महिलांसाठी आनंदवार्ता...या राज्यात मिळणार ‘पिरीयड लिव्ह’

period leave Karnataka, कामाच्या ठिकाणी महिलांना भेडसावणाऱ्या समस्या, विशेषतः मासिक पाळीच्या काळातील अस्वस्थता आणि मानसिक तणाव लक्षात घेता, कर्नाटक सरकारने महिलांसाठी एक मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री सिद्धारामैया यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महिलांना दर महिन्याला ‘मासिक धर्म अवकाश’ म्हणजेच पाळीच्या दिवसात वेतनासह विश्रांती देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.या निर्णयाची माहिती देताना मंत्री एच.के. पाटील यांनी सांगितले की, हा निर्णय केवळ सरकारी कार्यालयांपुरता मर्यादित राहणार नसून, तो बहुराष्ट्रीय कंपन्या, माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्रातील कंपन्या तसेच खासगी उद्योगक्षेत्रांनाही लागू राहणार आहे. त्यामुळे कामाच्या ठिकाणी महिलांना अधिक सहानुभूतीने आणि संवेदनशीलतेने पाहण्याच्या दिशेने ही एक महत्त्वपूर्ण पावले उचलण्यात आली आहेत.

 

 

राज्याचे श्रममंत्री संतोष लाड यांनी सांगितले की, "महिलांवरील कामाचा ताण, घरगुती जबाबदाऱ्या आणि मासिक पाळीदरम्यान होणाऱ्या शारीरिक व मानसिक तणावाची दखल सरकारने घेतली होती. गेल्या वर्षभरापासून या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न सुरू होते. आता अखेर सरकारने याला मूर्त स्वरूप दिले आहे."

कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयामुळे महिलांच्या आरोग्याची आणि कामाच्या ठिकाणी त्यांच्या गरजांची अधिक चांगली दखल घेतली गेली आहे, असे मानले जात आहे. तसेच, देशातील इतर राज्यांनाही यापासून प्रेरणा घेता येईल, असा विश्वास अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केला आहे.

‘मासिक धर्म सुट्टी’ या संकल्पनेविषयी यापूर्वी सामाजिक पातळीवर चर्चेला सुरुवात झाली होती. काही खासगी कंपन्यांनी स्वयंस्फूर्तीने ही सुविधा दिली होती. मात्र, राज्य सरकार स्तरावरून अधिकृत निर्णय घेऊन सर्वच क्षेत्रांवर बंधनकारक करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. त्यामुळे हा निर्णय केवळ कर्नाटकापुरता न राहता, महिलांच्या कामाच्या परिस्थितीत बदल घडवणारा टप्पा ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

कर्नाटक सरकारच्या या पावलामुळे महिलांना मासिक पाळीच्या काळात अधिक सुसह्य आणि सन्मानजनक वातावरण मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.