ट्रम्पच्या अणुचाचणी घोषणेने जगात अणुयुद्धाची धास्ती!

major nuclear war : अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ३० ऑक्टोबरला केलेल्या एका अचानक घोषणेनं संपूर्ण जगाला हादरवून सोडलं आहे. ट्रम्प यांनी त्यांच्या ‘ट्रुथ सोशल’ या प्लॅटफॉर्मवर लिहित, पेंटागनला ३३ वर्षांनंतर पुन्हा अण्वस्त्र चाचण्या सुरू करण्याचे निर्देश दिल्याचे जाहीर केले. ही घोषणा चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यासोबत दक्षिण कोरियातील बुसान येथे होणाऱ्या व्यापार चर्चेच्या आधी करण्यात आली, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तणाव शिगेला पोहोचला आहे.

 

 

 

 

 

 

ट्रम्प यांनी म्हटलं आहे की, हा निर्णय रशिया आणि चीनच्या वाढत्या अण्वस्त्र हालचालींना उत्तर देण्यासाठी घेतला गेला आहे. मात्र, जागतिक तज्ञांनी इशारा दिला आहे की या पावलामुळे जग अण्वस्त्र स्पर्धेकडे आणि कदाचित तिसऱ्या महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर पोहोचू शकतं.

 

 

अलीकडेच रशियानं २१ ऑक्टोबर रोजी अण्वस्त्र क्षमतेच्या ‘बुरेवेस्टनिक’ क्रूझ क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी घेतली, जी तब्बल १४,००० किलोमीटर अंतर पार करत १५ तास हवेत राहिली. त्यानंतर ‘पोसायडन न्यूक्लियर ड्रोन’ ची चाचणी घेण्यात आली, ज्याला रशियाच्या सरमत क्षेपणास्त्रापेक्षा १,००० पट अधिक घातक मानलं जातं. यानंतर ट्रम्प यांनी केलेली घोषणा रशियाच्या हालचालींना थेट प्रत्युत्तर असल्याचं मानलं जातं. क्रेमलिनने या घोषणेबद्दल नाराजी व्यक्त करत चेतावणी दिली आहे की, जर अमेरिका वास्तविक अणु-स्फोट चाचणी केली, तर रशिया त्यावर “योग्य प्रतिसाद” देईल.

 

 

ट्रम्प यांच्या या वक्तव्यामुळे रशिया, चीन आणि इराणमध्येही खळबळ उडाली आहे. इराणने याला “अविवेकी आणि धोकादायक निर्णय” म्हटलं, तर चीननं शांतता राखली असली तरी त्याच्या वाढत्या अण्वस्त्र साठ्याच्या बातम्यांनी तणाव वाढवला आहे. अमेरिकेच्या सिनेटर माझी हिरोनो यांनीही ट्रम्प यांच्या घोषणेला “अविचारी आणि विनाशकारी” म्हटलं. त्यांनी स्मरण करून दिलं की १९९२ मध्ये अमेरिका पर्यावरण, आरोग्य आणि प्रसार नियंत्रणाच्या दृष्टीने अणुचाचण्यांवर स्वेच्छानं बंदी घातली होती.

 

 

 

 

१९४५ ते १९९६ या काळात अमेरिकेनं तब्बल १,००० हून अधिक अणुचाचण्या केल्या होत्या. १९९२ मध्ये स्वैच्छिक मोरेटोरियम लागू करण्यात आलं. त्यानंतर १९९६ मध्ये ‘व्यापक अणुचाचणी बंदी करार’ (CTBT) करण्यात आला. अमेरिकेने या करारावर स्वाक्षरी केली असली तरी त्यास सीनेटची मान्यता मिळालेली नाही. १९९० च्या दशकानंतर उत्तर कोरियाशिवाय इतर कोणत्याही देशाने प्रत्यक्ष अणुस्फोट चाचणी केली नाही.

 

 

तज्ज्ञांच्या मते, ट्रम्प यांचा निर्णय राजकीयदृष्ट्या विस्फोटक ठरू शकतो. नेवाडातील अमेरिकेच्या अणुचाचणी केंद्राला पुन्हा कार्यान्वित करायला अनेक वर्षं लागू शकतात, पण ही घोषणा स्वतःमध्येच अण्वस्त्र शर्यतीचं पुनरागमन दर्शवते.

 

 

 

 

स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट (SIPRI) च्या २०२५ च्या अहवालानुसार, आज जगात हत्यार नियंत्रण यंत्रणा कमकुवत झाली असून अण्वस्त्र स्पर्धा नव्याने सुरू होत आहे. शीतयुद्धानंतर जागतिक अण्वस्त्रांचा साठा ७०,००० वरून १२,२४१ इतका झाला आहे. यातील ९० टक्के अण्वस्त्रं अमेरिका आणि रशिया यांच्या ताब्यात आहेत. सध्या रशियाकडे ५,५८० अणुबॉम्ब, तर अमेरिकेकडे ५,०४४ अणुबॉम्ब आहेत. चीन २०३० पर्यंत १,००० अण्वस्त्रांच्या लक्ष्याकडे वाटचाल करत आहे.

 

 

संयुक्त राष्ट्रांच्या सप्टेंबर २०२५ च्या अहवालानुसार, युक्रेन युद्ध, तैवान प्रश्न आणि मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे जगभरातील अणु-संकटाचं जोखमीचं प्रमाण झपाट्याने वाढलं आहे.

 

 

 

 

कार्नेगी एन्डोमेंटच्या एप्रिल २०२५ च्या अहवालानुसार, अमेरिका, चीन, रशिया आणि उत्तर कोरिया यांच्यातील वाढता तणाव पारंपरिक युद्धातून अणुयुद्धात रूपांतरित होऊ शकतो. भारतासारख्या देशांसाठी ही स्थिती चिंताजनक आहे, कारण भारत ‘नो फर्स्ट यूज’ (पहिला वापर नाही) या धोरणाचं पालन करतो. परंतु पाकिस्तान आणि चीनच्या अणुहत्यार शर्यतीमुळे भारतावर दबाव वाढू शकतो.

 

 

तज्ज्ञांचा इशारा आहे की कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्रांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे हा धोका दुप्पट वाढला आहे. विशेष म्हणजे, ट्रम्प यांच्या सल्लागारांनाही त्यांच्या या घोषणेनं थक्क करून सोडलं आहे.