सारथीप्रमाणेच महाज्योतीलाही कात्री

प्रशिक्षणार्थी संख्येत मोठी कपात

    दिनांक :09-Oct-2025
Total Views |
वर्धा,
Mahajyoti महाराष्ट्र शासनाच्या स्वायत्त संस्थांच्या समान धोरण ओ. पी. गुप्ता समितीचा महाज्योतीवर घाला घालण्यात आला आहे. युपीएससी आणि एमपीएसीच्या प्रशिक्षणार्थी संख्येत मोठी कपात करून सारथी प्रमाणेच महाज्योतीलाही कात्री लावण्यात आली आहे.
 

Mahajyoti training cut, UPSC MPSC training reduction, OBC student training, OP Gupta committee decision, Mahajyoti autonomy issue, Maharashtra government policy, BARTI SARTHI Mahajyoti, autonomous institutions Maharashtra, OBC reservation rights, Indra Sawhney judgment, 2025 government training scheme, Mahajyoti UPSC seats reduced, MPSC coaching reduction, Divakar Game statement, equal policy violation, Maharashtra social justice, Babasaheb Ambedkar OBC rights, autonomous body interference, OBC coaching sup 
महाज्योतीच्या युपीएससी प्रशिक्षणार्थींच्या २ हजार जागा होत्या. त्या आता केवळ १०० करण्यात आल्या आहेत. तर एमपीएससीच्या २५०० जागांमध्येही मोठी कपात करून ती संख्या आता ४०० करण्यात आली आहे. सारथी, बार्टी, महाज्योती व आदिवासी संशोधन संस्था यांच्यात विद्यार्थ्यांच्या स्टायपेंड व नियमामध्ये एकसूत्रता असावी म्हणून शासनाने २४ जुलै २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार समान धोरण सचिवांची समिती स्थापन केली. या समितीने सर्वांना समान न्याय देण्यासोबत सर्व संस्थांची स्वायत्तता जपणे व प्रत्येक प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या गरजेनुसार प्रशिक्षण देण्याचे स्वातंत्र्य संबधित संस्थांना देणे अपेक्षित होते.
 
 
 
परंतु, याबाबत अप्पर मुख्य सचिव ओमप्रकाश गुप्ता यांनी महाज्योतीबाबत पक्षपात करून तसेच तिला मिळालेल्या स्वायत्ततेवरच प्रश्न चिन्ह निर्माण केले. महाज्योती मागील तीन वर्षात युपीएससी व एमपीएससीच्या ओबीसी विद्यार्थ्यांना मोठ्या संख्येनुसार प्रशिक्षण देत होते. पण सारथी, बार्टी, महाज्योती व आदिवासी संशोधन संस्था यांच्या समान धोरण समितीच्या ११ सप्टेंबरला झालेल्या सभेत या समितीने महाज्योतीची बाजू न ऐकता तसेच ओबीसींची लोकसंख्या विचारात न घेता प्रशिक्षणार्थी संख्येत मोठी कपात केल्याचा आरोप दिवाकर गमे यांनी केला आहे.
 
 
 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ओबीसींसाठी राज्य घटनेमध्ये ३४० कलम नमूद करून ओबीसींना घटनात्मक संरक्षण दिले. तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने सन १९९२ ला इंद्रा सहानी या प्रकरणात ओबीसींचे घटनात्मक आरक्षण आणि सवलती मान्य केल्या आहे. महत्त्वाच्या चार स्वायत्त संस्थांमधून दोन संस्थांना मोकळीक देऊन महाज्योतीला बंधने घातली आहे. यामुळे आता समान धोरणच नष्ट झाले आहे. त्यामुळे ही समिती बरखास्त करण्यात येऊन महाज्योतीला पूर्वीप्रमाणे स्वायत्तता देण्यात यावी, अशी मागणी महाज्योतीचे माजी संचालक प्रा. दिवाकर गमे यांनी केली आहे.