आंदोलन संपले, आव्हाने कायम

 

bachchu kadu भारत हा कृषिप्रधान देश म्हणून ओळखला जातो. आजही देशातील जवळपास अर्धी अधिक टक्के लोकसंख्या शेती आणि शेतीशी संबंधित उद्योगावर अवलंबून आहे. शेतकरी हा जगाचा अन्नदाता म्हणवला जातो. शेतकऱ्याने शेतात कष्ट करून धान्य पिकवले नाही तर सर्वांनाच उपाशी राहावे लागेल. दुसऱ्याचे पोट भरण्यासाठी शेतकरी स्वत: अनेकवेळा अर्धपोटी वा उपाशी राहतो. शेतकऱ्याला त्याच्या कष्टाचा आणि मेहनतीचा योग्य मोबदला मिळत नाही, हे उघड सत्य आहे. शेती हा बहुधा एकमेव असा व्यवसाय असावा, ज्यात शेतकऱ्याला आपल्या उत्पादनाचा भाव ठरवता येत नाही. शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाचा भाव सरकार वा व्यापारी ठरवत असतात. त्यामुळेच शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला योग्य भाव मिळत नाही. त्यातून शेतकरी कर्जबाजारी होतो, त्याच्यावर आत्महत्येची वेळ येते. देशातील सर्वांत जास्त आत्महत्या शेतकऱ्यांच्या आहेत. तरीही हा वर्ग शांतपणे धरणी मातेच्या पोटात बियाणे पेरत असतो आणि अख्ख्या जगासाठी पिकवत असतो. क्वचितच त्याची अस्वस्थता बाहेर पडते आणि ती तशी नुकतीच बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात झालेल्या आंदोलनातून व्यक्त झाली.

 

 

 

 

 

 

 

शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आतापर्यंत देशात अनेक आंदोलने झालीत. विविध राजकीय पक्षांनीही शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आंदोलने केलीत. महाराष्ट्रातील सर्वांत मोठे शेतकरी आंदोलन शरद जोशी यांचे होते. एकेकाळी शरद जोशी यांची शेतकरी आंदोलने महाराष्ट्रातच नाही तर देशात गाजली होती. जगानेही त्यांच्या आंदोलनांची दखल घेतली होती. शरद जोशींच्या आंदोलनाने शेतकऱ्यायाच्या प्रश्नांची राज्यच नाही तर केंद्र सरकारलाही दखल घ्यावी लागली. शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीची तसेच हमीभावाची मागणी देशात सर्वप्रथम शरद जोशी यांनी केली. शेतकऱ्यांच्या उत्पादनासाठी हमीभावाची योजना सरकारला आणावी लागली. शरद जोशी यांनी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना संघटित केले. त्यांच्या आंदोलनामुळे शेतकऱ्यांचे सर्व प्रश्न सुटले असे म्हणणे धाडसाचे असले तरी ते सुटण्याचा मार्ग मोकळा झाला, यात शंका नाही. शरद जोशी यांची सर्व आंदोलने शांततापूर्ण तसेच अहिंसक होती. त्यांच्या आंदोलनाने सर्वसामान्य जनतेला कधी वेठीस धरले नाही, त्यांना त्रास होऊ दिला नाही. काही वर्षांपूर्वी दिल्लीच्या सीमेवर झालेल्या आंदोलनांची आणि शरद जोशी यांच्या आंदोलनाची तुलना होऊ शकत नाही. भारतीय किसान युनियनच्या टिकैत बंधूंच्या नेतृत्वात झालेल्या या आंदोलनात शेतकऱ्यांच्या वेषात खलिस्तानवादी घुसले, अशी चर्चा त्यावेळी झाली होती. शेतकऱ्यांसाठी मोदी सरकारने आणलेल्या तीन कायद्यांच्या विरोधात हे आंदोलन होते. खरे म्हणजे मोदी सरकारने आणलेले तिन्ही कायदे शेतकऱ्यांच्या दीर्घकालीन हिताचा विचार करून तयार करण्यात आले होते. पण टिकैत आणि देशातील अन्य शेतकरी नेत्यांनी शेतकऱ्यांच्या दीर्घकालीन हिताचा विचार करण्याऐवजी अल्पकालीन हिताचा विचार केला. परिणामी मोदी सरकारला हे तीनही कायदे मागे घ्यावे लागले. त्यामुळे सरकारचे काही नुकसान झाले नाही, पण देशातील शेतकऱ्यांचे कायमस्वरूपी नुकसान झाले. शेतकरी नेत्यांनी आपल्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे देशातील शेतकऱ्यांच्या पायावर धोंडा पाडून घेतला.

