मेळघाटातील बालमृत्यूंनी हादरले न्यायालय!

Child deaths in Melghat shocked महाराष्ट्रातील आदिवासी बहुल मेळघाट परिसरात कुपोषणामुळे तब्बल ६५ बालकांचा मृत्यू झाल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला कडक शब्दांत फटकारले आहे. न्यायालयाने या परिस्थितीला "भयावह" असे संबोधत सरकारची वृत्ती "अत्यंत निष्काळजी आणि असंवेदनशील" असल्याचे कठोर शब्दांत नमूद केले. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर जनहित याचिकेवर सुनावणी दरम्यान ही गंभीर बाब मांडण्यात आली. खंडपीठाने सांगितले की, जून २०२५ पासून आतापर्यंत शून्य ते सहा महिन्यांच्या वयोगटातील ६५ मुले कुपोषणामुळे मृत्युमुखी पडली आहेत, जी राज्यासाठी केवळ गंभीर नव्हे तर लज्जास्पद बाब आहे. न्यायालयाने सरकारच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत म्हटले की, २००६ पासून तुम्हाला या विषयावर न्यायालयाचे आदेश मिळत आहेत, तरीही स्थिती पूर्ववत आहे. कागदपत्रांवर सर्व काही व्यवस्थित दाखवले जाते, पण प्रत्यक्षात जमिनीवर वास्तव अगदी वेगळे आहे. हे सरकारच्या उदासीनतेचे आणि संवेदनाहीनतेचे प्रतीक आहे.

 

 

 

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हा विषय केवळ आकडेवारीचा नसून मानवतेच्या अस्तित्वाशी संबंधित आहे. वर्षानुवर्षे मिळणाऱ्या इशाऱ्यांनंतरही कुपोषणामुळे होणारे मृत्यू थांबत नसल्याबद्दल न्यायालयाने सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे. तसेच, सार्वजनिक आरोग्य, आदिवासी विकास, महिला आणि बालकल्याण तसेच वित्त विभागांच्या प्रधान सचिवांना २४ नोव्हेंबर रोजी वैयक्तिकरित्या उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने चारही विभागांना आतापर्यंत उचललेल्या उपाययोजनांचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले असून, सार्वजनिक आरोग्याबाबत सरकार हलगर्जीपणे वागत असल्याची ताशेरे ओढले. ही परिस्थिती अतिशय दुःखद आहे. अशा भागात डॉक्टरांची टंचाई असल्यास त्यांना अधिक वेतन किंवा प्रोत्साहन देऊन सेवा देण्यासाठी तयार केले पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे सुचविले.

 

 

खंडपीठाने राज्य सरकारला उद्देशून म्हटले की, या समस्येच्या निराकरणासाठी कोणतीही ठोस व्यवस्था दिसत नाही. जबाबदारी निश्चित केली गेली पाहिजे. हा प्रश्न केवळ प्रशासकीय नाही, तर मानवी संवेदनांचा आहे. पूर्व महाराष्ट्रातील अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट हा भाग गेल्या अनेक दशकांपासून कुपोषण, आरोग्य सेवांचा अभाव आणि उच्च माता-बाल मृत्यू दरामुळे चर्चेत आहे. न्यायालय २००६ पासून या विषयावर आदेश देत असतानाही परिस्थितीत ठोस सुधारणा झालेली नाही. गेल्या काही महिन्यांतील ६५ बालकांच्या मृत्यूमुळे पुन्हा एकदा राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेवरील अपयश अधोरेखित झाले असून, न्यायालयाच्या तीव्र प्रतिक्रियेमुळे सरकारसमोर आता ठोस कृती करण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे.