आर्थिक फसवणूक प्रकरणातील उमाटे, ताकसांडे यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर

financial-fraud-case : महिला व बालकल्याण विभागाद्बारे चालविण्यात येणार्‍या १८ आधार केंद्र धारकांकडून १७ लाख ५६ हजार ४७० रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी प्रतिक उमाटे आणि शेखर ताकसांडे यांच्यावर ५ ऑगस्ट रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. गुन्हा दाखल होताच हे दोघेही तेव्हापासून फरार आहेत. दरम्यान, तब्बल तीन महिन्यानंतर उच्च न्यायालयाने त्यांना १३ नोव्हेंबर रोजी अटकपूर्व जामीन मंजूर केल्याची माहिती अ‍ॅड. पियुष कदम यांनी प्रसिद्धी पत्रकातून दिली आहे.

 

 

 

महिला व बालकल्या विभागाद्बारे चालविण्यात येणार्‍या आधार केंद्र धारकांकडून जिल्हा समन्वयक प्रतीक उमाटे आणि तंत्रज्ञ शेखर ताकसांडे हे वारंवार पैशांची मागणी करीत असल्याची तक्रार पोलिसात करण्यात आली होती. या दोघांनीही १७ लाख ५६ हजारांची फसवणूक केल्याचेही तक्रारीत नमूद होते. या दोघांवरही गुन्हा दाखल होताच पसार झाले होते. त्यांचा पोलिसांनी शोध घेतला असता कुठेही गवसले नाही. सदर गुन्ह्यात प्रतीक उमाटे व शेखर ताकसांडे यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी जिल्हा व सत्र न्यायालय वर्धा यांच्या समक्ष अर्ज केला. परंतु, जिल्हा व सत्र न्यायालयाने १२ सप्टेंबर रोजीच्या आदेशान्वये अटकपूर्व जामीन रद्द केला. त्यामुळे उमाटे व ताकसांडे यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी उच्च न्यायालयात दाद मागितली.

 

 

सदर जामीन अर्जावर सुनावणी घेऊन उच्च न्यायालयाने १३ नोव्हेंबरच्या आदेशान्वये त्यांचा जामीन मंजूर केला. तसेच तक्रारीमध्ये आधार संचाकरिता जमा केलेली १७ आधार सेवा धारकांची अनामत रकम प्रत्येकी ५० हजार नुसार ८ लाख ५० हजार रुपये ही महाआयटी कंपनीकडे जमा असून त्या रकमेसाठी प्रतीक उमाटे व शेखर ताकसांडे यांना प्रथमदर्शी वैयतिकरित्या जबाबदार धरणे योग्य नाही. तसेच उर्वरित रकम ५ लाख ६ हजार रुपये ही प्रतीक उमाटे व शेखर ताकसांडे हे न्यायालयात भरण्यास तयार आहेत. त्यामुळे ७ ऑगस्ट रोजी आधार केंद्र धारकांनी प्रतीक उमाटे व शेखर ताकसांडे यांच्या कामाच्या सहयोगाबाबत तसेच कोणतीही अडवणूक व गैरवर्तन होत नसल्याबाबत जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन दिलेले आहे. त्यामुळे सदर गुन्ह्याची चौकशी ही प्रतीक उमाटे व शेखर ताकसांडे यांना अटक न करतासुद्धा केली जाऊ शकते, असे मत न्यायालयाने नोंदविले असल्याची माहिती सुद्धा अ‍ॅड. पियुष कदम यांनी दिली आहे.