‘हे’ संकट केवळ युरोपचे नाही...

गेल्या १३ सप्टेंबर रोजी लंडनच्या टॉमी रॉबिन्सन यांच्या नेतृत्वात ‘युनायटेड द किंगडम’ रॅलीत उसळलेल्या जनसमूहाने बेकायदेशीर स्थलांतरित, Struggle Against Fundamentalism  इस्लामी कट्टरपंथ आणि वाढत्या गुन्ह्यांविरुद्ध तीव्र असंतोष व्यक्त केला. बीबीसीच्या वृत्तानुसार (१४ सप्टेंबर २०२५) या रॅलीत अंदाजे १.२५ लाखाहून अधिक लोक उपस्थित होते. युरोपमधील लोकसंख्या विस्थापन आणि सांस्कृतिक संघर्ष आता जगातील लोकशाहीची सुरक्षा, ओळख आणि अस्तित्वाचा एक बनला आहे.

 

 

 

या तीव्र संतापाची मुळे अधिक खोलवर गेली आहेत. नागरिकांना असे वाटते की बेकायदेशीर स्थलांतरित आणि वाढत्या इस्लामी कट्टरपंथाने केवळ कायदा व सुव्यवस्थेला आव्हान दिले असे नाही तर समाजाची मूलभूत संरचना देखील कमकुवत करण्यास सुरुवात केली आहे. सार्वजनिक ठिकाणी उघडपणे शरिया कायद्याची मागणी, जिहादी घोषणा आणि हिंसक विचारसरणीचे अशा प्रकारच्या घटना युरोपच्या बर्‍याच भागात नोंदविल्या गेल्या आहेत (यूके होम ऑफिस क्राईम डेटा, २०२३). या सर्व घटनांमुळे ‘सरकार आमचे संरक्षण करण्यास सक्षम आहे’ या नागरिकांच्या विश्वासाला मोठाच तडा गेला आहे.

 

 

लंडनच्या रस्त्यावर निनादलेला हा स्वर केवळ ब्रिटनपुरता मर्यादित नव्हता. जेव्हा एलन मस्क सारख्या जागतिक प्रभावाच्या व्यक्तिमत्त्वाने व्हिडिओमध्ये लोकसंख्येच्या भाष्य करीत म्हटले, ‘नंबर्स डोंट लाय’ (एक्स/टिटर पोस्ट, सप्टेंबर २०२५) -लंडनचे संकट ही केवळ स्थानिक समस्या नाही, तर ती पाश्चात्त्य देशांमधील सांस्कृतिक संघर्ष आणि असंतोषाचे प्रतीक आहे, असा स्पष्ट संदेश या घटनांच्या माध्यमातून गेला आहे.

 

 

Struggle Against Fundamentalism लंडन, ज्या शहराची गणना एकेकाळी जगातील सर्वांत सुरक्षित शहरांमध्ये होत होती, ते आता गुन्हेगारी भयाच्या सावटात बुडालेले दिसते. मेट्रोपॉलिटन पोलिसांची आकडेवारी (२०१८-२०२४) सांगते की, केवळ घड्याळ चोरीच्या घटनांची संख्या ४३,००० च्या वर गेली आहे. अब्जाधीश सर जिम रॅटक्लिफ यांच्या सारख्यांनी सार्वजनिकपणे आपली महागडी घड्याळे घालणे बंद केले आहे. ही केवळ गुन्ह्यांची संख्या नाही तर ब्रिटिश सरकारची ढिसाळ धोरणे आणि बेकायदेशीर घुसखोरांनी लंडनवर लादलेल्या हा ढळढळीत पुरावा आहे.

 

 

फ्रान्समधील परिस्थिती तर अधिकच भयानक आहे. ले मॉन्डे (२०२४) च्या वृत्तावरून असे सूचित होते की, बेकायदेशीर स्थलांतरितांचे हल्ले व वर्णभेदी कृत्यांमुळे त्रस्त होऊन बर्‍याच स्त्रिया आपले केस काळे करीत आहेत जेणेकरून त्या कमी आकर्षक दिसतील आणि कट्टरवादी स्थलांतरितांच्या हल्ल्यातून वाचू शकतील. विचार करा! पॅरिस हे एकेकाळी स्वातंत्र्य आणि मोकळेपणाचे प्रतीक होते, आज त्याच शहरातील स्त्रियांना आता स्वत:ची ओळख लपविणे भाग पडत आहे. प्यू रीसर्च (२०१७, २०२० च्या अहवालानुसार, युरोपमधील मुस्लिम लोकसंख्या २०५० पर्यंत दुप्पट होईल. अनागोंदी, अराजकता आणि उपद्रवामुळे स्थानिक समाज आता संतप्त होऊ लागला आहे. जर्मनीच्या एआरडी ड्यूशलँडट्रेंड सर्व्हे (२०२५), नुसार या मुस्लिम प्रवाह आता थांबलाच पाहिजे, असे ६८ टक्के नागरिकांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे.

