सहारा संपत्ती विक्री प्रकरणात सुनावणी ६ आठवड्यांसाठी पुढे

Sahara property sale case सहारा समूहाने अदाणी समूहाला ८८ प्रमुख संपत्त्या विकण्याची परवानगी मागत दिलेली याचिका, सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारच्या सुनावणीत सहा आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारला आदेश दिला की, न्यायमित्राद्वारे सादर केलेल्या अभिवेदनावरही सरकारने आपला प्रतिसाद दाखल करावा.

 

 

 

प्रधान न्यायाधीश बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश यांच्या पीठाने या प्रकरणात सहकारिता मंत्रालयाला पक्षकार म्हणून समाविष्ट केले आहे. यापूर्वी केंद्राचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी याचिकेवर सांगितले की, सहारा समूहाने अनेक सहकारी समित्या स्थापन केल्या आहेत, ज्यांच्यावर या व्यवहाराचा परिणाम होऊ शकतो.

 

 

न्यायमित्र Sahara property sale case   वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नफडे यांनी न्यायालयाला सादर केलेल्या अभिवेदनात सांगितले की, सहारा समूहाद्वारे विकल्या जाणाऱ्या संपत्त्यांबाबत अनेक आपत्त्या प्राप्त झाल्या आहेत. विशेषत: ३४ संपत्त्यांबाबत विविध आपत्त्या नोंदवल्या गेल्या आहेत.सहारा समूहाची बाजू मांडताना वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल यांनी न्यायमित्राद्वारे सादर केलेल्या अभिवेदनावर प्रतिसाद दाखल करण्याची इच्छा व्यक्त केली. तसेच त्यांनी असेही नमूद केले की, काही संपत्त्या जाली दस्तऐवजांच्या आधारावर विकल्या किंवा पट्ट्याने दिल्या गेल्या आहेत. तथापि पीठाने स्पष्ट केले की, विक्री किंवा पट्ट्यांचे दस्तऐवज तपासणे हे या मंचाचे काम नाही; यासाठी अधीनस्थ न्यायालय किंवा गठीत विशेष समिती पाहणी करू शकते.प्रधान न्यायाधीश गवई यांनी नफडे यांच्याकडे म्हटले, “सरकारला आपला प्रतिसाद दाखल करण्याची संधी द्या, त्यानंतर आम्ही संबंधित मुद्द्यांवर विचार करू.” सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरणाची पुढील सुनावणी सहा आठवड्यांनी ठरवली आणि केंद्राला आदेश दिला की, सहारा कंपनीची याचिका तसेच न्यायमित्राचे अभिवेदन यावर आपला प्रतिसाद दाखल करावा.

स्मरणार्थ, सर्वोच्च न्यायालयाने १४ ऑक्टोबर रोजी सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेडची याचिका विचाराधीन घेतल्याचे जाहीर केले होते, ज्यात केंद्र, भारतीय प्रतिभूती व विनिमय मंडळ (SEBI) आणि इतर हितधारकांकडून प्रतिसाद मागितला होता. याचिकेत सहारा समूहाने आपल्या ८८ प्रमुख संपत्त्या अदाणी प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेडला विकण्याची परवानगी मिळावी, अशी विनंती केली होती.