८व्या वेतन आयोगाच्या कक्षेत येणार हे कर्मचारी! जाणून घ्या नवा अपडेट

8th-pay-commission आठव्या वेतन आयोगाने आपले काम सुरू करताच, देशभरातील ग्रामीण डाक सेवकांसाठी (GDS) आशा निर्माण होत आहेत. दरम्यान, खासदार अंबिकाजी लक्ष्मीनारायण वाल्मिकी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून २.७५ लाख ग्रामीण डाक सेवकांना ८ व्या वेतन आयोगात समाविष्ट करण्याची मागणी केली आहे.

 

  

 

पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात खासदार वाल्मिकी म्हणाले, "सुमारे २.७५ लाख ग्रामीण डाक सेवक टपाल विभागात कार्यरत आहेत आणि ग्रामीण भागात आवश्यक टपाल सेवा पुरवत आहेत, ज्या शहरी भागात दिल्या जाणाऱ्या सेवांइतक्याच महत्त्वाच्या आहेत." त्यांनी म्हटले की, निवृत्त नोकरशहांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र विभागीय समित्या ग्रामीण डाक सेवकांच्या वेतन संरचना आणि सेवा अटींचा आढावा घेण्यासाठी वारंवार स्थापन केल्या जातात हे चिंताजनक आहे. यामुळे ग्रामीण डाक सेवकांना वेतन आयोगांच्या शिफारशींनुसार नियमित केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या महत्त्वाच्या फायद्यांपासून वंचित ठेवले जाते. सध्या, फक्त केंद्र सरकारचे कर्मचारीच वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार वेतन आणि भत्ते मिळविण्यास पात्र आहेत. 8th-pay-commission तथापि, जीडीएस कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचा दर्जा नाही आणि त्यामुळे त्यांना ७ व्या किंवा ८ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचे फायदे मिळत नाहीत. खासदार वाल्मिकी यांनी ग्रामीण डाक सेवकांना ८ व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या कार्यक्षेत्रात समाविष्ट करण्याची विनंती केली, जेणेकरून त्यांना इतर टपाल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच वेतन सुधारणा आणि सेवा लाभ मिळू शकतील. त्यांनी पुढे लिहिले की, "असे केल्याने केवळ कष्टाळू टपाल कर्मचाऱ्यांच्या या मोठ्या गटाला न्याय मिळेल असे नाही तर टपाल विभागाच्या ग्रामीण नेटवर्कची कार्यक्षमता आणि मनोबल देखील वाढेल."

 

सातव्या वेतन आयोगाने आपल्या अहवालात स्पष्टपणे म्हटले आहे की ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) यांना केंद्र सरकारचे कर्मचारी म्हणून मान्यता नाही. म्हणूनच, आयोगाने अशी शिफारस देखील केली आहे की टपाल विभागाचे बजेट "पगार" शीर्षकापासून वेगळे करून जीडीएस पगार आणि भत्त्यांसाठी "पगार" शीर्षकाचा वापर फक्त नियमित केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठीच करावा. 8th-pay-commission ७ व्या वेतन आयोगाच्या अहवालात असे म्हटले आहे की टपाल विभागाच्या खर्च वर्गीकरणाच्या तपासणीत असे दिसून आले की नियमित केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि ग्रामीण डाक सेवक यांचे वेतन आणि भत्ते "पगार" या शीर्षकाखाली समाविष्ट केले गेले होते. ग्रामीण डाक सेवक हे केंद्र सरकारी कर्मचारी मानले जात नसल्यामुळे, त्यांचे वेतन आणि भत्ते वेगळ्या शीर्षकाखाली मोजले पाहिजेत. केंद्र सरकार ८ व्या वेतन आयोगाच्या कक्षेत जीडीएसचा समावेश करते का हे पाहणे आता महत्त्वाचे ठरेल. खासदारांची मागणी टपाल विभागाच्या लाखो ग्रामीण कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकालीन अपेक्षेला पुन्हा स्पष्ट करते की त्यांना नियमित सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच सुविधा, वेतन सुधारणा आणि सेवा लाभ मिळावेत.