तभा वृत्तसेवा
यवतमाळ,
State Highway : रस्ते हे विकासाचे तसेच गतीचे माध्यम असल्यामुळे संपूर्ण राज्यातच नव्हे तर भारतात सर्वत्र रस्ते रुंदीकरण व नवनिर्माणाचे कार्य मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत. मात्र काही महाभागांना हा विकास आणि गती आवडत नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे जवळपास 1 कोटी खर्च करून बांधण्यात आलेला राज्यमार्गावरील 400 मिटरचा पट्टा धुळीत मिळाल्याचे दिसून येत आहे.
यवतमाळ-घाटंजी राज्य महामार्ग 316 वर काही वर्षांआधी वेगवेगळ्या कंत्राटदारांकडून 40 किमीचा रस्ता दोन टप्प्यात बांधण्यात आला. मात्र यात वडगाव जंगल समोर असलेला 400 मिटरचा रस्ता सोडण्यात आला होता. हा रस्ता का सोडण्यात आला याचे कोडेच आहे. मात्र या रस्त्याने बाजूला असलेल्या शेतकèयाला नाहक मनस्ताप सहन करावा लागला होता. त्या शेतकèयामुळेच हा रस्ता होत नसल्याचे मानून जाणारे येणारे प्रत्येक वाहनधारक शेतकèयाला शिव्या दिल्याशिवाय राहात नव्हते.
अखेर त्या शेतकèयाने 400 मिटर च्या दोन्ही बाजूस ‘हा रस्ता प्रशासन व बांधकाम विभाग यांच्या दुर्लक्ष धोरणामुळे पुर्ण झालेला नाही. हा रस्ता न होण्या करिता कोणत्याही शेतकèयाने अडवणूक केलेली नाही. तरी कोणीही येथील शेतकèयांना शिव्या शाप देऊ नये’ असे फलक लावले होते.
अखेर लोकलाजेस्तव ऑगस्ट 2023 मध्ये बांधकाम विभागाने केवळ 400 मिटर रस्त्यासाठी तब्बल 98 लाख 80 हजार 467 रुपयांची निविदा काढली. मात्र एवढी मोठी रक्कम खर्च करून तयार करण्यात आलेला रस्ता पुन्हा ‘जैसे थे’च झाला आहे. त्यामुळे शासनाचे म्हणजेच जनतेचे जवळपास 1 कोटी रुपये मातीमोल झाले आहेत. आतातर एक कोटी रुपये खर्च करून बांधण्यात आलेल्या राज्यमार्गावरील 400 मिटरच्या या पट्ट्याची शेतातील पांदण रस्त्यापेक्षाही भयंकर अवस्था झाली आहे. पावसाळ्यात हाच रस्ता दुचाकीस्वारांसाठी जीवघेणा ठरला होता.
या बांधण्यात आलेल्या निकृष्ट रस्त्यामुळे बांधकाम विभागाच्या अधिकाèयांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे 2023 मध्ये रस्ता बांधून तयार झाल्यावर अवघ्या महिन्याभरातच रस्त्याला मोठमोठाले गड्डे पडले होते. ते गड्डे डागडुजी करून दुरूस्त करत नाही तोच नवे गड्डे निर्माण झाले होते. आता तर हा रस्ता खरच बांधण्यात आला की नाही, असा प्रश्न पडावा अशी रस्त्याची दुरावस्था झाली आहे.
कोट्यवधी रुपये खर्च करून निकृष्ट दर्जाचा रस्ता कसा तयार करावा याचे हे उत्तम उदाहरण असल्याची चर्चा या मार्गान जाणारे वाहनधारक व नागरिक करीत आहेत. याकडे संबंधीत विभागने लक्ष देऊन योग्य कार्यवाही करावी तसेच निकृष्ट काम करणाèयांवर कायमस्वरुपी बंदी घालावी, अशी मागणी होत आहे.