मुळात कोणतेही आंदोलन सुरू करताना मागण्यांसोबत आपल्याला कधी आणि कुठे थांबायचे, याचा विचार होणे गरजेचे असते. आपल्याला कधी आणि कुठे थांबायचे हे माहीत नसेल तर आंदोलन दीर्घकाळ चालविले जाते आणि त्यातून शेतकऱ्यांच्या पदरात त्रास, ससेहोलपट आणि मनस्तापाशिवाय काही पडत नाही. दिल्ली सीमेवर झालेले शेतकऱ्यांचे आंदोलन हे याच प्रकारातील होते. या पृष्ठभूमीवर महाराष्ट्रात नुकत्याच प्रहार जनशक्ती पक्षाचे नेते ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात झालेल्या शेतकरी आंदोलनाकडे पाहावे लागेल. सरसकट कर्जमुक्ती आणि शेतकèयांचा सात-बारा कोरा करावा, या आणि अन्य मागण्यांसाठी बच्चू कडू यांनी महाएल्गार आंदोलन पुकारले होते. शेतकèयांचे आंदोलन विदर्भ तसेच महाराष्ट्राला नवे नाही. पण या आंदोलनामुळे कधी नव्हे ते नागपुरातून जाणारे चारही राष्ट्रीय महामार्ग ठप्प झाले. 27 किलोमीटरपर्यंतचा जाम लागला. मुळात बच्चू कडू हे आक्रमक आहेत. आपल्या अभिनव आंदोलनांसाठी ते ओळखले जातात. त्यांनी आतापर्यंत केलेली सर्व आंदोलने अभिनव म्हणावी अशी होती. त्यामुळेच ती गाजलीही. बच्चू कडू यांचे यावेळचे शेतकरी आंदोलनही गाजले.bachchu kadu या आंदोलनाचे वैशिष्ट्य म्हणजे सर्व यंत्रणांनी समन्वयाची भूमिका घेतल्यामुळे हे आंदोलन चिघळले नाही आणि त्यावर शांततापूर्ण तसेच सर्वमान्य असा तोडगा निघाला. याचे श्रेय महाराष्ट्राचे संवेदनशील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना द्यावे लागेल. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्या. रजनीश व्यास यांनी घेतलेल्या न्यायोचित भूमिकेमुळे देखील सर्वसामान्य जनतेला मोठा दिलासा मिळाला. आंदोलन शांततेने संपण्याचे श्रेय आंदोलनाचे नेते बच्चू कडू व त्यांच्या सहकाऱ्यांनाही द्यावे लागेल. कडू यांनी टिकैत बंधूंसारखी ताठर भूमिका घेतली असती, तर काय झाले असते, याची कल्पना करवत नाही. कोणतेही आंदोलन चिघळले तर त्याची परिणती अश्रुधूर, लाठीहल्ला आणि गोळीबारात होते. यात सरकारचे नाही तर आंदोलकांचे सर्वांत जास्त नुकसान होते. राजकारणात काय बोलावे यापेक्षा काय बोलू नये, हे ज्याला समजते, तो खरा नेता मानला जातो. त्याचप्रमाणे आंदोलन करणाèया नेत्याला कुठे आणि केव्हा थांबावे, हे समजते, त्याला नुसता आंदोलनाचा नेताच नाही तर खऱ्या अर्थाने हितचिंतक म्हणावे लागते. आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी आंदोलक आंदोलन करत असतात. कोणतेही आंदोलन लाठीमारात आणि गोळीबारात जखमी होण्यासाठी तसेच प्राण गमावण्यासाठी नसतेच. या आंदोलनात बच्चू कडू यांनी आपला मुद्दा व्यक्तिगत प्रतिष्ठेचा केला नाही. सरकारने आंदोलनस्थळी चर्चेसाठी यावे, असा आग्रह धरला नाही. सरकारच्या निमंत्रणावरून कडू आणि त्यांचे सर्व सहकारी चर्चेसाठी मुंबईला गेले. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका नेहमीच त्यांना न्याय देण्याची आणि शेतकèयांच्या डोळ्यातील अश्रू पुसण्याची राहिली. याचा प्रत्यय राज्यातील अतिवृष्टीच्या वेळी आला. अलिकडच्या अतिवृष्टीत फार मोठा तडाखा राज्यातील शेतकऱ्यांना बसला होता. त्यावेळी शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी फडणवीस यांनी दिल्लीत धाव घेत राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी घसघशीत मदत आणली. तिचा फायदा राज्यातील शेतकऱ्यांना मिळाला. त्यामुळे यावेळीही फडणवीस राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतील, त्यांना दिलासा देतील, अशी खात्री सर्वांनाच होती. दोन्ही बाजूंची बैठक झाल्यावर 30 जून 2026 पर्यंत शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत निर्णय घेण्याचे आश्वासन फडणवीस यांनी आंदोलकांना दिले. त्यासाठी एका उच्चाधिकार समितीची स्थापनाही त्यांनी केली. कर्जमाफी हा तात्कालिक उपाय असला तरी भविष्यात शेतकरी कर्जाच्या चक्रात अडकणार नाही, या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजना करण्याचेही त्यांनी यावेळी जाहीर केले. फडणवीस यांचे आश्वासन कधीच कोरडे नसते. फडणवीस जे बोलतात, ते करून दाखवतात, याचा राज्यातील जनतेने याआधीही अनेकवेळा अनुभव घेतला आहे.bachchu kadu त्यामुळे यावेळीही शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, याची खात्री देता येते. कर्जमाफी व्हायलाच हवी. ती शेतकèयांची गरज आहे. यापूर्वीही दोन-तीनदा कर्जमाफी झाली. परंतु, शेतकऱ्यांची दैना संपलेली नाही. आता ती संपविण्याच्या दिशेनेही पावले उचलली गेली पाहिजेत. महाराष्ट्रातील सिंचनाचे प्रमाण वाढविणे, वातावरणातील बदलांच्या प्रभावापासून शेती व शेतकऱ्यांना वाचविणे, शेतकèयांना दर्जेदार बियाणे व खते वेळेवर उपलब्ध करून देणे, कमी व्याजाने कर्ज उपलब्ध करून देणे या साऱ्या गोष्टी सरकारने केल्या पाहिजेत. त्यातही शेतकèयांच्या मालाला योग्य भाव देणे फारच महत्त्वाचे आहे. शेतकऱ्याच्या घरात जोवर अधिकचे उत्पन्न येत नाही, त्याची शेती तोट्यातून नफ्याकडे जात नाही, तोवर त्याची दैना थांबणार नाही, हे आंदोलनकर्त्यांनी आणि सरकारनेही लक्षात घेणे गरजेचे आहे. आंदोलन संपले असले तरी आव्हाने कायम आहेत, हेही त्यांनी ध्यानात ठेवावे.