पैशाचा दरारा की कार्याची किंमत ?

local-government-elections : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका समीप आल्याने पुन्हा एकदा जुना पण जिवंत प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. पैसे असतील तरच निवडणूक लढवायची का ? गावपातळीवर समाजासाठी नि:स्वार्थपणे झटणारे, लोकांच्या सुखदुःखात सदैव खांद्याला खांदा लावून उभे राहणारे अनेक कार्यकर्ते आज निवडणुकीच्या मैदानात मागे पडलेले दिसतात. कारण, सध्या निवडणूक म्हणजे कार्याचा नाही, तर पैशाचा खेळ बनत चालला आहे.

 

 

 

 

 

 

गाड्या, पोस्टर-बॅनर, जेवणावळी, प्रचार यासाठी लाखो रुपयांचा खर्च अशा दिखाऊ शर्यतीत खरा सामाजिक कार्यकर्ता सुरुवातीलाच मागे पडतो. जो लोकांसाठी रात्रंदिवस उभा असतो, त्याला मतदार फक्त तो चांगला माणूस आहे एवढेच म्हणतात, पण मत मात्र पैशाच्या जोरावर आणि गटबाजीत बुडालेल्यांनाच देतात.

 

 

अशा परिस्थितीत प्रामाणिक कार्य, सामाजिक बांधिलकी आणि निष्ठा यांना दुय्यम स्थान मिळतं, तर पैशाच्या आधारे सत्ता मिळवणारे पुढे येतात. लोकशाहीत मतदार राजा असतो, पण जर मतदाराने पैशाच्या मोहात येऊन मतदान केले, तर विकासाचा मार्ग स्वतःच अडवला जातो.

 

 

पैसा वाटणारा उमेदवार जनतेसाठी नव्हे, स्वतःच्या नफ्यासाठी गुंतवणूक करतो  आणि नंतर ती वसूल करतो, हीच कटू वस्तुस्थिती आहे. मग प्रश्न असा आहे की ही लोकशाही आहे की पैशाशाही, निष्ठावंत कार्यकर्त्यांचे काय, पक्षासाठी आयुष्यभर झटायचं, पण तिकीट मागायचं नाही का ?

 

 

अनेक कार्यकर्ते वर्षानुवर्षे गावागावात, समाजात जनतेसाठी कार्य करत नाव कमावतात. पण तिकीट वाटपाच्या वेळी त्यांना बाजूला सारलं जातं. गटबाजी, वरच्या स्तरावरच्या शिफारसी आणि आर्थिक ताकद या गोष्टी निर्णायक ठरतात. जमिनीवरचा कार्यकर्ता तू आपलाच आहेस या एका वाक्यात गप्प केला जातो.

 

 

सभागृह सजवणारे, पोस्टर चिकटवणारे, प्रचार करणारे हेच लोक निर्णायक क्षणी उपेक्षित ठरतात. ही अन्यायाची साखळी आता तुटायला हवी. खरे समाजहिताचे कार्य करणाèया कार्यकर्त्यांना मतदारांचा खरा पाठिंबा मिळाला, तर लोकशाहीची मुळे घट्ट होतील. पैशाऐवजी कार्याला, दिखाव्याऐवजी विकासाला मत द्या, कारण निवडणूक ही सत्तेसाठी नव्हे, तर समाजासाठी असते !