आता फार्मर आयडीशिवाय मिळणार महाडीबीटी योजनांचा लाभ
पट्टेधारक शेतकर्‍यांना न्याय; आ. बडोलेंच्या प्रयत्नांना यश
Total Views |
अर्जुनी मोरगाव (गोंदिया),
Rajkumar Badole राज्यातील शेतकर्‍यांना महाडीबीटी पोर्टलवरील कुठल्याही शासकीय योजनेचा लाभ घेण्यासाठी फार्मर आयडी अनिवार्य करण्यात आले होते. मात्र, वनपट्टाधारक शेतकर्‍यांची फार्मर आयडी तयार न होण्याची समस्या निर्माण झाल्याने हे शेतकरी शासनाच्या विविध कृषी योजनांपासून वंचित होते. या शेतकर्‍यांची व्यथा अखेर शासनाकडून ऐकली गेली व आ. राजकुमार बडोले यांच्या माध्यमातून पट्टेधारक फार्मर आयडीशिवाय मिळणार महाडीबीटीवरील योजनांचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
अर्जुनी मोरगाव विधानसभा क्षेत्रात मागील दिवसात झालेल्या आमदार बडोले यांच्या गाव दौर्‍यादरम्यान दुर्गम भागातील आदिवासी शेतकर्‍यांनी त्यांच्यासमोर ही ज्वलंत समस्या मांडली. आम्ही शेतकरी असूनही फार्मर आयडी नसल्यामुळे कोणत्याच योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाही, आम्हालाही न्याय मिळावा, अशी आर्त विनंती केली होती. शेतकर्‍यांची ही व्यथा ऐकून आ. बडोले यांनी तत्काळ पुढाकार घेतला व थेट मुंबईत उपमुख्यमंत्री अजित पवार व कृषिमंत्री यांच्या भेटीस गेले. उपमुख्यमंत्र्यांशी शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर सविस्तर चर्चा केली. अर्जुनी मोरगाव विधानसभा क्षेत्र हा अतिदुर्गम, नक्षलप्रभावित व आर्थिकदृष्ट्या मागास भाग आहे, अशा परिस्थितीत येथील शेतकर्‍यांना योजनांपासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. आ. बडोले यांच्या पाठपुराव्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तातडीने महाडीबीटी प्रणालीत सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर पट्टेधारक शेतकर्‍यांना महाडीबीटीवरील योजनांचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयानंतर तालुक्यातील शेतकर्‍यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. अनेक शेतकर्‍यांनी आ. राजकुमार बडोले यांनी आमच्या मनातील व्यथा ऐकून न्याय मिळवून दिला, असे म्हणत त्यांचे आभार मानले.
शासनाच्या या निर्णयानुसार आता महाडीबीटी पोर्टलवर ‘आधार बेस नोंदणी’ पद्धतीने अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत आणि फार्मर आयडीची सक्ती राहणार नाही. या निर्णयामुळे केवळ अर्जुनी मोरगाव तालुका नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील वनपट्टा धारक शेतकर्‍यांसाठी दिलासा मिळाला आहे. शासनाच्या विविध कृषी योजनांमध्ये आता हे शेतकरी सुलभपणे अर्ज सादर करू शकणार आहेत. अनेक वर्षांपासून शासनाच्या दारात न्यायासाठी भटकणार्‍या या शेतकर्‍यांसाठी हा निर्णय म्हणजे नव्या आशेची पहाट आहे.