पाकिस्तानच्या मंत्र्यांच्या वक्तव्याने चीनची डोकेदुखी वाढली

pakistan-statement-adds-to-chinas-headache एका पाकिस्तानी मंत्र्यांनी अलीकडेच असे विधान केले आहे की त्यामुळे चीनला नक्कीच धक्का बसेल. अलिकडेच, पाकिस्तानचे नियोजन मंत्री अहसान इक्बाल यांनी चीनच्या महत्त्वाकांक्षी चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर (सीपीईसी) चा संदर्भ देत म्हटले आहे की पाकिस्तानला या प्रकल्पातून कोणताही फायदा मिळालेला नाही. हे लक्षात घेतले पाहिजे की चीनने या प्रकल्पांतर्गत पाकिस्तानमध्ये आधीच अब्जावधी डॉलर्स खर्च केले आहेत. अशा परिस्थितीत, पाकिस्तानी मंत्र्यांचे विधान ड्रॅगन रागावू शकतो.

  

 

एका कार्यक्रमात बोलताना इक्बाल म्हणाले की पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेने वारंवार विकासाच्या संधी गमावल्या आहेत आणि "खेळ बदलणाऱ्या सीपीईसीचा फायदा घेण्यात अपयशी ठरले आहेत." या प्रकल्पाच्या अपयशासाठी पाकिस्तानी मंत्र्यांनी माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना जबाबदार धरले. त्यांनी माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) सरकारवर चिनी गुंतवणुकीची प्रतिष्ठा खराब करण्याचा आरोप केला. सीपीईसी हा चीनच्या महत्त्वाकांक्षी बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय) चा एक प्रमुख प्रकल्प आहे. २०१३ मध्ये सुरू झालेला हा कोट्यवधी डॉलर्सचा प्रकल्प आहे ज्याचा उद्देश पाकिस्तानच्या ग्वादर बंदराला चीनच्या वायव्य शिनजियांग उइगुर स्वायत्त प्रदेशातील काशगर शहराशी रस्ते, रेल्वे आणि पाइपलाइनच्या जाळ्याद्वारे जोडणे आहे. pakistan-statement-adds-to-chinas-headache त्याची अंदाजे लांबी अंदाजे ३,००० किलोमीटर आहे. या योजनेमागील मुख्य उद्दिष्ट दोन्ही देशांमधील संपर्क वाढवणे, व्यापाराला चालना देणे आणि चीनचा जागतिक प्रभाव वाढवणे आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, हा प्रकल्प चीनला हिंदी महासागरात थेट प्रवेश प्रदान करतो, तर पाकिस्तानला पायाभूत सुविधांचे फायदे मिळण्याची अपेक्षा होती.

एका वृत्तानुसार, सीपीईसीची उद्दिष्टे साध्य झाली नाहीत हे एका वरिष्ठ मंत्र्याने मान्य करणे असामान्य आहे. अहवालात असे म्हटले आहे की २०१८ पासून या प्रकल्पावर कोणतीही प्रगती झालेली नाही. pakistan-statement-adds-to-chinas-headache अहवालात असे म्हटले आहे की सीपीईसीमधून पाकिस्तानला काही फायदे मिळाले आहेत, परंतु त्याची दीर्घकालीन उद्दिष्टे मोठ्या प्रमाणात कमी पडली आहेत. अहवालानुसार, "सीपीईसीचा दुसरा टप्पा, ज्याचा उद्देश चीनी उद्योगांना पाकिस्तानमध्ये स्थलांतरित करणे आणि जलद औद्योगिकीकरणाद्वारे देशाच्या निर्यातीला चालना देणे होता, तो सुरू होऊ शकला नाही."