भारतासह ७ देशांवर अमेरिकेची कारवाई! ३२ कंपन्या आणि व्यक्तींवर निर्बंध

US action against 7 countries अमेरिकेने पुन्हा एकदा जगभरात मोठी कारवाई करत भारतासह सात देशांतील तब्बल ३२ कंपन्या आणि व्यक्तींवर निर्बंध लादले आहेत. या निर्णयामुळे जागतिक राजकीय व आर्थिक व्यवस्थेत खळबळ उडाली आहे. अमेरिकेच्या म्हणण्यानुसार, या सर्व कंपन्या इराणच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र विकास कार्यक्रमाशी संबंधित आहेत. त्यामुळे इराणवर दबाव आणण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आदेशानुसार ही कठोर कारवाई करण्यात आली आहे.

 

 

 

अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, निर्बंधित संस्थांमध्ये चीन, भारत, इराण, हाँगकाँग, संयुक्त अरब अमिराती, तुर्की आणि इतर काही देशांतील कंपन्यांचा समावेश आहे. इराणने आपल्या आण्विक कराराच्या वचनबद्धतेचे उल्लंघन केल्याचा आरोप अमेरिकेने केला असून, जगभरातील आर्थिक प्रणालींचा वापर करून इराण पैशांची देवाणघेवाण आणि शस्त्रास्त्र विकास करत असल्याचेही म्हटले आहे. अमेरिकेच्या दहशतवादविरोधी आणि आर्थिक गुप्तचर विभागाचे उपसचिव जॉन के. हर्ले यांनी सांगितले की, या कारवाईचा उद्देश इराणच्या घातक चाचण्यांना आळा घालणे आणि जागतिक आर्थिक व्यवस्थेतून त्याला बाहेर ठेवणे हा आहे.

 

 

अमेरिकेची अपेक्षा आहे की, इतर देशांनीही या कारवाईला पाठिंबा देत इराणविरोधी निर्बंध पूर्णपणे लागू करावेत. इराणला आर्थिक आणि तांत्रिक मदत करणाऱ्या देशांवर व कंपन्यांवर थेट कारवाई करण्याचा अमेरिकेचा इशारा आता स्पष्टपणे दिसून येतो. या घडामोडींमुळे भारतावरही परिणाम झाल्याचे संकेत आहेत. अमेरिकेने भारतावर तब्बल ५० टक्के टॅरिफ लावल्यामुळे दोन्ही देशांतील व्यापारसंबंध तणावात आले आहेत. तथापि, काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेने भारतावरील टॅरिफ कमी करण्याबाबत सकारात्मक संकेत दिले होते. पण, एच-1B व्हिसाच्या नियमांमध्ये करण्यात आलेल्या बदलांमुळे भारतीय नागरिकांना मोठा फटका बसला आहे. अमेरिकेने गेल्या काही महिन्यांत व्हिसा धोरणात सातत्याने बदल केले असून, यामुळे भारतीय आयटी व्यावसायिक आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञ वर्ग नाराज आहे.

 

 

स्वतः अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही काही दिवसांपूर्वी भारताबद्दल बोलताना म्हटले होते की, भारतीय लोक सध्या माझ्यावर नाराज आहेत. त्यांच्या या वक्तव्याने दोन्ही देशांमधील नातेसंबंधातील तणाव अधोरेखित झाला आहे. इराणविरोधी या कठोर कारवाईनंतर अमेरिकेच्या निर्णयाचा जागतिक व्यापार, ऊर्जा आणि संरक्षण क्षेत्रावर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. भारतासह आशियाई देश आता पुढील पावले अत्यंत सावधपणे टाकतील, अशी शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.