गडकरी यांचा मोठा रोडमॅप: देशात १०,००० किमीचे २५ एक्सप्रेसवे उभारणार

Nitin Gadkari : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी गुरुवारी सांगितले की, सरकार देशभरात एकूण १०,००० किलोमीटर लांबीचे २५ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बांधत आहे, ज्यासाठी ६ लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. पीएचडीसीसीआयच्या १२० व्या वार्षिक सत्रात बोलताना गडकरी यांनी असेही सांगितले की, लडाख प्रदेश आणि देशाच्या इतर भागांमध्ये वर्षभर कनेक्टिव्हिटी प्रदान करणाऱ्या धोरणात्मक झोजिला बोगद्याचे ७५-८० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. ते म्हणाले की, जर रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने त्यांच्या रस्ते प्रकल्पांचे पैसे कमवले तर ते १५ लाख कोटी रुपये कमवू शकते.

 

 

 

 

अहवालानुसार, गडकरी यांनी असेही म्हटले आहे की एक्सप्रेसवे आणि आर्थिक कॉरिडॉरच्या बांधकामामुळे देशाचा लॉजिस्टिक्स खर्च १६ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे. डिसेंबरपर्यंत भारताचा लॉजिस्टिक्स खर्च ९ टक्क्यांनी कमी होईल, ज्यामुळे भारत अधिक स्पर्धात्मक होण्यास मदत होईल. उदाहरणे देऊन ते म्हणाले की अमेरिकेत लॉजिस्टिक्स खर्च १२ टक्के, युरोपीय देशांमध्ये १२ टक्के आणि चीनमध्ये ८ ते १० टक्के आहे.

भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्राबद्दल बोलताना गडकरी म्हणाले की, पुढील पाच वर्षांत भारताच्या ऑटोमोबाईल उद्योगाला जगातील नंबर वन बनवण्याचे आमचे ध्येय आहे. गडकरी म्हणाले की, जेव्हा त्यांनी परिवहन मंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतली तेव्हा भारतीय ऑटोमोबाईल उद्योगाचा आकार १४ लाख कोटी रुपये होता, जो आता २२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की ऑटोमोबाईल क्षेत्र ४ लाख तरुणांना रोजगार देते आणि केंद्र आणि राज्य सरकारांना सर्वाधिक जीएसटी देते. सध्या, अमेरिकेतील ऑटोमोबाईल उद्योगाचा आकार ७८ लाख कोटी रुपये, चीनमधील ४७ लाख कोटी रुपये आणि भारताचा २२ लाख कोटी रुपये आहे.

गडकरी असेही म्हणाले की, इंधन आयातीवरील भारताचे अवलंबित्व हे आर्थिक भार आहे, कारण त्याचा खर्च दरवर्षी २२ लाख कोटी रुपये येतो आणि तो पर्यावरणासाठीही हानिकारक आहे. म्हणूनच, देशाच्या प्रगतीसाठी स्वच्छ ऊर्जेचा अवलंब करणे आवश्यक आहे. भारताच्या जीडीपी वाढीसाठी कृषी क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे, असेही मंत्र्यांनी सांगितले. मक्यापासून इथेनॉल तयार करून शेतकऱ्यांनी ४५,००० कोटी रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न मिळवले आहे, असे गडकरी यांनी सांगितले. दिल्लीतील वायू प्रदूषण ही एक गंभीर समस्या असल्याचे त्यांनी सांगितले आणि ते कमी करणे ही सरकारची प्राथमिकता असल्याचे सांगितले.