महाराष्ट्रात गुंठेवारीला अखेर कायदेशीर मान्यता

Gunthewari recognized in Maharashtra राज्यातील लाखो नागरिकांना मोठा दिलासा देणारा ऐतिहासिक निर्णय घेत राज्यपालांनी गुंठेवारीला अधिकृत परवानगी देणारा अध्यादेश जारी केला आहे. महापालिका, नगरपालिका आणि विकास प्राधिकरणांच्या हद्दीतील तसेच शेतीच्या गुंठेवारीला आता कायदेशीर मान्यता मिळणार आहे. यानुसार, १५ नोव्हेंबर १९६५ पासून ते १५ ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत झालेल्या गुंठेवारी व्यवहारांना कोणतेही अधिमूल्य न आकारता नियमित केले जाईल. विशेष म्हणजे, या कालावधीत निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा इतर कोणत्याही अकृषिक वापरासाठी वापरलेली जमीन देखील विनामूल्य नियमित होणार आहे.

 

 

 

राज्य सरकारने “महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध आणि त्यांचे एकत्रीकरण कायदामध्ये सुधारणा करणारा नवा अध्यादेश काढला आहे. या निर्णयामुळे दीर्घकाळापासून कायदेशीर कचाट्यात अडकलेले अनेक गुंठेवारीचे व्यवहार अधिकृत ठरणार आहेत. त्यामुळे नागरिकांना मालकी हक्काच्या नोंदी सुलभ होतील आणि जमीन व्यवहारांवरील गुंतागुंत दूर होईल.

 

 

या अध्यादेशाची अंमलबजावणी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अनेक नागरिकांना त्यांच्या जमिनीवरील मालकी हक्कासाठी अधिकृत कागदपत्रे मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे विकास प्राधिकरणे आणि स्थानिक स्वराज संस्थांच्या क्षेत्रात येणाऱ्या गुंठेवारी क्षेत्रांना कायदेशीर आधार मिळेल आणि अनेक प्रलंबित प्रकरणे निकाली निघतील. राज्यपालांच्या या निर्णयाचे सर्व स्तरांतून स्वागत होत असून, अनेक तज्ञांनी याला “राज्यातील भूमीधारकांसाठी दिलासा देणारे ऐतिहासिक पाऊल” असे संबोधले आहे.