२७ व्या घटनादुरुस्तीवरून पाक सर्वोच्च न्यायालयाच्या २ न्यायाधीशांनी दिला राजीनामा

judges-of-pakistan-supreme-court-resign पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयातील दोन वरिष्ठ न्यायाधीशांनी गुरुवारी नव्याने मंजूर झालेल्या २७ व्या घटनादुरुस्तीच्या निषेधार्थ राजीनामा दिला. त्यांचा असा विश्वास आहे की ही दुरुस्ती संविधानाला हानी पोहोचवते आणि न्यायालयाच्या स्वातंत्र्याला हानी पोहोचवते. बातम्यांनुसार, राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी यांनी दुरुस्तीवर स्वाक्षरी केली आणि काही तासांतच न्यायाधीश मन्सूर अली शाह आणि अतहर मिनाल्लाह यांनी राजीनामा दिला.

 

 

ही दुरुस्ती पाकिस्तानच्या न्यायव्यवस्थेत मोठे बदल घडवून आणते. यामुळे संघीय संवैधानिक न्यायालय हे एक नवीन न्यायालय तयार होते, जे केवळ संवैधानिक मुद्द्यांवर विचार करेल. judges-of-pakistan-supreme-court-resign विद्यमान सर्वोच्च न्यायालय यापुढे संवैधानिक बाबी हाताळणार नाही आणि फक्त दिवाणी आणि फौजदारी खटले ऐकेल. अनेकांना वाटते की ही दुरुस्ती सर्वोच्च न्यायालयाची शक्ती आणि महत्त्व कमी करते.

न्यायाधीश मन्सूर अली शाह यांनी त्यांच्या राजीनाम्यात या दुरुस्तीवर जोरदार टीका केली आणि याला पाकिस्तानच्या संविधानावर गंभीर हल्ला म्हटले. त्यांनी म्हटले की ही दुरुस्ती सर्वोच्च न्यायालयाचे तुकडे करते. ती न्यायपालिकेला सरकारच्या नियंत्रणाखाली ठेवते आणि पाकिस्तानच्या लोकशाही व्यवस्थेचा पायाच कमकुवत करते. त्यांच्या मते, ही दुरुस्ती देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे विभाजन करून त्याचे स्वातंत्र्य आणि अखंडता कमी करते. judges-of-pakistan-supreme-court-resign शिवाय, हे पाकिस्तानला अनेक वर्षे मागे नेत आहे. न्यायाधीशांनी आशा व्यक्त केली की हे नुकसान भरून काढता येईल, परंतु त्यामुळे देशाच्या संस्थांवर खोल जखमा राहतील.

न्यायाधीश शाह यांनी स्पष्टपणे सांगितले की त्यांनी तत्वतः राजीनामा दिला. ज्या न्यायालयातून संवैधानिक अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत, तेथे ते सेवा करत राहू शकत नाहीत. अशा कमकुवत न्यायालयात राहणे म्हणजे त्यांना पूर्णपणे चुकीचे वाटणाऱ्या गोष्टी शांतपणे स्वीकारणे. त्यांनी असेही म्हटले की या मर्यादित भूमिकेत ते संविधानाचे रक्षण करू शकणार नाहीत. judges-of-pakistan-supreme-court-resign न्यायाधीश अतहर मिनाल्लाह यांनी सांगितले की त्यांनी संविधानाचे रक्षण करण्याचे वचन दिले होते, परंतु ते त्याच्या कमकुवत आवृत्तीचे रक्षण करू शकत नाहीत. त्यांनी सांगितले की त्यांनी आधीच मुख्य न्यायाधीशांना या दुरुस्तीच्या धोक्यांबद्दल इशारा दिला होता, परंतु कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. आता, ते म्हणतात, हे सर्व वास्तव बनले आहे. त्यांनी लिहिले की ज्या संविधानाचे रक्षण करण्याची त्यांनी शपथ घेतली होती ते आता अस्तित्वात नाही.