रशियन तेलावर ५००% कराची तयारी सुरू!

500% tax on Russian oil अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाला जागतिक पातळीवर वेगळे करण्यासाठी आणखी कठोर पावले उचलण्याची तयारी दर्शवली असून, रशियाशी व्यापारिक संबंध ठेवणाऱ्या देशांवर कठोर निर्बंध लादण्याचे संकेत दिले आहेत. रविवारी माध्यमांशी बोलताना ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले की रिपब्लिकन पक्ष अशा प्रकारचे कायदे आणत आहे ज्यामध्ये रशियासोबत व्यापार करणाऱ्या कोणत्याही देशावर तीव्र आर्थिक दंड आकारला जाईल. त्यांनी असा इशाराही दिला की या निर्बंधांमध्ये इराणचा समावेश करण्याचा प्रस्तावही विचाराधीन आहे.

 

सध्याच्या स्थितीत ट्रम्प प्रशासनाने अनेक देशांवर अत्यंत कडक शुल्क लादले आहेत. भारतावर ५० टक्के आयात शुल्क तर रशियन ऊर्जेच्या खरेदीवर २५ टक्के कर लागू करण्यात आला आहे. मात्र, यापेक्षाही पुढे जाऊन अमेरिकन सिनेटर आता आणखी कठोर निर्बंधांची मागणी करत आहेत. सिनेटर लिंडसे ग्राहम यांनी मांडलेल्या विधेयकात रशियन तेलाच्या दुय्यम खरेदी आणि पुनर्विक्रीवर तब्बल ५०० टक्के कर आकारण्याचा प्रस्ताव आहे. या प्रस्तावाला सिनेट परराष्ट्र संबंध समितीमध्ये मोठा पाठिंबा मिळत आहे. ग्राहम आणि सिनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल यांनी ‘रशिया निर्बंध कायदा २०२५’ देखील सादर केला आहे, ज्यामध्ये युक्रेनमधील पुतिनच्या युद्धछळाला अप्रत्यक्षपणे मदत करणाऱ्या देशांवर पुन्हा शुल्क लादण्याची तरतूद आहे. पीटीआयच्या माहितीनुसार या कायद्याला अमेरिकेत तब्बल ८५ सिनेटरांचा पाठिंबा मिळाला आहे.

जुलै महिन्यात जारी करण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनात सिनेटरांनी नमूद केले की, राष्ट्रपती ट्रम्प आणि त्यांची टीम रशिया-युक्रेन युद्ध संपवण्यासाठी नव्या धोरणांची अंमलबजावणी करत आहेत. मात्र, हे युद्ध खऱ्या अर्थाने थांबवण्यासाठी चीन, भारत आणि ब्राझीलसारख्या त्या देशांवर शुल्क लादणे आवश्यक आहे, जे स्वस्तात रशियन तेल आणि वायू खरेदी करून पुतिनच्या युद्धयंत्रणेला सक्षम करतात. या कठोर विधेयकाच्या मंजुरीनंतर अमेरिकेच्या आर्थिक धोरणाचा थेट परिणाम अनेक देशांच्या ऊर्जाव्यवस्थेवर आणि व्यापारसंबंधांवर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.