 

Struggle Against Fundamentalism इसवीसन ७११ मध्ये स्पेनवर मुस्लिम आक्रमकांचे (उमय्यद) हल्ले आणि नंतर ७०० वर्षांच्या संघर्षाचे उदाहरण हेच दर्शविते की, ते केवळ युद्धच नव्हते तर सभ्यता, संस्कृतीची परीक्षाच होती. अरब सैन्याचे अल-अंदालुस शासन आणि त्यानंतर रिकोंक्विस्टा (री-व्हिक्टरी-पुन: विजय) या ऐतिहासिक वास्तवाचा आहे. (बर्नार्ड लुईस, व्हॉट वेंट राँग?) आज संघर्ष वा युद्धाचे स्वरूप बदलले आहे. आता ते तलवारीने नव्हे तर लोकसंख्या आणि संस्कृतीच्या पातळीवर लढले जात आहे. सॅम्युएल पी. हंटिंग्टन यांनी १९९६ मध्ये आपल्या ‘क्लॅश ऑफ सिव्हिलायझेशन्स’ या पुस्तकात याच परिस्थितीची भविष्यवाणी केली होती. डगलस मरे यांनी ‘द स्ट्रेंज डेथ ऑफ या पुस्तकात देखील ‘संख्या आणि संस्कृतीचे गणित हे युरोपच्या संकटाचे केंद्र आहे’ हेच अधोरेखित केले होते.

 

 

जर्मनीत २०१५ मध्ये नवीन वर्षाच्या रात्री सुमारे ६५० महिलांचा लैंगिक छळ झाला. (डेर स्पिगेल, जाने २०१६). ब्रिटनच्या रॉडरहॅम (१९९७-२०१३) मध्ये १,४०० हून अधिक मुलींचा लैंगिक छळ झाल्याच्या घटना नोंदविण्यात आल्या होत्या. (यूके इंडिपेंडेंट रिपोर्ट, २०१४). या घटना हेच दर्शवितात की, हे संकट केवळ गुन्हा नाही तर संघटित सामाजिक असंतुलनाचा परिणाम आहे.

एंजेला मर्केलच्या उदार स्थलांतर धोरणामुळे जर्मनीच्या सामाजिक सेवा आणि आरोग्य यंत्रणेवर असह्य बोझा पडला. ओईसीडी मायग्रेशन आऊटलूक (२०२२) च्या अहवालानुसार स्थलांतरामुळे बेरोजगारी आणि निवास संकटात लक्षणीय वाढ झाली. याच कारणास्तव, शरणार्थींबद्दल ३५ टक्क्यांवरून ६८ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे.

 

 

फ्रान्समधील मरीन ले पेनचा पक्ष ‘नॅशनल रॅली’ला अलीकडील सर्वेक्षणात ३७ टक्क्यांहून अधिक पाठिंबा मिळत आहे (आयएफओपी पोल, ऑगस्ट २०२५). उदारमतवाद आणि इस्लामोफोबियाच्या चर्चेच्या पलीकडे, सर्वसामान्य नागरिक आपली सुरक्षा, संस्कृती आणि जीवनशैली वाचविण्यासाठी पर्याय शोधत आहेत, हेच यावरून सूचित होते.

परंतु मोठा प्रश्न असा की, भारताने या सर्वांच्या अनुभवांमधून काय शिकले पाहिजेे! भारताने पारशी आणि यहुदी लोकांसारखे समुदायांचा अगदी सहजपणे स्वीकार केला. परंतु रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोरीसारख्या आव्हानांवर सतर्क राहून त्यांना काटेकोरपणे प्रतिबंधित करावे लागेल. यूएनएचसीआर डेटा (२०२३) दर्शवितो की, भारतात नोंदवलेल्या रोहिंग्या शरणार्थींची संख्या ४०,००० पेक्षा जास्त आहे. आपला सहिष्णुता लोकशाही आणि ओझे तर होणार नाही हा प्रश्न आहे?

शिक्षण आणि सांस्कृतिक संस्थांमध्ये धार्मिक दबाव, उदाहरणार्थ अभ्यासक्रम बदलण्याची मागणी, राष्ट्रगीत गाण्यास नकार किंवा समांतर शरीयत कौन्सिल-घटनात्मक संरचनेपुढील गंभीर आव्हान आहे.

 

हा संघर्ष केवळ मुस्लिम विरुद्ध ख्रिश्चन किंवा हिंदू विरुद्ध मुस्लिम असा नाही. हा Struggle Against Fundamentalism संघर्ष कट्टरतावाद विरुद्ध लोकशाही, अतिरेकीपणा विरुद्ध नागरी समाज आहे. कोलोन येथील महिला, रॉडरहॅम येथील मुली, जर्मनीतील असंतोष आणि पोलंडचे ‘झीरो टॉलरन्स’ धोरण हे सर्व भविष्यातील संकटाचे सूचक आहेत.हा मुद्दा आता केवळ मानवतावादाचा नव्हे तर सभ्यता, सुरक्षा आणि सामाजिक अस्तित्वाचा प्रश्न बनला आहे. हा विषय आता केवळ पॅरिस किंवा लंडनपुरताच मर्यादित नव्हे तर सार्वजनिक सुव्यवस्थेचा प्रश्न म्हणून उदयास आहे.