भूयारी मार्गासाठी 13 विभागाच्या परवानग्या आवश्यक

nagpur-news : सीताबर्डीतील वाहतूक काेंडी कमी व्हावी आणि सामान्य नागरिकांसह चाकरमान्यांना सुविधा मिळावी,यासाठी मानसचाैक ते झिराे माईल या मार्गावर भूयारी मार्गाचे (टनेल) बांधकाम करण्यात येणार आहे. त्यासाठी करण्यात येणाèया वृक्षताेडीला थांबविण्याची विनंती पर्यावरणप्रेमी जयदीप दास यांनी उच्च न्यायालयाकडे केली हाेती. त्यांच्या पत्राची दखल घेत उच्च न्यायालयाने स्वतःहून जनहित याचिका दाखल केली आणि गेल्या वर्षभरात विविध मुद्यांवर निर्णय देत भूयारी मार्गाच्या बांधकामाचा मार्ग माेकळा केला.

 

 

 

 

 

 

त्यानंतर डाॅ. दास यांनी हस्तक्षेप अर्ज दाखल करून भूयारी मार्गामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धाेका निर्माण हाेऊ शकताे, अशी शक्यता वर्तवली. इतकेच नव्हे, तर संदीप अग्रवाल आणि अन्य काही याचिकाकर्त्यांनी मध्यस्थी याचिका दाखल करून बांधकामासाठी संरक्षण विभागाकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (एनओसी) घेतलेले नसल्याचे उघड केले. या पार्श्वभूमीवर खंडपीठाने न्यायालयीन मित्र अ‍ॅड. कुलदीप महल्ले यांना भूयारी मार्गाच्या बांधकामासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व परवानग्यांची यादी सादर करण्याचे आदेश दिले. बुधवारी अ‍ॅड. महल्ले यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करत उच्च न्यायालयाला सांगितले की, या प्रकल्पासाठी एकूण 13 परवानग्या आवश्यक आहेत. खंडपीठाने या संदर्भात मेट्राे प्रशासनाला स्पष्टीकरण मागवले असून, प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी दाेन आठवड्यांचा अवधी दिला आहे. या प्रकरणात अ‍ॅड. भूषण मंडलेकर यांनी अग्रवाल यांच्यावतीने, अ‍ॅड. जेमिनी कासट यांनी महापालिकेच्यावतीने, तर अ‍ॅड. मुग्धा चांदूरकर यांनी केंद्र सरकारच्यावतीने युक्तिवाद केला.

 

 

 

 

या याेजनेमुळे फ्रिडम पार्क नष्ट हाेण्याची भीती असून, इमारतीच्या बांधकामासाठी आधीच 5 काेटी खर्च झाले आहेत. हे उद्यान नागपूरच्या ऐतिहासिक आणि प्रतिकात्मक वारशाचे केंद्र मानले जाते. प्रस्तावित भूयारी मार्ग संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील जमिनीजवळून किंवा जमिनीखालून जाणार असल्याने ताे लष्करी आस्थापनांच्या 100 मीटरच्या आत येताे. त्यामुळे त्यास स्थानिक लष्करी प्राधिकरणाकडून ना हरकत आवश्यक असते. अर्जदारांनी स्वतः खाजगी वाहतूक सर्वेक्षण केले. त्यात त्यांना, दिवसभरात सरासरी 800 वाहनेच येथून जात असल्याचे दिसून आले. अर्जदारांचे म्हणणे आहे की, या भागातील वाहतूक काेंडीचे काेणतेही विश्वासार्ह मूल्यांकन झालेले नाही. मुख्य वाहतूक प्रवाह उत्तर-दक्षिण दिशेने असून, प्रस्तावित अंडरपास पूर्व-पश्चिम दिशेने असल्याने त्या भागातील वाहतूक तुलनेने अल्प आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.

 

 

 

 

संरक्षण विभाग, वृक्षताेडीची परवानगी, तयार मिक्स काँक्रीटसाठी परवानगी, भूजलाचे निर्जलीकरण, भूजलाचे पुनर्भरण, इंधनाची साठवणूक, धाेकादायक कचरा विल्हेवाट, बांधकामातील वाहनांचे पीयूसी, खाणकाम ऑपरेशनसाठी परवानगी, बांधकाम आणि ताेडाेडसाठी परवानगी, एनओसी पाणी, वीज, सांडपाणी आणि टेलिाेन विभाग, अग्निशमन एनओसी, स्ट्रक्चरल ऑडीट प्रमाणपत्र, बांधकाम स्थळी वाहतूक व्यवस्थापनाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.