शिक्षणानंतर गरिबी निर्मूलनातही केरळ अव्वल!

Kerala also tops in poverty eradication शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातील यशासाठी ओळखले जाणारे केरळ आता गरिबी निर्मूलनासाठीही देशात आदर्श ठरत आहे, असे म्हणत मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनी शनिवारी विधानसभेत ऐतिहासिक घोषणा केली की, केरळने राज्यातील अत्यंत गरिबी पूर्णतः दूर केली आहे. राज्य स्थापनेच्या दिनानिमित्त बोलताना मुख्यमंत्री विजयन यांनी सांगितले की, केरळ हे देशातील अत्यंत गरिबीमुक्त होणारे पहिले राज्य ठरले आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, २०२१ मध्ये सुरू झालेल्या अति गरिबी निर्मूलन प्रकल्पा”अंतर्गत ६४,००६ कुटुंबे ओळखण्यात आली होती. गेल्या चार वर्षांत या कुटुंबांना घर, अन्न, आरोग्य सेवा आणि उपजीविकेची साधने उपलब्ध करून देण्यात आली असून आता कोणतेही कुटुंब अत्यंत गरिबीत नाही.

 

 

 

स्थानिक स्वराज्य मंत्री एम. बी. राजेश यांनी सांगितले की, नीती आयोगाच्या अहवालानुसार केरळमध्ये देशातील सर्वात कमी केवळ ०.७ टक्के दारिद्र्य दर आहे. त्यांनी सांगितले की, आम्ही सर्वेक्षणाद्वारे ६४,००६ नव्हे तर एकूण १,०३,०९९ अत्यंत गरीब कुटुंबांची ओळख पटवली आणि प्रत्येकाला सरकारी योजनांशी जोडले. त्यानंतर क्रमशः त्यांना दारिद्र्यरेषेच्या वर आणण्यात यश आले.

  

 

 

मात्र या घोषणेनंतर विरोधी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट (यूडीएफ) ने सभागृहात तीव्र आक्षेप घेतला आणि सरकारचा दावा फसवणुकीवर आधारित असल्याचा आरोप करत सभात्याग केला. विरोधी पक्षनेते व्ही. डी. सतीसन यांनी म्हटले की, मुख्यमंत्र्यांचे विधान हे संसदीय नियमांचे उल्लंघन आहे आणि केवळ राजकीय प्रसिद्धीसाठी केले गेले आहे. त्यावर प्रत्युत्तर देताना मुख्यमंत्री विजयन म्हणाले, यूडीएफ फसवणूक म्हणते, पण ते स्वतःच्या इतिहासाचे प्रतिबिंब आहे. आमचे सरकार जे सांगते ते प्रत्यक्षात करून दाखवते. आज केरळ खऱ्या अर्थाने ‘अत्यंत गरिबीमुक्त राज्य’ म्हणून उभे आहे, ही आमच्या लोकशाही व समाजवादी प्रयत्नांची फलश्रुती आहे.