मेळघाटातील कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू भयावह

child-mortality-malnutrition : आदिवासीबहुल मेळघाटात कुपोषणामुळे होणाèया बालमृत्यूचा प्रकार भयावह आहे, असा संताप मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी व्यक्त केला आणि या मुद्यावर अत्यंत बेजबाबदार दृष्टिकोनाबद्दल राज्य सरकारला फटकारले.

 

 

 

मेळघाट परिसरात जून 2025 ते आतापर्यंत शून्य ते सहा महिन्यांच्या वयोगटातील 65 बालकांनी प्राण गमावले, असे रेवती मोहिते डेरे आणि संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. हा भयावह प्रकार आहे. सरकारने याबाबत चिंता दाखवली पाहिजे तसेच काळजीही घेतली पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले.

 

 

पूर्व महाराष्ट्रातील अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट भागात कुपोषणामुळे बालके, गर्भवती महिला आणि स्तनदा मातांच्या मृत्यूंची संख्या जास्त असल्याचे अधोरेखित करणाèया अनेक जनहित याचिकांवर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. या मुद्यावर आम्ही 2006 पासून आदेश देत आहोत. परंतु, सरकारने कागदावर सर्वकाही व्यवस्थित असल्याचा दावा करताना जमिनीवरील वास्तव मात्र वेगळेच असल्याचे न्यायालयाने नमुद केले. या मुद्यावर सरकार किती गांभीर्य बाळगते, यावरून दिसून येते. सरकारचा यावरील दृष्टिकोन अत्यंत बेजबाबादार आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.

 

 

या मुद्याची सरकारने काळजी घ्यायला हवी. जूनपासून आतापर्यंत 65 बालकांचा मृत्यू झाला. तुम्ही काळजी घेतली पाहिजे. आम्ही करतो, त्याप्रमाणे तुम्हीही चिंता केली पाहिजे. हा अत्यंत भयावर प्रकार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. हा मुद्दा अत्यंत गांभीर्याने घ्या, असे सांगताना न्यायालयाने सार्वजनिक आरोग्य, आदिवासी, महिला आणि बालकल्याण तसेच वित्त विभागाच्या प्रधान सचिवांना 24 नोव्हेंबर रोजी हजर राहण्याचा आदेश दिला.

 

 

 

अशा आदिवासी भागातील परिस्थितीचा विचार करून नियुक्त केलेल्या डॉक्टरांना प्रोत्साहन मिळेल म्हणून अधिक वेतन द्यावे. काही जबाबदारी असली पाहिजे. तुम्ही यंत्रणा विकसित करायला पाहिजे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले.

 

 

 

 

ही अतिशय दुर्दैवी परिस्थिती आहे. सरकार सार्वजनिक आरोग्याचा मुद्दा इतक्या हलक्यात घेत आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. चारही प्रधान सचिवांनी या मुद्यावर उचललेल्या पावलांची माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला.