महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीत विलंब; सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला बजावली नोटीस

womens-reservation सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी त्या याचिकेवर सुनावणी झाली ज्यात महिला आरक्षण कायदा (३३% आरक्षण) तत्काळ लागू करण्याची मागणी करण्यात आली होती. सध्याच्या कायद्यानुसार हे आरक्षण मर्यादा-निर्धारण (डिलिमिटेशन) प्रक्रियेनंतरच लागू होणार आहे — मात्र ही प्रक्रिया अद्याप सुरूही झालेली नाही. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी घेतली आणि केंद्र सरकारला नोटीस जारी केली आहे.

 

 

याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले की, सरकारने महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचे तर आश्वासन दिले, परंतु त्याची अंमलबजावणी एका अशा प्रक्रियेशी जोडली गेली आहे जी अद्याप सुरूच नाही. womens-reservation “जनगणना सुरू झालेली नाही, आणि डिलिमिटेशन त्यानंतरच होणार आहे,” असे ते म्हणाले. “कायदा मंजूर झाला आहे, तर तो लागू करण्यासाठी अनिश्चित अट का घातली जातेय? ना त्यासाठी कोणताही तर्कसंगत आधार सांगितला गेला आहे, ना कालमर्यादा.” यावर न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना म्हणाल्या, “कोणता कायदा कधी लागू करायचा हे कार्यकारी (सरकार) विभागाचे काम आहे. न्यायालय एवढेच विचारू शकते की सरकार याबाबत काय प्रस्ताव ठेवत आहे.” त्यांनी हेही नमूद केले की सरकार कदाचित हे वैज्ञानिक आकडेवारीच्या आधारे लागू करू इच्छित असेल. वकिलांनी प्रत्युत्तरात म्हटले की, “जेव्हा सरकारने ३३ टक्के महिला आरक्षणाचा निर्णय घेतलाच आहे, तेव्हा त्यांच्या कडे आधीपासूनच वैज्ञानिक डेटा असला पाहिजे.” सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली असून, पुढील सुनावणीत सरकारला सांगावे लागणार आहे की महिला आरक्षण कायदा लागू करण्याची त्यांची निश्चित वेळापत्रकाबाबतची भूमिका काय आहे.