मिनीमंत्रालयाच्या 21 कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा

mini-ministry-employees : जिल्हा परिषदेकडून सप्टेंबर महिन्यात शिक्षक, अधिकारी, आणि इतर कर्मचाèयांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्राची पडताळणी मोहिम राबविण्यात आली होती. या मोहिमेत ऑफलाईन प्रमाणपत्र सादर करणाèया कर्मचाèयांना नोटीस बजावून ठराविक मुदतीत प्रमाणपत्र व खुलासा सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. तरी देखील विहित कालावधीत कर्मचाèयांनी दिव्यांगाचे ओळखपत्र(युडीआयडी कार्ड) सादर करण्यात अपयशी ठरले. अशा 21 कर्मचाèयांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.

 

 

 

 

 

 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार पत्की यांनी ही कारवाई केली आहे. या कारवाईमुळे जिल्हा परिषद वर्तुळात चांगलीच खळबळ उडाली आहे. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 च्या अनुषंगाने दिव्यांगाचे सक्षमीकरण करणे, तसेच अधिनियमांन्वये प्राप्त झालेले लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे अभिप्रेत आहे.

 

 

शिक्षण विभाग, आरोग्य विभाग, बांधकाम विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, समाज कल्याण, वित्त विभाग व अन्य विभागांतील दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्यासाठी सीईओ पत्की यांनी सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस दोन दिवस पडताळणीची मोहिम घेतली.

 

 

पडतळणी झालेल्या 447 दिव्यांग प्रमाणपत्रांपैकी 382 ऑनालाईन आणि 65 ऑफलाईन असल्याचे आढळून आले. सीईओ पत्की यांनी 65 कर्मचाèयांना कारणे दाखवा बजावून खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिले होते. जिल्हा परिषद कार्यरत अधिकारी कर्मचारी, शिक्षक दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे बदली, सरळसेवा नियुक्ती पदोन्नती, अतिरिक्त प्रवास भत्ता या बाबींचा लाभ घेतात. मात्र, कर्मचारी दिव्यांगाचे वैश्विक ओळखपत्र सादर करु शकले नाही. त्याची गांभीर्याने दखल घेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी थेट निलंबनाची कारवाई केली. यात पंचायत विभागाचे सहा,शिक्षण विभागाचे 11,सामान्य प्रशासन विभागाचे चार कर्मचाèयांचा समावेश आहे.

 

 

गेल्या कित्येक दिवसांपासून कर्मचारी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करुन लाभ घेत आहे. मात्र, शासनाकडून दिव्यांग प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्याच्या आदेशानंतर यवतमाळ जिल्हा परिषदेला जाग आली. तसेच जिल्हा परिषदेत कर्मचाèयांची विभाग बदली झाली नाही. त्यामुळे आर्थिक मल्लीदा मिळणाèया टेंबलवर आहेत. त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार पत्की विभाग बदलीची प्रक्रिया राबविणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहेत.