबंध केवळ आर्थिक नव्हे तर सामरिकदृष्ट्याही अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे या शुल्क धोरणाचा पुनर्विचार करणे ही काळाची गरज आहे.