“मी पेट्रोल आणून देतो आताच मरा…” नायब तहसीलदाराचा शेतकऱ्याला सल्ला

Naib Tehsildar advises farmer to die : बुलढाणा जिल्ह्यातून समोर आलेली एक धक्कादायक घटना राज्यभर संतापाची लाट निर्माण करणारी ठरली आहे. शेताला रस्ता मिळत नसल्याने आत्मदहनाचा इशारा देण्यासाठी तहसील कार्यालयात गेलेल्या गोविंदा महाले या शेतकऱ्याला नायब तहसीलदार निखिल पाटील यांनी सरळ आत्महत्या करण्याचा सल्लाच दिला. “सात दिवसाने का मरता? मी एक लिटर पेट्रोल आणून देतो, आत्ताच मरा,” अशा अमानुष शब्दांत अधिकाऱ्याने शेतकऱ्याशी उर्मट वर्तन केल्याचा आरोप आहे. या वक्तव्याने हादरलेला शेतकरी संतापाच्या भरात तहसील कार्यालयाच्या इमारतीवरून उडी मारण्यास निघाला, मात्र उपस्थित कर्मचाऱ्यांनी त्याला थांबवून त्याचा जीव वाचवला.

 

 

 

 

 

घटनेनंतर शिवसेना पदाधिकारी आणि स्थानिक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी कार्यालयात धडक देत नायब तहसीलदारांना जाब विचारला. शेतकऱ्याला आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याची भाषा का केली, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. मात्र परिस्थितीचा सामना करण्याऐवजी निखिल पाटील यांनी कार्यालयातून पळ काढल्याचा आरोप करण्यात आला. घटनेची दखल घेऊन हे प्रकरण उपविभागीय अधिकारी रामेश्वर पुरी यांच्या समोर गेले असून, त्यांनी अशा वर्तनाची चौकशी करून योग्य कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट केले आहे.

 

शेतकरी गोविंदा महाले यांनी सांगितले की, ते आत्मदहनाच्या इशाऱ्याचे निवेदन घेऊन गेले असताना अधिकाऱ्यांनी अवमानकारक भाषेत प्रतिक्रिया दिली. “मी अर्ज देण्यासाठी गेलो होतो. त्यांनी मला आत्ताच मरण्याचा सल्ला दिला. त्यामुळे माझी मानसिक अवस्था ढासळली,” असे त्यांनी सांगितले. शेतासाठी रस्ता मिळवून देण्याची मागणी त्यांनी सातत्याने केली असून, तीच त्यांची प्राथमिक मागणी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

 

या प्रकरणावर आता राजकीय प्रतिक्रिया देखील उमटत आहेत. राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी ट्विटरवरून या घटनेचा तीव्र निषेध केला. “हा एखाद्या ब्रिटिश अधिकाऱ्याचा आदेश नव्हता, तर महायुती सरकारमधील एका निष्ठूर नायब तहसीलदाराचे उद्गार होते,” अशी टीका त्यांनी केली. अतिवृष्टी आणि आर्थिक अडचणींनी त्रस्त असलेल्या शेतकऱ्यांना मदत आणि धीर देण्याऐवजी आत्महत्येचा सल्ला देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी महसूलमंत्र्यांकडे केली.

 

 

 

 

आधीच नैसर्गिक आपत्ती आणि पडझडीतून सावरायचा संघर्ष सुरू असताना, प्रशासनातील संवेदनशीलतेचा असा घोर अभाव दिसणे दुर्दैवी असल्याचे मत विविध शेतकरी संघटनांनी व्यक्त केले आहे. या प्रकरणातील कारवाईकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.