सायबर सुरक्षा जागृतीनंतर पुढे काय?

 

cybersecurity awareness सायबर गुन्हेगारांनी संपूर्ण जगात आपला वरचष्मा निर्माण केला आहे. यामुळे जगातील प्रत्येक सज्जन माणूस आज फार मोठ्या दहशतीत वावरत आहे. त्याचे बँकेतील पैसेही सुरक्षित राहिलेले नाहीत. अशा स्थितीत सायबर गुन्हेगारांपासून स्वत:ला सुरक्षित कसे ठेवायचे यासंदर्भातील जनजागृती अभियान नागपूर ग्रामीण पोलिसांनी देवलापार, रामटेक, पारशिवनी, सावनेर, वेलतूर, कुही, बुटीबोरी, काटोल, नरखेड, जलालखेडा, बेला, उमरेड, भिवापूर, कन्हान, मौदा, अरोली, केळवद, कळमेश्वर, खापा, कोंढाळी, एमआयडीसी बुटीबोरी या 21 पोलिस स्टेशन अंतर्गत राबविले. या भागात राहणाèया जनतेशी थेट संवाद साधत त्यांना सायबर गुन्हेगारांपासून नेमका बचाव कसा करायचा यावर मार्गदर्शन करण्यात आले. खरोखरच हे अभियान लोकहिताचेच आहे. याबद्दल नागपूर ग्रामीण पोलिसांचे अभिनंदन. पण केवळ अभियान राबवून काम होणार आहे का, याचे उत्तर नाही असेच द्यावे लागेल. सायबर गुन्हेगार वर्तमानातील पोलिस यंत्रणेपेक्षा दहा पट चाणाक्ष आहेत. शिवाय सायबर गुन्हेगारांवर वचक ठेवण्याचे काम केवळ पोलिसांचे नाही. तर त्यात बँकांचीही काही जबाबदारी निश्चित करण्याची वेळ आलेली आहे. सर्व व्यवहार हा बँकांमार्फत होतो. मग सायबर गुन्हेगारांवर वचक ठेवण्याची जबाबदारी केवळ पोलिसांवर ढकलणे म्हणजे अन्याय करण्यासारखे होईल.

 

 

 

 

 

 

कमी मनुष्यबळामुळे पोलिस यंत्रणा तणावात वावरत असते. त्यामुळे त्यांच्यावर कामाचा अजून बोजा टाकणे न्यायोचित नाही. म्हणूनच सायबर गुन्हेगारी होणारच नाही अशीच फूलप्रूफ यंत्रणा कार्यान्वित करण्याची गरज आहे. याकरिता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने पुढाकार घेत सर्व बँकांना दिशानिर्देश द्यायला हवेत. पैसे पाठविणारा आणि खातेधारकाची परवानगी न घेता रुपये परस्पर वळविणाèया गुन्हेगारांना रोखण्याचे काम बँकांनीही करायला हवे. ऑफलाईन व्यवहार असताना बँकांना विश्वसनीय केंद्र मानले जायचे. मग ऑनलाईन होताच हीच यंत्रणा अविश्वसनीयतेकडे वाटचाल का करीत आहे, यावरही मंथन होणे गरजेचे आहे.

समजा एखाद्याच्या खात्यातील पैसे सायबर गुन्हेगाराने वळते केले तर संबंधित बँकेतील कर्मचारी पीडितांना मदत करीत नाहीत. वस्तुत: जसे पैसे वळते झाले तसेच ते बँकांना थांबविण्याचा अधिकार असावा. पण तशी युद्धपातळीवर कारवाई होत नसल्याने सायबर गुन्हेगार लाभात राहतात.cybersecurity awareness अनेकदा गुन्हेगार बाहेर देशात बसून हा गोरखधंदा करीत असतात. आता देशातीलच गुन्हेगारांना पकडणे कठीण असताना विदेशातील आरोपींना कसे पकडणार हाच मुद्दा रक्तदाब वाढविणारा ठरतो. पारशिवनी येथे दर सोमवारी आठवडी बाजार भरतो. या बाजारात मोबाईल चोरांच्या टोळ्या येतात आणि मिळेल तेवढे मोबाईल चोरून नेतात. ज्यांचे मोबाईल चोरीला जातात त्यांना नेट कॅफेत जाऊन 200 रुपये मोजूनच तक्रार करावी लागते. कारण मोबाईल चोरीस गेल्यावर प्रथमत: एका विशिष्ट वेबसाईटवर माहिती टाकावी लागते. जेणेकरून सीमकार्ड बंद करता येईल. पण याकरिता पोलिसांकडे यंत्रणा नाही का? ते थेट नेट कॅफेत जा आणि तक्रार करा असा अफलातून सल्ला का देतात? यावरही मंथन करावे लागेल. केवळ जनजागृती केल्याने सायबर गुन्हेगारी थांबणार नाही. यावर उपाय म्हणून पोलिसांच्या मदतीला प्रत्येक ठाण्यात दोन सायबर तज्ज्ञांची नियुक्ती करायला हवी. एवढेच नव्हे तर सायबर गुन्हेगारांच्या विरोधात कठोर कारवाई होणे अपेक्षित आहे. दोन चार सायबर गुन्हेगारांना सार्वजनिक ठिकाणी कडक शिक्षा देण्याचीही गरज आहे. अशावेळी जनतेसह सरकारनेही पोलिसांच्या पाठीशी राहणेही अभिप्रेत आहे. सायबर गुन्हेगार हाती शस्त्र असलेल्या दरोडेखोरांपेक्षाही भयानक आहेत. यामुळे त्यांच्याशी लढणारे पोलिस दलही तेवढेच सक्षम असायला हवे. कुठल्याही कर्मचाèयाला तिथे बसवून काम होणार नाही. याकरिता तज्ज्ञ लोकांची मदत पोलिस यंत्रणेला पुरविणे काळाची गरज आहे. तेव्हाच देशातील सायबर गुन्हेगारी संपुष्टात येईल. शिवाय मोबाईल हाताळणाèयांनीही हाती असलेल्या शस्त्राचा योग्य वापर करावा. आलेल्या प्रत्येक लिंकवर क्लिक करण्याचा मोह त्यांनी टाळावा.

9822468660