देशभरात खतांचा काळाबाजार; ४,००० हून अधिक परवाने रद्द

Black market of fertilizers देशातील शेतकऱ्यांना खताचा सतत पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी, सरकारने खरीप आणि चालू रब्बी २०२५-२६ हंगामात (एप्रिल ते नोव्हेंबर) काळाबाजार करणारे आणि साठेबाजांवर कारवाई करण्यासाठी मोहीम सुरू केली. सरकारने सांगितले की या मोहिमेदरम्यान, देशभरातील खत वितरण नेटवर्कवर लक्ष ठेवण्यासाठी ३,१७,०५४ तपासणी आणि छापे टाकण्यात आले. रसायने आणि खते मंत्रालयाच्या मते, या कारवाईचा एक भाग म्हणून, देशभरातील काळ्याबाजारासाठी ५,११९ कारणे दाखवा नोटिसा जारी करण्यात आल्या, ज्यामुळे ३,६४५ परवाने निलंबित करण्यात आले आणि ४१८ एफआयआर नोंदवण्यात आले.

 

 

 

 

याव्यतिरिक्त, साठेबाजी विरोधी मोहिमेचा भाग म्हणून ६६७ कारणे दाखवा नोटिसा जारी करण्यात आल्या, २०२ परवाने रद्द किंवा निलंबित करण्यात आले आणि ३७ एफआयआर नोंदवण्यात आले. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, गैरव्यवहार रोखण्यासाठी, अधिकाऱ्यांनी २,९९१ कारणे दाखवा नोटिसा जारी केल्या, ४५१ परवाने रद्द/निलंबित केले आणि ९२ एफआयआर नोंदवले. सर्व अंमलबजावणी कारवाई आवश्यक वस्तू कायदा आणि खत नियंत्रण आदेशानुसार करण्यात आली, ज्यामुळे काटेकोरपणे पालन आणि जबाबदारी सुनिश्चित झाली.

 

उत्तर प्रदेशने मोहिमेचे नेतृत्व केले, २८,२७३ तपासणी केली, काळ्या बाजारासाठी १,९५७ कारणे दाखवा नोटिसा जारी केल्या, २,७३० परवाने रद्द किंवा निलंबित केले आणि १५७ एफआयआर नोंदवले. बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, ओडिशा, छत्तीसगड आणि गुजरात ही इतर राज्ये होती ज्यांनी कडक अंमलबजावणी, मोठ्या प्रमाणात तपासणी पथके तैनात करणे, व्यापक देखरेख आणि जलद कायदेशीर कारवाई दर्शविली. महाराष्ट्राच्या मोहिमेत ४२,५६६ तपासणी आणि गैरव्यवहाराशी संबंधित उल्लंघनांसाठी १,००० हून अधिक परवाने रद्द करणे समाविष्ट होते; राजस्थानने ११,२५३ तपासणी केल्या, विविध श्रेणींमध्ये व्यापक कारवाई केली आणि बिहारने जवळजवळ १४,००० तपासणी केल्या आणि ५०० हून अधिक परवाने निलंबित केले. या उपक्रमांमुळे शेतीच्या हंगामात कृत्रिम टंचाई आणि किमतीत फेरफार रोखला गेला. या सक्रिय आणि कठोर उपाययोजनांमुळे वेळेवर उपलब्धता सुनिश्चित झाली, बाजारपेठेतील शिस्त मजबूत झाली आणि देशातील सर्व प्रदेशांमध्ये खतांची उपलब्धता राखण्यास मदत झाली. IANS