थंडीतही तापले राजकीय वातावरण

Municipal and Nagar Panchayat elections नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका जाहीर झाल्याने सध्या थंडीचा पारा घसरला असला तरी राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. 31 जानेवारी 2026 पूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर निवडणूक आयोगाने पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्रातील 246 नगरपालिका आणि 42 नगरपंचायतींसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला. 17 नोव्हेंबर रोजी या निवडणुकांसाठी नामनिर्देशन दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस आहे. या निवडणुका पार पडताच महाराष्ट्रातील 29 महानगरपालिका आणि 26 जिल्हा परिषदांसह 289 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होणार आहे. सध्या नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती मिळून 288 ठिकाणी निवडणूक जाहीर झाली असून 2 डिसेंबर रोजी मतदान आणि 3 डिसेंबर रोजी मतमोजणी होणार आहे. या निवडणुकीत 6 हजार 849 नगरसेवक आणि 288 नगराध्यक्ष निवडले जातील. यावेळी तब्बल 1 कोटी 7 लाखांवर मतदार आपला हक्क बजावतील.

ग्रामीण भागातही निवडणुकीचे वातावरण असून जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांसाठी अनेक ठिकाणी आरक्षण सोडत पूर्ण झाली आहे.

 

 

 

अनेक ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकाही प्रलंबित आहेत. परिणामी, विकासकामांत अनेक अडचणी येत आहे. कुठलाही प्रशासकीय अधिकारी सर्वसामान्य जनतेला न्याय देऊ शकत नाही. कारण, लोकनेत्यांच्या तुलनेत प्रशासकीय अधिकाèयांचा जनतेच्या समस्यांशी संबंध खूपच कमी प्रमाणात येतो. त्यामुळे या निवडणुका होणे नितांत गरजेचे होते. आता टप्प्याटप्प्यात निवडणुका होणार आहे. या निवडणुका आजी-माजी आमदारांची परीक्षा घेणाऱ्या ठरणार आहेत. त्यामुळे आजी-माजी आमदारांच्या हालचाली वाढल्या असून बुथनिहाय नियोजन केले जात आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत जनतेने भाजपाला एकतर्फी कौल दिल्याने या पक्षाकडे स्थानिक निवडणुकांसाठीसुद्धा इच्छुकांच्या रांगा लागल्या आहेत. काँग्रेस पक्षाकडूनही अनेक जण इच्छुक असल्याने तिकीट वाटप करताना वरिष्ठांची कसोटी लागत आहे. अशातच समाजमाध्यमांवर मतचोरी आणि ईव्हीएममधील गडबडीचा फेक नॅरेटिव्ह विरोधकांकडून प्रसारित केला जात आहे. वास्तविक आजपर्यंत याबाबत विरोधक कायदेशीररीत्या कुठलाही ठोस पुरावा सादर करू शकलेले नाहीत. बिहार विधानसभा निवडणुकीतही असाच काहीसा प्रचार काँग्रेससह इतर पक्षांनी करून पाहिला. परंतु, जनता आता विरोधकांच्या खोट्या प्रचाराला कंटाळली आहे.

 

 

 

बिहारातील भाजपाचे Municipal and Nagar Panchayat elections अभूतपूर्व यश पाहून उबाठा नेते संजय राऊत खूपच अस्वस्थ झाल्याचे जाणवत आहे. उबाठाने आपले सर्व लक्ष मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीवर केंद्रित केले आहे. मुंबईतही उबाठाला धोबीपछाड बसल्यास या पक्षाचे अस्तित्वच धोक्यात येऊ शकते. सध्या सगळीकडे भाजपाच क्रमांक एकचा पक्ष असून त्यानंतर काँग्रेस आणि राकाँकडे बऱ्यापैकी जनाधार आहे. विदर्भात मात्र बहुतांश ठिकाणी भाजपा आणि काँग्रेस या दोनच पक्षांत थेट लढतीचे चित्र आहे. गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्यात खा. प्रफुल्ल पटेल यांच्यामुळे अजित पवारांच्या राकाँकडे बऱ्यापैकी जनाधार आहे. वर्धा जिल्ह्यात खा. अमर काळे आणि अतुल वांदिले यांच्यामुळे शरद पवारांच्या राकाँचे अस्तित्व आहे. विदर्भात उबाठाचे फारसे अस्तित्व नसून काही ठिकाणी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे उमेदवार रिंगणात दिसू शकतात.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या Municipal and Nagar Panchayat elections निवडणुकांमध्ये स्थानिक मुद्दे प्रामुख्याने प्रचारात येतात. परंतु, अलिकडील परिस्थिती पाहता या निवडणुकांमध्येसुद्धा राज्य आणि राष्ट्रीयस्तरावरील मुद्दे विचारात घेतले जाण्याची शक्यता आहे. तरीही बहुतांश ठिकाणी उमेदवारांची लोकप्रियता प्रभावी ठरू शकते. त्यामुळे उमेदवार देताना पक्षश्रेष्ठींचे कौशल्य पणाला लागत आहे. अनेक पक्षांमध्ये बंडखोरीचे प्रमाण अधिक राहणार असल्याने हा विषय वरिष्ठांच्या माध्यमातूनच मार्गी लावावा लागणार आहे. अन्यथा होतकरू उमेदवारांचे नुकसान होऊ शकते. आणखी दोन-तीन महिने संपूर्ण महाराष्ट्रात निवडणुकांचे वातावरण राहणार आहे.

9881716027